काठमाडौँ: अमलेखगञ्ज–लोथर पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार तथा भण्डारण स्थल निर्माण र सिलगुढी–चारआली अन्तरदेशीय पाइपलाइन तथा भण्डारण स्थल निर्माणको कामले गति लिन थालेको छ। चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा समेटिएको यो परियोजनाको लागि नेपाल आयल निगमले परियोजनास्थलको शुरुवाती काम थालेको हो।
सुरुवाती चरणमा निगमले भण्डारणस्थल निर्माणका लागि आवश्यक ‘स्पेस’ तयार गर्न टेन्डर आह्वान गरिसकेको छ। ‘भण्डारणस्थल बन्ने ठाउँ निगमले तयार गरिसकेपछि सो स्थानलाई हामीले भारतीय आयल निगमलाई हस्तान्तरण गर्नेछौँ,’ निगमका प्रवक्ता तथा उपनिर्देशक मनोज ठाकुरले भने, ‘अबको ९ महिनाभित्र हामीले दुईवटै ठाउँ तयार गरेर हस्तान्तरण गरिसक्नेछौँ।’
नेपाल र भारत सरकारबीच (जीटूजी) तथा आयल निगम र इन्डियन आयल कर्पोरेसनबीच भएको बिजनेस टू बिजनेस (बीटूबी) सम्झौताअनुसार पेट्रोलियम पाइपलाइन पूर्वाधारको काम अघि बढेको हो। अमलेखगन्ज लोथर पेट्रोलियम पूर्वाधार बनाउन १२ अर्ब रूपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ। जसमध्ये नौ अर्ब रूपैयाँ तेल भण्डारण बनाउन र बाँकी तीन अर्ब रूपैयाँ पाइपलाइन पूर्वाधार बनाउन खर्च हुनेछ। यसैगरी, इन्डियन आयलको लगानीमा झापाको चारआलीदेखि भारतको सिलगुढीसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन डीपीआर तयार पारिसकेको छ। यो परियोजनामा भारतको १० अर्ब रूपैयाँ लगानी हुनेछ।
अमलेखगन्जबाट लोथरसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार भई सञ्चालमा आएपछि पश्चिमी र उत्तरी नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको अभाव हुने छैन। मोतिहारी–अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तारको काम सकिएसँगै पाइपलाइनबाटै पेट्रोलियम पदार्थको आयात भइरहेको छ। ‘हामीले पाइपलाइन विस्तार र भण्डारणस्थल निर्माण गरि यसलाई चार वटा परियोजना बनाएर काम अगाडि बढाएका छौं’ ठाकुरले भने ‘सम्झौताअनुसार काम अगाडि बढिसकेको छ।’
सिलिगुडी झापा पेट्रोलियम पाइपलाइन, अमलेखगञ्ज–लोथर पेट्रोलियम पाइपलाइन, झापामा भण्डारण गृह निर्माण र चितवनको लोथरमा भण्डारणगृह निर्माण गरि निगमले परियोजनालाई छुट्याएको छ। यी मध्ये दुईवटा पाइप लाइन र झापाको भण्डारण गृह भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा बन्नेछ। त्यस्तै चितवनको लोथरमा बन्ने भण्डारणगृह चैं निगमको लगानीमा भारतीय आयल निगमले निर्माण गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ।
निर्माणको सबै काम भारतीय पक्षबाट हुने भनिए पनि जग्गा सम्याउने र बाउन्ड्री वाल लगाएर तयार गर्ने काम भने नेपाल पक्षबाटै हुनेछ। झापाको हकमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआईए) को प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको र सार्वजनिक सुनुवाईको सूचना पनि जारी भैसकेको निगमले जनाएको छ। पाइपलाइन विस्तार र भण्डारणगृह निर्माणको सम्पूर्ण जिम्मा पाएको भारतीय आयल निगमले सम्पूर्ण विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भैसकेको जनाएको छ। नेपाल पक्षले जग्गा उपलब्धता गराएसँगै भारतीय आयल निगमले परियोजनाको टेन्डर आह्वान गर्नेछ। काम सुरु गरेको ५४ महिनाभित्र सम्पूर्ण परियोजना तयार गरिसक्ने लक्ष्य राखिएकोमा भारतीय पक्षले सो भन्दा अगाडि नै नेपाललाई परियोजना हस्तान्तरण गर्ने बताएको छ।
परियोजना संचालनमा आएसँगै अमलेखगञ्ज–लोथर पाइपलाइनमार्फत नेपालमा २० लाख टन पेट्रोलियम पदार्थ वार्षिक भित्रिनेछ। हाल नेपालमा वार्षिक २७ लाख टन पेट्रोलियम पदार्थ खपत हुँदै आएको छ। लामो समय यता ट्यांकरमार्फत ढुवानी हुँदै आएकोमा पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तारसँगै ढुवानी शुल्कमा ५० प्रतिशत कमी आउने निगमको दाबी छ। त्यसको प्रत्यक्ष लाभ सर्वसाधारणले पनि महसुस गर्नेछन्।’ ठाकुरले भने–‘भारतीय भन्सारको झन्झट, इन्धन ल्याउनका लागि इन्धन नै खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता र व्यवसायीहरुको विभिन्न मागसहितका आन्दोलनले आपूर्तिमा समस्या हुँदै आएको थियो।’
२०१९ सेप्टेम्बर १० बाट मोतिहारी–अमलेखगञ्जको ६९ किलोमिटर पेट्रोलियम पाइपलाइन सञ्चालनमा आएसँगै नेपालको बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको उपलब्धतामा सहज भएको निगमको दाबी छ। अब बन्ने परियोजना सम्पन्न भएसँगै अझै बढी सहज हुने र उपभोक्ताहरुले सहज र सुलभ दरमा इन्धन उपभोग गर्न पाउने निगमको विश्वास छ।
अटोमोबाइल र निर्माण क्षेत्रले नेपालको अधिकांश इन्धनको उपभोग गर्दै आईरहेका छन्। नेपालमा दैनिक २५ लाख लिटर पेट्रोल र ४५ लाख लिटर डिजेल उपभोग हुँदै आएको छ।
नाफामा छ निगम
कुनैबेला घाटाको व्यापार गरिरहेको नेपाल आयल निगमले केही वर्ष यता नाफाको दरलाई बढाउँदै लगेको छ। ४ वर्ष अगाडिसम्म करिब ५० अर्ब रूपैयाँसम्म घाटा देखिने निगमले त्यसयता आफ्नो व्यापार घाटालाई पूर्ति गर्दै निरन्तर नाफाको यात्रा तय गरेको छ । अघिल्लो वर्ष मात्रै निगमले ११ अर्ब रूपैयाँ भन्दा बढी नाफा गरेको थियो ।
‘पछिल्लो आर्थिक वर्षमा पनि हाम्रो नाफा नै देखिन्छ । हाल फाइनल अडिटको काम चलिरहेकोले यकिन भन्न नसकेपनि नाफाको दर बढिरहेकै देखिन्छ’ प्रवक्ता ठाकुरले भने ‘समग्रमा चालू आर्थिक वर्षमा पनि हामी नाफामै छौं।’ पाइपलाइन विस्तार र भण्डारगृह निर्माण सम्पन्न भएसँगै नाफाको यो अनुपात अझै बढ्ने निगमको विश्वास छ ।
नाफा बढाएर बचत गर्न सक्षम भएपछि निगमसँग यतिबेला कुनै बाह्य ऋण पनि छैन ।
