रसायनिक मल कारखाना कागजमै सीमित, आयातित मलले धान्दैन माग

काठमाडौँ:  सरकारले पटक–पटक नेपालमै रसायनिक मल कारखाना खोल्ने घोषणा गरे पनि त्यससम्बन्धी आधारभूत प्रारम्भिक काम समेत अघि बढ्न सकेको छैन। २०४१ सालमा जापानी सहयोग नियोग (जाइका) ले गरेको अध्ययनदेखि सरकारका विभिन्न नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा यो विषय समावेश हुँदै आएको छ।  २०७८ सालमा सरकारले ३ वर्षभित्र मल कारखाना खोल्ने घोषणा गरेको थियो। तर त्यो घोषणामै सीमित रह्यो।

मल कारखाना खोल्ने वक्तव्यबाजी लामो समयदेखि चल्दै आए पनि वर्षैपिच्छे किसानले धान रोप्ने वेला मल नपाउने समस्या ज्यूँका त्यू छ।

पछिल्लो आर्थिक वर्षको बजेटमा लगानी बोर्डमार्फत परियोजना अघि बढाइने उल्लेख गरिएको छ। तर हालसम्म कुनै मूर्त प्रगति देखिकएको छैन। मल कारखाना स्थापनाको प्रारम्भिक अध्ययन लगानी बोर्डले गरिरहेको छ। तर कारखाना स्थापनाका लागि ठूलो लगानी चाहिने भएकाले बजेटका विषयमा छलफल समेत हुनसकेको छैन।

‘मन्त्रालयमा हालसम्म यो विषयमा कुनै बजेट छुट्याउने विषयमा छलफल भएको छैन। यद्यपि लगानी बोर्डमार्फत पहिलो चरणको अध्ययन भएको विषय भने जानकारीमा छ,’ अर्थ मन्त्रालयका कृषि बजेट शाखाका युवराज श्रेष्ठले भने, ‘ठूलो बजेटको परियोजना भएकोले यसबारे गम्भिर छलफल र योजनाहरू बन्न जरुरी भने छ।’

पहिलो चरणको अध्ययनले रसायनिक मल कारखाना उद्योग स्थापनाका लागि सामान्यतः ३ खर्बसम्म लगानी लाग्ने अनुमान गरेको छ। जुन नेपालको वार्षिक बजेटको १५ प्रतिशतभन्दा ज्यादा हिस्सा हो। चालु आर्थिक वर्षको नेपालको बजेट १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रहेकोमा ३ खर्ब त्यसको १५.२८ प्रतिशत हो।

यद्यपि,  लगानी बोर्डले विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई यो परियोजनामा जोड्न भने सक्छ।  यसअघि पनि बोर्डले जर्मनको कम्पनीसँग प्रारम्भिक छलफल गरेको थियो। तर कुनै प्रतिफल आउन सकेन।

यता कृषि मन्त्रालयले पनि रसायनिक मल कारखानाको परियोजना अगाडि बढाउन चासो देखाइरहेको छ।  ‘नेपालमा वर्षेनि मल अभाव हुँदै आएको छ।  सरकारले कृषिसँग प्रत्यक्ष जोडिने मल कारखानाको परियोजना संचालन गर्ने भन्ने विषयमा हाम्रो पनि चासो छ,’ कृषि मन्त्रालयका वरिष्ठ कृषि अर्थ विज्ञ तथा सूचना अधिकारी महानन्द जोशीले भने,‘परियोजना सञ्चालन गर्न सके नेपालको कृषि क्षेत्रलाई सहज हुनुका साथै त्यसले समग्र अर्थतन्त्रलाई नै सुधार गर्न पनि सक्छ। ’

रसायनिक मल उत्पादनको लागि ठूलो मात्रामा प्राकृतिक मिथेन ग्यास भण्डार चाहिने र ग्यास उत्पादनको पूर्वाधारसँगै एउटा छुट्टै पावरप्लान्ट पनि त्यसका लागि आवश्यक हुने विज्ञहरू बताउँछन्।  पछिल्लो समय दैलेखमा भेटिएको १ अर्ब १२ करोड घनमिटर प्राकृतिक ग्यासको भण्डारबाट ठूलो मात्रामा रसायनिक मल उत्पादन गर्न सकिने नेपाल आयल निगमका इन्जिनियरिङ तथा परियोजना विभागका निर्देशक विनितमणि अधिकारीले बताए।  ‘हामीले सरकारलाई दैलेखको ग्यास भण्डारबाट रसायनिक मल उत्पादन गर्न सकिने रिपोर्ट बुझाइसकेका छौँ,’ दैलेखको ग्यास उत्खनन सम्भाव्यतासम्बन्धि सरकारले बनाएको समितिका अध्यक्ष समेत रहेका अधिकारीले भने, ‘यसरी उत्पादित मल नेपालमा प्रयोगसँगै अन्य देशमा पनि निर्यात गर्न सकिने सम्भावना छ।’

आयातमा निर्भर, सँधै अभाव
रसायनिक मलको लागि नेपाल आयातमै निर्भर छ।  कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र नेसनल ट्रेडिङले नेपालमा रसायनिक मल आयात गर्ने गरेका छन्।  अघिल्लो सिजनजस्तो यो पटक भने नेपालमा मल अभाव नरहेको कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेडले जनाएको छ।

हाल कम्पनीसँग मात्रै ६० हजार मेट्रिक टन रसायनिक कृषि मल स्टक छ।  त्यस्तै नेसनल ट्रेडिङले पनि आफूहरूसँग प्रशस्त स्टक रहेको जनाएको छ।  सामान्यत रसायनिक मलको अत्याधिक माग जेठ असार र कात्तिक मंसिरमा बढी हुने गर्छ।  यो पटक सिजनमै पनि मल स्टक रहँदा समस्या नरहेको कृषि सामाग्री कम्पनीले जनाएको छ।

ग्लोबल बिडिङ’मार्फत यी दुई सरकारी कम्पनीहरूले नेपाल आउने मल खरिद गर्दै आएका छन्।  पछिल्लो पटक सरकारले २८ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ रसायनिक मल खरिदको लागि बजेट छुट्याएको छ।  जसले ६ लाख मेट्रिक टन मल आयात गर्ने प्रक्षेपण गरिए पनि, त्यो अन्तराष्ट्रिय बजारमा बढेको मूल्यको कारण ५ लाख मेट्रिक टन मात्रै खरिद गर्न सकिने कृषि सामग्री कम्पनीका सूचना अधिकारी पुण्यप्रसाद उपाध्यायले बताए।

नेपालमा वार्षिक १० लाख मेट्रिक टन मलको माग रहेकोमा माग अनुसारको सप्लाई भने गर्न नसकिएको उपाध्याय बताउँछन्।  कम्पनीले कोटा प्रणालीबाट मलको वितरण गर्दै आएको छ।  ग्लोबल मार्केटमै मल अभाव हुँदा नेपालमा त्यसको असर देखिने गरेको उपाध्यायले बताए।  ‘मल उत्पादक र वितरण कम्पनी ग्लोबल्ली नै ५/६ वटा भन्दा छैनन्,’ उपाध्यायले भने,‘ग्लोबल्ली नै मलको ठूलो माग रहेकोले नेपालमा रसायनिक मल उत्पादनको परियोजना संचालन गर्न सके धेरै राज्यले धेरै आम्दानी गर्न सक्छ।’