काठमाडौँः बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सम्पत्ति गुणस्तर खस्किदै गएको अन्तर्राष्ट्रिय रेटिङ एजेन्सीले देखाएको छ।
रेटिङ एजेन्सी फिचले बैंकको बढ्दो खराब कर्जालाई चुनौतीका रूपमा देखिन थालेको छ। फिचले नेपालको सार्वभौम साख मूल्यांकन गर्ने क्रममा बैंकिङ क्षेत्रको बढ्दो खराब कर्जालाई रेटिङ सुधारमा बाधक बन्न सक्ने महत्वपूर्ण पक्षका रूपमा उज्जागर गरेको छ।
फिचले आर्थिक गतिविधिमा आएको सुस्तता, घरजग्गा कारोबारमा देखिएको कमजोरी र ऋणीको भुक्तानी क्षमतामा परेको दबाबलाई बैंकिङ क्षेत्रको सम्पत्ति गुणस्तर कमजोर हुनुका प्रमुख कारणका रूपमा विश्लेषण गरेको छ।
फिचका अनुसार सन् २०२६ सेप्टेम्बर मध्यसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल ऋणमा निष्क्रिय कर्जाको अनुपात बढेर ५.७ प्रतिशत पुगेको छ। त्यस्तै, सन् २०२६ अप्रिल मध्यसम्म निगरानी सूचीमा रहेका कर्जाको अनुपात ११.१ प्रतिशत पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमास अर्थात् असोज मसान्तसम्म सञ्चालनमा रहेका २० वाणिज्य बैंकको औसत खराब कर्जा अनुपात ५.६४ प्रतिशत पुगेको छ। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यस्तो अनुपात ४.८५ प्रतिशत थियो।
एक वर्षमा वाणिज्य बैंकहरूको औसत खराब कर्जा अनुपात ०.७८ प्रतिशत बिन्दुले बढेको हो। यसले बैंकिङ क्षेत्रमा कर्जा असूली चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको र ऋणीको भुक्तानी क्षमतामा दबाब रहेको संकेत गर्छ।
बैंकहरूमध्ये प्रभु बैंकको खराब कर्जा अनुपात सबैभन्दा उच्च देखिएको छ। असोज मसान्तसम्म बैंकको खराब कर्जा १४.८० प्रतिशत पुगेको छ। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ५.७८ प्रतिशत रहेको यस्तो अनुपात एक वर्षमा ९.०२ प्रतिशत बिन्दुले बढेको हो।
एनआईसी एसिया बैंकको खराब कर्जा अनुपात ६.९९ प्रतिशतबाट बढेर ९.८१ प्रतिशत पुगेको छ। नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकको ६.६३ प्रतिशतबाट बढेर ८.८७ प्रतिशत र कुमारी बैंकको ६.९८ प्रतिशतबाट बढेर ८.७२ प्रतिशत पुगेको छ।
त्यस्तै, हिमालयन बैंकको खराब कर्जा अनुपात ७.३९ प्रतिशतबाट बढेर ७.९८ प्रतिशत र प्राइम बैंकको ५.८६ प्रतिशतबाट बढेर ७.१५ प्रतिशत कायम भएको छ। सिटिजन्स बैंकको भने सामान्य घटेर ६.८४ प्रतिशतबाट ६.८० प्रतिशतमा झरेको छ।
लक्ष्मी सनराइज बैंकको खराब कर्जा अनुपात ५.४२ प्रतिशतबाट बढेर ५.५८ प्रतिशत पुगेको छ। एनएमबी बैंकको ४.५८ प्रतिशतबाट बढेर ४.९२ प्रतिशत र कृषि विकास बैंकको ४.७८ प्रतिशतबाट बढेर ४.७९ प्रतिशत पुगेको छ।
केही बैंकले भने खराब कर्जा अनुपात घटाएका छन्। ग्लोबल आइएमई बैंकको ४.९८ प्रतिशतबाट घटेर ४.७९ प्रतिशत, नेपाल बैंकको ५.४९ प्रतिशतबाट घटेर ४.६१ प्रतिशत र नबिल बैंकको ४.३१ प्रतिशतबाट घटेर ४.०६ प्रतिशत कायम भएको छ।
माछापुच्छ्रे बैंकको खराब कर्जा अनुपात ४.१३ प्रतिशतबाट घटेर ३.९७ प्रतिशत र सिद्धार्थ बैंकको ३.८० प्रतिशतबाट घटेर ३.७० प्रतिशत पुगेको छ। सानिमा बैंकले यस्तो अनुपात ३.९१ प्रतिशतबाट घटाएर २.८६ प्रतिशतमा झारेको छ।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको खराब कर्जा अनुपात ३.८३ प्रतिशतबाट बढेर ३.८९ प्रतिशत पुगेको छ। नेपाल एसबीआई बैंकको ३.०१ प्रतिशतबाट बढेर ३.१९ प्रतिशत र स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकको १.७१ प्रतिशतबाट बढेर १.८३ प्रतिशत पुगेको छ।
सबैभन्दा कम खराब कर्जा अनुपात एभरेष्ट बैंकको रहेको छ। गत आर्थिक वर्षको असोज मसान्तमा ०.७४ प्रतिशत रहेको बैंकको यस्तो अनुपात चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा घटेर ०.५० प्रतिशत कायम भएको छ।
बैंकहरूको सम्पत्ति गुणस्तरमा देखिएको चुनौती पहिचान गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको सहयोगमा १० ठूला वाणिज्य बैंकको कर्जा पोर्टफोलियो समीक्षा गराएको थियो।
बंगलादेशको ’हाउल्याडर युनुस एण्ड कम्पनी’मार्फत गरिएको उक्त विस्तृत परीक्षणले केही कर्जाको वर्गीकरण परिवर्तन गर्नुपर्ने र थप कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको थियो।
समीक्षामा नबिल बैंक, ग्लोबल आइएमई बैंक, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक, एनआईसी एसिया बैंक, हिमालयन बैंक, कुमारी बैंक, लक्ष्मी सनराइज बैंक, प्रभु बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र एनएमबी बैंक सहभागी थिए।
परीक्षणले बैंकहरूको कर्जा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार वर्गीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको थियो।
बढ्दो खराब कर्जाले बैंकहरूको नाफामा दबाब पार्नुका साथै सम्भावित कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाका लागि थप रकम छुट्याउनुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्न सक्छ।
यसले नयाँ कर्जा प्रवाह गर्ने क्षमतामा समेत असर पार्न सक्ने भएकाले बैंकिङ क्षेत्रको सम्पत्ति गुणस्तर सुधार अहिले वित्तीय क्षेत्रको महत्वपूर्ण चुनौती बनेको छ।

