स्वेट शेयरले वैधता पाउँदै, कम्पनी ऐन संशोधनको तयारी

काठमाडौँ: नेपालमा स्वेट शेयरले वैधता पाउने भएको छ। कुनै पनि कम्पनीले दक्षता, योगदान र एक्सचेन्जको आधारमा व्यक्तिलाई नि:शुल्क दिन सक्ने स्वेट शेयरको विषयमा यसअघि नेपालमा कुनै कानुन बनेको थिएन। कम्पनी ऐनमा नसमेटिएको स्वेट शेयरको विषयलाई सम्बोधन गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले कानुन नै संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ।

कम्पनी ऐन २०७३ लाई अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पनि दोस्रोपटक संशोधन गरेको मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा पनि थप संशोधनको प्रस्ताव अगाडि सारेको छ। संशोधनको सम्बन्धमा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले हाल काम गरिरहेको छ। ‘कम्पनी ऐनमा नभएको स्वेट शेयरको विषयसमेत पछिल्लो संशोधनले समेट्ने भएको छ,’ उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता जितेन्द्र बस्नेत नेपाल क्लिक्ससँग भने, ‘कार्यविधि बनिसकेपछि भने स्वेट शेयर दिन सकिने विषय स्पष्ट बन्छ।’

हाल नेपालका विभिन्न कम्पनीहरूले आफ्ना कर्मचारीहरूलाई आन्तरिक रूपमा स्वेट शेयर दिइरहेका भए पनि कानुनी रूपमा यस्तो शेयरको विषयमा कुनै काम भएको थिएन। चालु आर्थिक वर्षको बजेटले विदेशी कम्पनीमा नेपालीहरूलाई प्रविधि र सेवा उपलब्ध गराएबापत स्वेट शेयर लिन सकिने व्यवस्था गर्ने जनाएको थियो।

कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयले स्वेट शेयरको प्रावधान समेत समेटिने गरी तयार पारेको संशोधित कार्यविधि मन्त्रालयमा पेश गरिसकेको छ। यद्यपि, कार्यविधिलाई पूर्णता दिन अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति आवश्यक रहेकोले त्यसको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयका उपरजिस्ट्रार रामप्रसाद ज्ञवालीले जानकारी दिए।

‘अर्थको स्वीकृतिसँगै थप कार्यविधिसहितको कम्पनी ऐन संशोधनका लागि प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ,’ ज्ञवालीले भने, ‘नेपालको इतिहासमै पहिलोपटक कम्पनीहरूले सेवा र दक्षताको आधारमा आफ्ना कर्मचारीहरूलाई कानुनी रूपमा नै स्वेट शेयर उपलब्ध गराउन सक्नेछन्।’

स्वेट शेयर सम्बन्धी कानुन बनिसकेपछि नेपाली कामदारलाई विदेशी कम्पनीहरूमा सेवा र दक्षताको आधारमा स्वेट शेयर लिने बाटोसमेत खुल्नेछ। कम्पनी ऐन सम्बन्धी संशोधित कार्यविधिसहितको मसौदा (ड्राफ्ट) तयार भइसकेको र बजेटमा समेत समेटिएको हुँदा अर्थ मन्त्रालय पनि यो विषयमा सकारात्मक रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेले बताए। ‘सहमतिको लागि मन्त्रालयमा परिपत्र आएको १५ दिनभित्रै हामीले सहमति दिनुपर्छ,’ पाण्डेले भने, ‘बजेटले समेत प्राथमिकतामा राखेको यो विषयमा आवश्यक अध्ययनपछि सहमति दिइनेछ। मन्त्रालय यो विषयमा सकारात्मक नै छ।’

कम्पनीहरूले आपसी सहमतिको आधारमा नेपालमा यस्तो स्वेट शेयर दिने चलन भए पनि कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा भने सम्बन्धित शेयरधनीमार्फत शेयर पुँजी जम्मा गर्नैपर्ने बाध्यता थियो। केही समय अघि गोरखा मिडियाको मुद्दाको क्रममा तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछानेले पनि सो कम्पनीमा आफूले स्वेट शेयर पाएको दाबी गरेका थिए। तर, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले नेपालमा त्यस्तो कुनै स्वेट शेयरको ‘कन्सेप्ट’ नै नभएको प्रतिक्रिया दिएको थियो। पूर्वसांसद सूर्य थापाको संयोजकत्वमा गठन भएको सहकारी समस्या समाधान सिफारिस समितिले स्वेट शेयरको विषयमा कानून बनाउन सुझाएको छ।

अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा विशेषगरी नवप्रवर्तन (स्टार्टअप) कम्पनीहरूले दक्षताको आधारमा आफ्ना कर्मचारीहरूलाई यस्तो शेयर दिने चलन छ। श्रम, सेवा, दक्षता र बौद्धिक सम्पत्ति लगायतलाई शेयर मानेर कम्पनीले बिना कुनै शुल्क दिने शेयरलाई स्वेट शेयर भनिन्छ। भारतको कम्पनी ऐनले चालू अवस्थामा रहेको कम्पनीहरूले १५ प्रतिशत र नयाँ स्टार्टअप कम्पनीहरूले २५ प्रतिशतसम्म यस्तो शेयर दिन पाउने व्यवस्था गरेको छ। विभिन्न मुलुकमा फरक–फरक शैलीमा यस्तो शेयरको सीमितता तोकिए पनि अधिकतम ४० प्रतिशतभन्दा बढी स्वेट शेयर कम्पनीले बाँड्न नपाउने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता छ। नेपालको सवालमा यो दर २ देखि ४ प्रतिशतसम्म हुन सक्ने गरी हालको संशोधित कार्यविधिको ड्राफ्टमा उल्लेख छ।