काठमाडौँः नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले निजी पूँजी बजारलाई विस्तार गर्दै स्टार्टअप, साना तथा मझौला उद्यम र पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्ने उद्देश्यले नयाँ नियमावलीको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ।
बोर्डले हालको ‘विशिष्टीकृत लगानी कोष नियमावली, २०७५’ प्रतिस्थापन गर्दै ‘वैकल्पिक लगानी कोष नियमावली, २०८३’ ल्याउन प्रस्ताव गरेको हो। नयाँ व्यवस्थाले लगानीका क्षेत्र, कोष सञ्चालन संरचना र पूँजी परिचालन प्रक्रियालाई थप लचिलो बनाउने लक्ष्य राखेको छ।
मस्यौदामा भेन्चर क्यापिटल, एसएमई, सामाजिक प्रभाव र एन्जल फण्डमा न्यूनतम लगानी सीमा ५० लाख रुपैयाँबाट घटाएर २५ लाख रुपैयाँ कायम गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यसले नयाँ तथा उदीयमान व्यवसायमा निजी लगानीको पहुँच बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।
त्यस्तै, कोष व्यवस्थापकको न्यूनतम चुक्ता पूँजी २ करोडबाट बढाएर ५ करोड रुपैयाँ पु¥याउने प्रस्ताव छ। पुराना व्यवस्थापकलाई नयाँ पूँजी सीमा कायम गर्न तीन वर्षको संक्रमणकालीन अवधि दिइनेछ।
नयाँ नियमावलीले लगानीकर्ताबाट सुरुमै सबै रकम उठाउने प्रणालीको सट्टा पूँजी प्रतिबद्धता र आवश्यकताअनुसार रकम माग गर्ने ‘ड्र–डाउन’ प्रणालीलाई मान्यता दिने प्रस्ताव गरेको छ। यसले लगानीयोग्य पूँजीलाई योजनाअनुसार परिचालन गर्न सहज बनाउनेछ।
ऋण कोष, पूर्वाधार कोष, फण्ड अफ फण्ड्स र विशेष परिस्थिति कोषजस्ता नयाँ लगानी संरचनालाई पनि स्पष्ट कानुनी आधार दिन खोजिएको छ। विदेशी लगानीकर्ताका लागि लगानी भित्र्याउने तथा प्रतिफल फिर्ता लैजाने प्रक्रिया सहज बनाउने व्यवस्था पनि मस्यौदामा समेटिएको छ।
कोषको सम्पत्ति व्यवस्थापकको सम्पत्तिबाट अलग राख्ने, स्वतन्त्र मूल्याङ्कन गराउने र स्वार्थको द्वन्द्व नियन्त्रण गर्ने प्रावधानमार्फत लगानीकर्ता संरक्षणलाई समेत प्राथमिकता दिइएको छ।
सेबोनले मस्यौदामाथि सरोकारवालासँग सात दिनभित्र सुझाव मागेको छ। सुझावका आधारमा अन्तिम रूप दिइने यो नियमावलीले नेपालको निजी पूँजी बजारमा नयाँ लगानीका ढोका खोल्ने अपेक्षा गरिएको छ।

