घरजग्गा व्यवसायलाई चलायमान बनाउँदै सरकार, अध्यादेश ल्याएर कारोबार खुकुलो बनाउने तयारी

काठमाडौँ: सरकारले घरजग्गा व्यवसायलाई खुकुलो बनाउने नीति लिएको छ। घरजग्गा कारोबारमा देखिएको मन्दी र त्यसको प्रत्यक्ष असर अर्थतन्त्रमा देखिएपछि सरकारले घरजग्गा कारोबारलाई खुकुलो बनाउन थालेको हो।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले पहिलो चरणमा अघिल्लो बिहीबारदेखि लागू हुने गरी जग्गाको कित्ताकाट खुलाएको छ। ‘केहि समय यता रोकिएको जग्गाको कित्ताकाट बिहीबारदेखि खुला भएको छ। नेपालभरिको लागि कित्ताकाट खुलेसँगै घरजग्गा कारोबार बढ्ने अनुमान छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भनेको छ। सरकारले गत साउन १ गतेदेखि जग्गाको कित्ताकाट बन्द गरेको थियो।

घरजग्गा कारोबारलाई अझैँ व्यवस्थित र चलयमान बनाउनका लागि सरकारले अध्यादेश ल्याउने तयारी समेत सरकारले गरेको छ। अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले सम्पत्ति (घरजग्गा) कारोबारलाई चलायमान गराउनका लागि अध्यादेशमार्फत आवश्यक कानुनमा परिमार्जन गर्ने तयारी भएको बताएका छन्।

‘घरजग्गा कारोबार सहज बनाउन अध्यादेशमार्फत केही व्यवस्था गर्ने वा सरकारले कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गरेर पनि सुधारका काम गर्न सक्छ,’ नेपाल चेम्बर्स अफ कमर्सले आईतबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री खनालले भनेका छन्।

अध्यादेश जारी गरी घरजग्गा कारोबारका विविध अवरोध हटाउनका लागि आन्तरिक रुपमा छलफल भैरहेको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेले बताए। ‘सम्बन्धित मन्त्रालयसँग आन्तरिक छलफल भैरहेको छ, अर्थमन्त्री यो विषयमा सकारात्मक हुनुहुन्छ,’ पाण्डेले भने।

घरजग्गा व्यवसायी खुशी
जग्गाको कित्ताकाट खुलेसँगै ‘रियलस्टेट’ व्यवसायीहरूले राहत महशुस गरेका छन्। भदौयता रोकिएको जग्गाको कित्ताकाट सरकारले खुला गरेसँगै अब जग्गाको कारोबारमा सुधार हुने व्यवासायीहरूको आश छ।

लामो समय यता घरजग्गाको कारोबारमा सरकारले अंकुश लगाउँदै आएकोमा पछिल्लो सरकार आएसँगै केही सुधारको संकेत देखा परेको नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद घिमिरे ‘ध्रुव’ले बताए। ‘खासगरी व्यवसायीहरूलाई सरकारले हातखुट्टा बाँधेर दौडमा भाग लिऊ भनेजस्तो वातावरण बनाइरहेको थियो। व्यवासायीहरू दिनानुदिन समस्यामा परिरहेको स्थिती थियो।अब केही सुधार होला!’ ’ घिमिरेले भने।

‘लामो समयदेखि जग्गा कारोबारलाई लगाम लगाउँदा यस क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यवसायीहरूमा ठूलो त्रास छ। कर्जा डिफल्ट, लिलामीको डर जस्ता कुराले व्यवसायीलाई समस्यामा पारेका छन्,’ उनले भने–‘त्यसैले हामीले नेपाल राष्ट्र बैंकसँग पनि कर्जा पुनर्तालिकिकरणका लागि आवाज उठाएका छौँ।’

शेयर बजार र घरजग्गा कारोबार चलायमान बनाउन सरकारले अध्यादेशमार्फत कानूनी व्यवस्था गर्दै

यता राष्ट्र बैंकले पनि जग्गाको कित्ताकाट खुला भएसँगै जग्गा कारोबार बढ्ने प्रक्ष्येपण गरेको छ। हाल बैंकहरूमा रहेको तरलता र कर्जाको घट्दो ब्याजदरको लाभ कित्ताकाट खुलेसँगै व्यवसायीहरूले लिन सक्ने राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलले बताए। ‘अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनका लागि घरजग्गाको कारोबारले ठुलो भूमिका खेल्छ। अहिलेको अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउन यो आवश्यक पनि थियो।’ पौडेलले भने, ‘यो निकै सकारात्मक संकेत हो।’

व्यवसायीहरूले जग्गाको ‘भ्यालुएशन’ आधारमा बैंकले ७० प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने भए पनि त्यसो नभएको गुनासो गरेका छन्। साथै यसअगाडि प्रवाह भैसकेको कर्जाको पनि पुनर्तालिकिकरण आवश्यक रहेको उनीहरूको माग छ। ‘व्यवसायीहरूको हकमा हामीले यो सुविधा दिईरहेकै छौं। तर, कर्जा सुरक्षणको हिसाबले पनि हामीले यसलाई ब्यालेन्स गर्नुपर्ने हुन्छ। ऋण नै तिर्न नसक्ने अवस्था नआओस् भनेर पनि हामी सचेत छौं’ राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता पौडेलले भने।

२०८२ असोज मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको लगानीमा रहेको कर्जामध्ये चालु सम्पत्ति (कृषि तथा गैर– कृषिजन्य वस्तु) को सुरक्षणमा १५.० प्रतिशत रहेको छ भने घरजग्गा धितो सुरक्षणमा ६४.३ प्रतिशत रहेको छ । २०८१ असोज मसान्तमा यस्तो धितोमा प्रवाहित कर्जाको अंश क्रमशः १३.४ प्रतिशत र ६५.८ प्रतिशत रहेको थियो।

राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमाशको वित्तीय विवरणअनुसार घरजग्गा र रियलस्टेटमा गरी कुल सात खर्ब १५ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लगानी भएको छ। जसअनुसार व्यक्तिगत आवासमा चार खर्ब ३९ अर्ब ९० करोड र रियलस्टेटमा दुई खर्ब ७५ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ ऋण लानी भएको छ।

कित्ताकाट रोकिएसँगै सरकारको राजस्व संकलनमा पनि त्यसको असर देखिएको थियो। अघिल्लो आर्थिक वर्षको असार महिनामा घरजग्गा कारोबारमार्फत ४ अर्ब रुपैयाँमाथि राजस्व संकलन भएकोमा चालू आर्थिक वर्षको कात्तिक महिनासम्म आईपुग्दा सो तथ्याङ्क घटेर २ अर्ब ७५ करोड आसपास पुगेको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले उल्लेख गरेको छ।