अध्यादेशमार्फत् फुकाइँदै रियलस्टेटको गाँठो: हदबन्दी हट्दै, २ खर्बको ‘होल्ड’ सम्पत्ति बजारमा आउने

काठमाडौँ: जग्गा हदबन्दीका कारण समस्यामा परेका हाउजिङ तथा अपार्टमेन्ट व्यवसायीहरूले अब सम्पत्ति बिक्री गर्न पाउने भएका छन्। सरकारले अध्यादेशमार्फत व्यवसायीहरूको रोक्का भएको सम्पत्तिको गाँठो फुकाउन लागेको छ। इजाजत प्राप्त गरी निर्माण सम्पन्न भएका र हदबन्दीका कारण बिक्री हुन नसकेका हाउजिङ तथा अपार्टमेन्टहरू बेच्न पाउने व्यवस्थाका लागि अध्यादेश पेस भैसकेको छ।

अध्यादेश राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट प्रमाणीकरण हुन बाँकी छ। अध्यादेश पास भएमा लामो समयदेखि हदबन्दीको समस्या झेलिरहेका व्यवसायीहरूलाई ठूलो राहत हुनेछ।

उद्योग व्यवसाय, कृषि फार्म र हाउजिङ तथा अपार्टमेन्टको लागि हदबन्दी छुट दिने विषयलाई पछिल्लो बजेटले समेटेको थियो।

‘उद्योग व्यवसाय र कृषिको सन्दर्भमा हदबन्दी छुट दिने विषय टुंगो लागिसकेको छ,’ भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टले नेपाल क्लिक्ससँग भने, ‘हाउजिङ र अपार्टमेन्टको हदबन्दी छुट गरी बिक्री गर्न पाउने सन्दर्भमा पनि मन्त्रालयले प्रस्ताव पेस गरिसकेको र सरकारले अध्यादेशमार्फत टुंगो लगाएसँगै सहज हुनेछ।’

२०७८ साल यता हदबन्दीसम्बन्धी नयाँ ऐन संशोधन भएर आएपछि व्यवसायीहरू समस्यामा परेका थिए। उक्त समयभन्दा अगाडि मन्त्रालयले हदबन्दी छुट दिएर डभेलपर्सहरूलाई जग्गा किन्ने छुट दिएको सरकारले हदबन्दीसम्बन्धी नयाँ नियम लिएसँगै बिक्रीमा रोक लागेको थियो।

यसरी हदबन्दीको कारण देखाउँदै सम्पत्ति बिक्रीमा रोक लगाउँदा करिब २ खर्ब बराबरको सम्पत्ति ‘होल्ड’ भएको नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघको अनुमान छ। व्यवसायीसँगै ग्राहक र व्यवसायीमाथि लगानी गर्ने बैंकहरू समेत सरकारको हदबन्दीका कारण समस्यामा परेका छन्। नेपालभर एक सयभन्दा बढी डभेलपर्स कम्पनीहरू हदबन्दीको मारमा परेका संघले जनाएको छ। महासंघका अनुसार काठमाडौंमा मात्रै ४० भन्दा बढी हाउजिङ तथा अपार्टमेन्ट व्यवसाय गरिरहेका कम्पनीहरू समस्यामा परेका छन्।

हाउजिङ र अपार्टमेन्ट निर्माण पूरा भएसँगै एड्भान्स बुकिङ गरी सम्पत्ति लिएका ग्राहकहरू बसोबास गर्न थाले पनि हालसम्म राजीनामा पास लिन पाएका छैनन्। यस्तो ग्राहकहरूको संख्या हजारौँमा रहेको महासंघको दाबी छ। ग्राहकहरूले २० देखि २५ प्रतिशत अग्रिम (एड्भान्स) रकम बुझाएर आफ्नो सम्पत्ति दाबी गर्दै बस्न थाले पनि राजीनामा पास गरेर लालपूर्जा उपलब्ध गराउन नसक्दा व्यवसायीहरूले उनीहरूबाट पूरा भुक्तानी लिन पाएका छैनन्। सम्पत्ति पास गरेर दिन ग्राहकहरूले दबाब बढाइरहेका छन् भने हदबन्दीको कारण मालपोतले सम्पत्ति रोक्का गरिदिँदा बैंकहरूले पनि ‘डेभेलपर्स’लाई उत्तिकै दबाब बढाइरहेका छन्।

‘व्यवसायीहरू दोहोरो, तेहेरो मारमा छन्। एकातिर आफ्नो लगानी डुबेको छ भने अर्कोतिर संकट अझै बढिरहेको छ,’ महासंघका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद घिमिरेले भने, ‘अहिलेको सरकारले व्यवसायीहरूको मर्का बुझेर अध्यादेश ल्याउन खोजेको छ। त्यसपछि केही राहत होला।’

सरकारले हाउजिङ तथा अपार्टमेन्टहरूको हदबन्दी छुट नदिँदा समग्र अर्थतन्त्रमा पनि त्यसको प्रभाव देखिएको र उल्लेख्य मात्रामा रोजगारीको दर घटेको महासंघको बुझाइ छ।

महासंघका उपाध्यक्ष तथा ग्राण्डी अपार्टमेन्टका सञ्चालक समेत रहेका दीपक कुँवरले आफ्नो कम्पनीको मात्रै डेढ सयभन्दा बढी अपार्टमेन्टहरू हदबन्दीको कारण बिक्री हुन सकेका छैनन् बताए। ‘बिक्री भएका र एड्भान्स बुझाएर बस्दै आएका ग्राहकहरूलाई पनि हदबन्दीकै कारण राजीनामा पास दिन नसक्दा ठूलो रकम होल्ड भएको छ,’ कुँवरले भने, ‘यो हाम्रो मात्र समस्या नभएर धेरै व्यवसायीहरूको समस्या हो। रियलस्टेटप्रति सरकारको गलत धारणा हुँदा यस्तो स्थिति आएको हो।’

कुँवरले रियलस्टेट क्षेत्र ‘उद्योगहरूको पनि उद्योग’ भएको दाबी गर्दै हदबन्दीको कारण व्यवसायीलाई दुःख दिँदा ठूलो राशि ‘डेडलक’ को अवस्थामा पुगेको बताए। सम्पत्ति बेच्न नपाउँदा लगानीकर्तामा ब्याजको भार बढिरहेको र बैंकले यस्ता धेरै सम्पत्तिहरू लिलामी गर्ने तयारी गरिरहेको अवस्थामा व्यवसायीहरूको मनोबल गिरेको उनले बताए।

२०७६ भन्दा अगाडि व्यवसायीहरूले काठमाडौंमा हदबन्दी तोकिएको भन्दा ५० रोपनी बढी जग्गा खरिद गर्न पाउने व्यवस्था थियो। भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ को पछिल्लो संशोधनले हदबन्दीको सीमालाई खुम्च्याउँदा व्यवसायीहरू मारमा परेका हुन्।

जग्गाको हदबन्दी छुट दिने सम्बन्धी २०७८ सालमा राजपत्रमा प्रकाशित आदेशले हदबन्दीको सीमालाई खुम्च्याएको थियो। राजपत्रको आदेशअनुसार निर्माण उद्योगले काठमाडौं बाहिर एक सय रोपनी र काठमाडौंमा ५० रोपनीको सीमा तोकेको थियो। यद्यपि, डभेलपर्सहरूले त्यसअघिको व्यवस्था अनुसार दुई सय रोपनीसम्म जग्गा खरिद गरेका थिए। तत्कालीन समयमा १५० रोपनीको हदबन्दी रहेकोमा निर्माण उद्योगलाई ५० रोपनी थप खरिद गर्न सकिने सरकारले व्यवस्था गरेको थियो। सोही अनुसार व्यवसायीहरूले लगानी गरेका थिए।

त्यसो त अघिल्लो सरकारले पनि अध्यादेशमार्फत हाउजिङ तथा अपार्टमेन्टहरूको यो समस्या सम्बोधन गर्ने गरी कानुन ल्याउन खोजेको थियो। तत्कालीन समयमा राष्ट्रिय सभाबाट अध्यादेश फिर्ता भएपछि पुनः संसदबाटै त्यसलाई पास गराउने तयारी भएकोमा ‘जनजी’ आन्दोलनपछि रोकिएको छ। हाल राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष पेस भएको अध्यादेश जारी भएसँगै समस्या समाधान हुने अपेक्षा व्यवसायीले गरेका छन्।