काठमाडौँः अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र थप बलियो बन्दै जाँदा आन्तरिकमा भने महँगी र व्यापार घाटाको दबाब बढेको छ। चालू आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को पहिलो तीन महिना (साउन–असोज)सम्ममा विदेशी मुद्रा सञ्चिति ४१ खर्ब रुपैयाँ नाघेको छ भने रेमिट्यान्स आप्रवाह ७ खर्बभन्दा बढी पुगेको छ।अर्कोतर्फ, उपभोक्ता मुद्रास्फीति बढेर ६.३७ प्रतिशत पुगेको छ भने व्यापार घाटा ५ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको ‘देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति’ प्रतिवेदनअनुसार असोज मसान्तसम्म कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति ४१ खर्ब ६१ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। अमेरिकी डलरमा यस्तो सञ्चिति २७ अर्ब ३९ करोड रहेको छ। उक्त सञ्चितिले १७.२ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त हुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
समीक्षा अवधिमा रेमिट्यान्स आप्रवाह २७.२ प्रतिशतले बढेर ७ खर्ब ३ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ पुगेको छ। असोजमा मात्रै २ खर्ब ६७ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ। रेमिट्यान्स, पर्यटन आय र बाह्य क्षेत्रको अन्य आम्दानीले विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई बलियो बनाएको देखिन्छ।
तर, बाह्य क्षेत्रको सकारात्मक अवस्थाबीच उपभोक्ताले दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धिको सामना गर्नुपरेको छ। अघिल्लो वर्ष असोजमा १.४७ प्रतिशत रहेको वार्षिक बिन्दुगत मुद्रास्फीति यस वर्ष ६.३७ प्रतिशत पुगेको छ। विशेषगरी खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मूल्यवृद्धि ८.०४ प्रतिशत पुगेपछि सर्वसाधारणको खर्चमा दबाब बढेको छ।
रेमिट्यान्स र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा उल्लेख्य सुधार
तीन महिनामा रेमिट्यान्स आप्रवाह नेपाली रुपैयाँमा २७.२ प्रतिशतले बढेको छ। अमेरिकी डलरमा भने १६.७ प्रतिशतले वृद्धि भई ४ अर्ब ६० करोड डलर पुगेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा डलरमा रेमिट्यान्स वृद्धि २९.२ प्रतिशत थियो।
यस अवधिमा शोधनान्तर स्थिति ३ खर्ब ३ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ बचतमा रहेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो बचत २ खर्ब ६४ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ थियो। चालु खाता पनि २ खर्ब ७९ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बचतमा रहेको छ।
पर्यटनबाट प्राप्त हुने भ्रमण आय ३२.७ प्रतिशत बढेर २५ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यता भ्रमण व्यय १५.७ प्रतिशतले घटेर ५४ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ कायम भएको छ। वैदेशिक अध्ययनका लागि बाहिरिने रकमसमेत १४.७ प्रतिशतले घटेर ३६ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ।
प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको इक्विटी रकम पनि १३७.६ प्रतिशत बढेर ४ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो लगानी १ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ थियो।
निर्यात बढे पनि व्यापार घाटा साढे ५ खर्ब
समीक्षा अवधिमा नेपालको वैदेशिक व्यापारको आकार उल्लेख्य रूपमा बढेको छ। कुल वस्तु निर्यात ५७ प्रतिशत बढेर १ खर्ब १४ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। भारततर्फको निर्यात ६१.७ प्रतिशत, चीनतर्फ २५९.७ प्रतिशत र अन्य मुलुकतर्फ ३३.८ प्रतिशतले बढेको छ।
भटमासको तेल, पोलिष्टर धागो, पार्टिकल बोर्ड, जिंक सिट र पाम तेलको निर्यात बढेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ। तर, आयुर्वेदिक औषधि, जडीबुटी, दाल र रुद्राक्षको निर्यात घटेको छ।
निर्यातमा उच्च वृद्धि भए पनि आयातको आकार अझै ठूलो छ। तीन महिनामा वस्तु आयात ३८.२ प्रतिशत बढेर ६ खर्ब ४६ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। पेट्रोलियम पदार्थ, सवारीसाधन, यातायात उपकरण, रासायनिक मल, कच्चा भटमासको तेल र मेसिनरीको आयात बढेको छ।
यससँगै कुल व्यापार घाटा ३४.७ प्रतिशतले बढेर ५ खर्ब ३२ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यद्यपि निर्यात र आयातको अनुपात अघिल्लो वर्षको १५.५ प्रतिशतबाट बढेर १७.७ प्रतिशत पुगेको छ।
महँगीमा खाद्य वस्तुको दबाब, मुद्रास्फीति ६.३७ प्रतिशत
विदेशी मुद्रा सञ्चिति र रेमिट्यान्समा सुधार देखिए पनि सर्वसाधारणले उपभोग गर्ने वस्तुको मूल्यवृद्धि भने तीव्र बनेको छ। असोज मसान्तमा वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ६.३७ प्रतिशत पुगेको छ। अघिल्लो वर्ष यही अवधिमा मुद्रास्फीति १.४७ प्रतिशत मात्रै थियो।
खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति ८.०४ प्रतिशत पुगेको छ। यसमध्ये घ्यू तथा तेलको मूल्य १६.४४ प्रतिशत, फलफूलको १५.४६ प्रतिशत, चिनीजन्य पदार्थको ११.८४ प्रतिशत, माछा–मासुको ८.९१ प्रतिशत र तरकारीको ७.२८ प्रतिशतले बढेको छ।
गैरखाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति ५.४६ प्रतिशत रहेको छ। यस समूहमा यातायात उपसमूहको मूल्यवृद्धि १२.९७ प्रतिशत पुगेको छ।
प्रदेशगत रूपमा मधेस प्रदेशमा सबैभन्दा बढी ७.३७ प्रतिशत मुद्रास्फीति रहेको छ। सुदूरपश्चिममा भने यस्तो दर ५.१३ प्रतिशत छ। काठमाडौं उपत्यकामा मुद्रास्फीति ५.९२ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य एक वर्षमा ९५.४ प्रतिशत बढेर प्रतिब्यारेल ११९.३३ अमेरिकी डलर पुगेको छ। यसको प्रभाव यातायात तथा अन्य वस्तुको लागतमा देखिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
कर्जा विस्तारमा सुधार
बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता रहँदा ब्याजदर घट्ने क्रमले निरन्तरता पाएको छ। असोज मसान्तमा वाणिज्य बैंकहरूको औसत आधार दर ४.६९ प्रतिशतमा झरेको छ। अघिल्लो वर्ष यस्तो दर ५.५६ प्रतिशत थियो।
त्यस्तै, निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर ३.०७ प्रतिशत र कर्जाको भारित औसत ब्याजदर ६.३१ प्रतिशत कायम भएको छ। अघिल्लो वर्ष कर्जाको औसत ब्याजदर ७.५० प्रतिशत थियो।
तीन महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप २.८ प्रतिशतले बढेर ८ खर्ब ५० अर्ब ९८ करोड २३ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा ३.१ प्रतिशतले बढेर ६ खर्ब ४ अर्ब १२ करोड ५० लाख रुपैयाँ पुगेको छ।
अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा विस्तार १.५ प्रतिशत मात्रै थियो।
त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको औसत निष्क्रिय कर्जा अनुपात ५.८२ प्रतिशत रहेको छ।
राजस्व र पुँजीगत खर्च दुवैमा वृद्धि
सरकारको राजस्व परिचालनमा पनि सुधार देखिएको छ। समीक्षा अवधिमा कुल राजस्व संकलन १९.९ प्रतिशत बढेर २ खर्ब ९८ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। कर राजस्व १९.२ प्रतिशत र गैरकर राजस्व ३०.९ प्रतिशत बढेको छ।
यस अवधिमा संघीय सरकारको कुल खर्च ८.७ प्रतिशत बढेर ३ खर्ब ९६ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। पुँजीगत खर्च ४८.२ प्रतिशतले बढेर २८ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। चालू खर्च २ खर्ब ९१ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ छ।
पुँजीगत खर्चको वृद्धिदर बढे पनि कुल खर्चमा यसको हिस्सा अझै न्यून रहेको देखिन्छ। विकास निर्माण र उत्पादनशील क्षेत्रमा सरकारी खर्च बढाउनु पर्ने चुनौती कायमै छ।
समग्रमा नेपालको बाह्य क्षेत्र, विदेशी मुद्रा सञ्चिति र बैंकिङ प्रणालीको तरलता सहज देखिए पनि बढ्दो महँगी र व्यापार घाटाले आन्तरिक अर्थतन्त्रमा चुनौती थपेको छ। रेमिट्यान्स र बाह्य क्षेत्रबाट प्राप्त स्रोतलाई उत्पादन, रोजगारी र आयात प्रतिस्थापनमा जोड्न नसके बाह्य क्षेत्रको सुधारले मात्रै अर्थतन्त्रको आन्तरिक समस्या समाधान गर्न कठिन हुने देखिन्छ।

