दोहोरो कर मुक्ति सम्झौताको नेपाल मोडल तयार, थप १० मुलुकसँग गर्ने तयारी

काठमाडौं। सरकारले विभिन्न मुलुकसँग गरिने दोहोरो कर मुक्ति सम्झौताका लागि छुट्टै ‘नेपाल मोडल’ तयार गर्ने भएको छ। हालसम्म आफ्नै स्पष्ट ढाँचा नहुँदा फरक–फरक शैलीमा सम्झौता गर्दै आएको सरकारले अब राष्ट्रिय हित र एकरूपता कायम गर्न यो कदम चालेको हो।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार दोहोरो कर मुक्तिसम्बन्धी ‘नेपाल मोडल’ को मस्यौदा निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। मन्त्रालय अन्तर्गतको आन्तरिक राजस्व विभागले यसको मस्यौदा तयार गरिरहेको छ।

आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक मदन दाहालले मस्यौदा छिट्टै मन्त्रालयमा पेश गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए। ‘मस्यौदा निर्माणको काम करिब सकिएको छ,’ नेपालक्लिक्ससँग दाहालले भने, ‘विगतमा अन्य देशसँग सम्झौता गर्दा सम्बन्धित देशकै मोडललाई आधार मान्ने गरिएको थियो, अब भने नेपालको आफ्नै मोडलमा आधारित रहेर सम्झौता हुनेछ।’

नेपालले हालसम्म ११ मुलुकसँग दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता गरेको छ। तीमध्ये मौरिसससँगको सम्झौता भने खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ। मौरिसस ‘ट्याक्स हेभन’ मुलुक भएको र त्यहाँसँगको सम्झौताले नेपाललाई आर्थिक लाभ भन्दा नोक्सानी बढी भएको निष्कर्ष निकाल्दै राजस्व विभागले खारेजीको प्रस्ताव मन्त्रालयमा पठाएको हो।

मौरिससस्थित डोल्मा फन्डलाई सरकारले दिएको करोडौं रुपैयाँ पुँजीगत लाभकर छुट विवादित बनेपछि र सम्झौतामा देखिएका कानुनी समस्याका कारण यसलाई औपचारिक रूपमै खारेज गर्न लागिएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेले बताए। मन्त्रिपरिषद्बाट प्रस्ताव पास गराएर खारेजीको प्रक्रिया टुंग्याइनेछ।

नेपालले पहिलोपटक सन् १९८७ मा भारतसँग दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता गरेको थियो, जसलाई सन् २०११ मा प्रतिस्थापन गरियो। त्यसबाहेक नर्वे (१९९६), थाइल्याण्ड (१९९८), श्रीलंका (१९९९), मौरिसस (१९९९), अष्ट्रिया (२०००), पाकिस्तान (२००१), चीन (२००१), कोरिया (२००१), कतार (२००७) र बंगलादेश (२०१९) सँग यस्तो सम्झौता भएको छ।

किन चाहियो नयाँ मोडल?
नेपालको आफ्नै मोडल नहुँदा सम्झौताहरूमा एकरूपता नभएको र राष्ट्रिय हित गौण बनेको मन्त्रालयको निष्कर्ष छ। प्रवक्ता पाण्डे भन्छन्, ‘आफ्नै मोडल नहुँदा नेपाललाई पर्याप्त लाभ भएन, बरु अर्को देशलाई मात्र फाइदा पुग्यो। त्यसैले स्पष्ट धारणासहित सबै मुलुकसँगको सम्झौतामा एकरूपता ल्याउन नयाँ मोडल ल्याउन लागिएको हो।’

मौरिसससँग दोहोरो करमुक्ति सम्झौताको खारेजी पनि यस्तै ऐनमा देखिएको समस्या मूल कारण भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। मौरिसससँगको करमुक्ति सम्झौतालाई निरन्तरता दिँदा नेपाललाई अझै बढी घाटा हुने देखिएकोले औपचारिक रुपमा खारेज गर्न लागिएको उनले जानकारी दिए। मौरिससमा भएका डोल्मा फन्डलाई सरकारले दिएको करोडौँ रुपैयाँ लाभकर छुट अहिले विवादित बनेको छ।

चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा समेत दोहोरो करमुक्ति सम्झौताको प्रक्रियालाई बढाउँदै लैजाने कुरा उल्लेख छ। खासगरी विदेशी लगानी नेपालमा भित्र्याउनका लागि अन्य मुलुकहरूसँग दोहोरो करमुक्ति सम्झौतालाई तीव्रता दिने नीति सरकारले अपनाएको छ।

दोहोरो करमुक्ति सम्झौता भएमा लगानीकर्ताहरूले दुवै मुलुकमा कर तिर्नैपर्ने बाध्यता हट्छ। जसकारण यस्ता मुलुकका लगानीकर्ताहरूले नेपालमा लगानी बढाउन सक्छन्। ‘दोहोरो करमुक्ति सम्झौता गर्दा नेपालले स्पष्ट कानुन बनाउनुपर्छ। यस्ता सम्झौता गर्दा लगानी आउन सक्ने सम्भावित मुलुकहरूसँग छलफल अगाडि बढाउन आवश्यक छ’ अर्थशास्त्री डा. चन्द्रमणि अधिकारी भन्छन्, ‘ट्याक्स हेभन मुलुकहरूसँग मात्रै सम्झौता गर्ने हो भने नेपाललाई अझ बढी घाटा लाग्ने मात्र हो।’

मौरिसस पनि ‘ट्याक्स हेभन’ मुलुक भएकै कारण नेपालसँगको सम्झौतामा समस्या देखिएको अर्थशास्त्री अधिकारीको तर्क छ। नेपालले सम्झौतासम्बन्धी आफ्नै मोडल बनाउने तयारी गरिरहेको सन्दर्भमा सबैभन्दा बढी कर छली र दुई देशबीचको सूचना आदानप्रदानलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनले जोड दिए।

नेपालले हालसम्म अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसारको संयुक्त राष्ट्रसंघ मोडल र अर्गनाइजेशन फर इकनोमिक कोअपरेशन एण्ड डेभलपमेन्ट मोडलमार्फत अन्य मुलुकहरूसँग सम्झौता गर्दै आएको थियो।

दोहोरो करमुक्ति सम्झौता भएको देशमध्ये सबैभन्दा धेरै भारतले नेपालमा लगानी गरेको छ। हालसम्म भारतबाट एक खर्ब सात अर्ब ६३ करोड रुपैयाँको लगानी (एफडीआई) आएको छ। त्यस्तै चीनबाट ३३ अर्ब ८२ करोड २६ लाख एफडीआई नेपाल आउँदा दक्षिण कोरियाबाट भने २० अर्ब १८ करोड एफडीआई मात्र नेपाल भित्रेको छ। दोहोरो कर सम्झौता नभएका अमेरिका, अष्ट्रेलिया, वेस्ट इन्डिज, हङकङ, आयरल्याण्ड, सिंगापुर जस्ता मुलुकहरूबाट पनि नेपालमा ठूलो मात्रामा लगानी भित्रिँदै आएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले पछिल्लो पटक सार्वजनिक गरेको एफडीआई सर्वेक्षण रिपोर्टअनुसार हालसम्म ३ खर्ब ३३ अर्बको एफडीआई स्टक नेपालसँग छ। कूल एफडीआईमा भारतको मात्रै ३२.३ प्रतिशत हिस्सा छ।

दोहोरो करमुक्ति सम्झौताका लागि नेपालले आफ्नै मोडल बनाएर ठूला लगानीकर्ता मुलुकहरूसँग सम्झौता अगाडि बढाउने र एफडीआईमा सुधार ल्याउने तयारी गरेको छ। मन्त्रालयले थप १० मुलुकसँग कर सम्झौताको लागि छलफल भैरहेको जनाएको छ।