काठमाडौँ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सरकारको स्वामित्वमा रहेका कम्पनीहरुसँग विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) अगाडि बढाएको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको निर्देशनमा प्राधिकरणले एक हजार मेगावाट क्षमताका विभिन्न सरकारी कम्पनीसँग पीपीए गर्न लागेको हो।
प्राधिकरणका सञ्चालक समिति सदस्य अंशुकिरण शाहीले सरकारी स्वामित्व भएका कम्पनीहरुसँग पीपीए गर्ने तयारी पूरा भएको बताए। उनले यसै हप्ताभित्र प्राधिकरण बोर्डबाट निर्णय गरिने जानकारी दिए।
सञ्चालक समिति सदस्य शाहीकाअनुसार २१० मेगावाटको चैनपुर सेती, ७० मेगावाटको सिम्बुवा, ४३९ मेगावाटको बेतन कर्णाली, १२४ मेगावाटको जगदुल्ला ए, ३० मेगावाटको विद्युत उत्पादन कम्पनीको सोलार प्रोजेक्ट, ४५४ मेगावाटको किमाथांका, ७७ मेगावाटको चिलिमे सेतीलगायतका कम्पनीसँग विद्युत खरिद सम्झौता हुने भएको छ।
सरकारको लगानी भएको आयोजना खुलाए पनि निजी क्षेत्रको अझै अनिश्चित छ। १६ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना पीपीएको पर्खाइमा छन्।
पीपीए भएसँगै सरकारी कम्पनीले लगानी, पूर्वाधार निर्माण र विद्युत उत्पादन कार्यलाई तीव्रता दिनेछन् । उत्पादित बिजुली प्राधिकरणले खरिद गर्नेछ।
ऊर्जा मन्त्री श्रेष्ठले सरकारी विद्युत् कम्पनीबाट राज्यभार थपिँदै गएकाले तत्काल पीपीए अगाडि बढाउन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका थिए।
उनले सरकारी कम्पनीका साथै निजी विद्युत कम्पनीको पीपीए अगाडि बढाउन पनि निर्देशन दिइसकेका छन्। मन्त्री श्रेष्ठको ताकेताबीच प्राधिकरण चरणबद्ध पीपीए गर्नेगरी अघि बढेको हो।
सरकारी कम्पनीसँग पीपीए भएलगत्तै ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीको आसन्न भारत भ्रमणमा नयाँदिल्लीमा विद्युत् निर्यातलाई जोड दिने भएका छन्।

