काठमाडौँ: प्रविधिको अभूतपूर्व विकाससँगै अस्ताएको चिठ्ठीको युगसँगै ओझेलमा परेको हुलाक सेवालाई अब स्मार्ट अवतारमा पुनर्जीवन दिने तयारी गरिएको छ। सरकारद्वारा विशेष बजेट सुनिश्चित भएपछि परम्परागत हुलाकलाई ई–कमर्स, लजिस्टिक र आधुनिक बैंकिङसम्म विस्तार गर्ने तयारी तीव्र बनेको छ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत सरकारले हुलाकलाई स्मार्ट बनाउनको लागि रकम छुट्याईसकेको छ। स्मार्ट हुलाकले विद्युतीय व्यापार (ई–कमर्स) र ‘लजिस्टिक’ सेवालाई प्राथमिकतामा राखेर आफ्नो सक्रियता बढाउन लागेको हो। त्यस्तै ईएमएस (एक्सप्रेस मेल सर्भिस)लाई थप सुधार गरेर प्रतिष्पर्धात्मक बजारमा हुलाकले आफ्नो उपस्थितिलाई मजबुत बनाउने गरी काम अगाडि बढाएको छ।
‘पहिलो चरणमा हामीले स्मार्ट हुलाकबारे विभिन्न मापदण्डहरु तयार गरिसकेका छौँ,’ हुलाक सेवा विभागका निर्देशक जमुना मिश्रले भनिन्,‘मापदण्डको फाइनल ड्राफ्ट मन्त्रालय पठाइसकेका छौँ। त्यो स्वीकृत भएर आएलगत्तै स्मार्ट हुलाकको कामले अझैं तीव्रता पाउँछ।’ हुलाक स्मार्ट भएसँगै प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा पनि यसको उपस्थिति रहने मिश्रले बताइन्।
ई–कमर्स, लजिस्टिक र इएमएसलाई प्राथमिकता राखेर आफूलाई स्मार्ट बनाउन खोजेको हुलाकले पहिलो चरणमा पूर्वाधारलाई जोड दिएर काम अगाडि बढाएको छ। हुलाक सेवा विभागले स्मार्ट हुलाकको लागि स्मार्ट प्रणाली निर्माणको लागि कम्प्युटर खरिद गर्न टेन्डर आह्वान गरिसकेको छ। ‘अबको केही वर्षमै सर्वसाधारणले स्मार्ट हुलाकको सुविधा उपयोग गर्न पाउनेछन्,’ मिश्रले भनिन्।
हाल देशभरका ७ सय ५३ वटै पालिकामा हुलाक कार्यालयको सञ्जाल रहेको छ। ‘देशभर ठूलो सञ्जाल र जनशक्ति रहेको हुलाकले स्मार्ट रूपमा धेरै राम्रो काम गर्न सक्छ। र, यसको उपादेयता अझैं बढ्छ,’ गोश्वारा हुलाक कार्यालयका प्रशासन तथा योजना शाखा प्रमुख रविन्द्र पोखरेलले भने, ‘यो हुलाक सेवाको अपडेटेड भर्सन हुनेछ।’
सूचना आदानप्रदानका लागि दुई दशकअघिसम्म नेपाल चिठ्ठीपत्रमा निर्भर थियो। मोबाइल फोन र इन्टरनेटको विकासपछि व्यक्तिगत चिठ्ठीपत्र आदानप्रदान शून्यमा झरेको छ। त्यसबाहेक हुलाकले सरकारी चिठ्ठीपत्र तथा आन्तरिक र बाह्य पार्सल सेवा उपलब्ध गराएको छ। उडानमार्फत १० केजी र सडकमार्फत् २० केजीसम्मको पार्सल डेलिभरीको काम पनि हुलाकमार्फत भैरहेको गोश्वारा हुलाकले जनाएको छ। त्यस्तै टिकटको उत्पादन र विक्रीवितरणको जिम्मा पनि हुलाककै मातहतमा रहेको छ।
हुलाकको आफ्नै बैंक र रेमिट्यान्स प्रणाली पनि
सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको नेपालको हुलाकले कुनैवेला भारतीय लाहुरेहरूलाई लक्षित गर्दै रेमिट्यान्स सेवा पनि दिने गरेको थियो। विसं २०३१ सालमा अन्तर्राष्ट्रिय धनादेश कोष स्थापना गरेर भारतीय लाहुरे परिवारलाई रेमिट्यान्स उपलब्ध गराउने हुलाकले २०३३ सालमा नियमावली सार्वजनिक गर्दै हुलाक बचत बैंकको पनि स्थापना गरेको थियो।
तत्कालिन समयमा गाउँगाउँमा बचत गर्ने बानीको विकास गर्ने उद्देश्यसहित यो बैंक स्थापना भएको थियो। हालसम्म पनि हुलाक बचत बैंक जिवित नै छ। बचत तथा ऋण प्रवाहमा वाणिज्य बैंकसरह यो बैंकलाई सुविधा दिइएको छ।
हुलाकलाई स्मार्ट बनाउने सरकारको तयारीबीच हुलाक बचत बैंक, रेमिट्यान्स, कुरियर जस्ता फिचरलाई अपडेट गरेर अगाडि बढ्नेगरी हुलाकले मापदण्ड तयार गरेको छ। विश्व हुलाक संघको सदस्य समेत रहेको नेपालको हुलाक प्रणाली अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार नै अपडेट गर्ने हुलाक सेवा विभागले जनाएको छ।
