बैंकमा अब हाकिम कुरेर बस्नुपर्ने दिन सकिए, कर्मचारीको पसिनाको हिसाब खोज्दै राष्ट्र बैंक

तपाईँ यदि कुनै कर्पोरेट अफिसमा काम गर्नुहुन्छ भने एउटा समस्या पक्कै भोग्नुभएको होला— साँझ ५ बज्यो, अफिस समय सकियो। तर घर जान पाइँदैन। किनकि हाकिम निस्किएका छैनन्। अझ तपाईँ बैंकमा काम गर्नुहुन्छ भने त यो सास्तीको अनुभवी नै हुनुहुन्छ होला। यसो हो भने तपाईँका लागि खुसीको कुरा छ।

अब हाकिम नगएसम्म फाइल मिलाएजस्तो गरेर कुर्सीमै टाँसिइरहनुपर्ने र विना अतिरिक्त पारिश्रमिक अबेरसम्म खटिनुपर्ने बैंकिङ क्षेत्रको अघोषित दासतामाथि राज्यले कठोर हस्तक्षेप सुरु गरेको छ।  नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा कर्मचारीको श्रम अधिकार, कार्य वातावरण र संस्थागत सुशासनको अवस्था बुझ्न विशेष सुपरिवेक्षण अभियान सुरु गरेको हो।

बैंकको आर्थिक अवस्था र राष्ट्र बैंकका नियम पालना गरेको/नगरेको विषयमा मात्र केन्द्रित रहने परम्परागत अनुगमनलाई विस्तार गर्दै केन्द्रीय बैंकले कर्मचारीमाथि हुने सम्भावित श्रम शोषण र कार्यस्थल व्यवस्थापनलाई समेत सुपरिवेक्षणको दायरामा ल्याएको हो।

पछिल्लो समय बैंकिङ क्षेत्रमा कर्मचारीलाई कार्यालय समय सकिएपछि पनि अनावश्यक रूपमा कार्यालयमा बस्न बाध्य पार्ने, अतिरिक्त समय काम गराएर पनि ओभरटाइम सुविधा नदिने तथा व्यवस्थापकीय दबाबका कारण आफ्नो काम र जीवन सन्तुलन बिग्रने गुनासाहरू बढ्न थालेपछि यसलाई नियन्त्रण गर्न राष्ट्र बैंक सक्रिय बनेको हो।

यसै सन्दर्भमा राष्ट्र बैंकले गत जेठ ९ गते बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी तथा सेवाग्राहीको हितलाई ध्यानमा राख्दै नयाँ निर्देशन जारी गरेको थियो।

उक्त निर्देशनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्मचारीलाई कार्यालय समयभन्दा अतिरिक्त समय काममा लगाउँदा प्रचलित कानुनबमोजिम ओभरटाइम सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने भएको छ। साथै, कुनै पनि कर्मचारीलाई जबर्जस्ती अतिरिक्त समय काम गर्न बाध्य पार्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ।

यही निर्देशनको कार्यान्वयन अवस्था बुझ्न राष्ट्र बैंकको उपभोक्ता संरक्षण तथा बजार आचरण सुपरिवेक्षण विभागले विभिन्न बैंकहरूमा आकस्मिक अनुगमन थालेको हो।

राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलका अनुसार अहिले सुपरिवेक्षण टोलीहरूले कार्यालय समय सकिएपछि बैंकहरूमा पुगेर कर्मचारीको वास्तविक अवस्था बुझ्ने काम गरिरहेका छन्।

उनले भने, ‘हाम्रो उपभोक्ता संरक्षण तथा बजार आचरण सुपरिवेक्षण विभागले केही बैंकहरूमा आकस्मिक रूपमा बेलुकातिर पुगेर कर्मचारीहरूको अवस्था बुझ्ने काम गरिरहेको छ। बैंकले कर्मचारीलाई किन अबेरसम्म बसाउँछ, भत्ता दिन्छ कि दिँदैन, कति समयसम्म ओभरटाइम गराउँछ भन्ने विषयमा फिल्डमै गएर जानकारी लिने काम भइरहेको छ।’

राष्ट्र बैंकको बुझाइमा केही बैंकहरूमा कर्मचारीलाई निर्धारित समयभन्दा बढी काममा लगाउने तर त्यसबापत अतिरिक्त पारिश्रमिक उपलब्ध नगराउने प्रवृत्ति देखिएको छ। कतिपय संस्थामा कामको आवश्यकता नभए पनि वरिष्ठ अधिकारी कार्यालयमा रहेसम्म कनिष्ठ कर्मचारीलाई बसिरहनुपर्ने अनौपचारिक संस्कृति समेत रहेको बताइन्छ।

प्रवक्ता पौडेलका अनुसार आधुनिक कार्य व्यवस्थापनमा यस्तो अभ्यास उपयुक्त मानिँदैन। कर्मचारीलाई उपस्थितिको आधारमा नभएर कामको आधारमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने उनको भनाई छ। ‘कामको आवश्यकता भएर अतिरिक्त समय खटिनुपरे त्यो अलग कुरा हो। तर काम नै नभए पनि हाकिमको अगाडि बसिरहनुपर्ने संस्कृति कर्मचारी र संस्थाको हितमा हुँदैन। यस्तो प्रवृत्ति विस्तारै अन्त्य हुनुपछ,’ उनले भने।

राष्ट्र बैंकले विशेषगरी महिला कर्मचारीको कार्य वातावरणलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ। बैंकिङ क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता ४० प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको अवस्थामा उनीहरूको कार्य–जीवन सन्तुलन, पारिवारिक जिम्मेवारी र पेशागत दायित्वबीच सन्तुलन कायम गर्ने विषय महत्वपूर्ण बन्दै गएको छ।

साना बालबच्चा भएका महिला कर्मचारीलाई नियमित रूपमा साँझ अबेरसम्म काममा लगाउने र त्यसबापत ओभरटाइम सुविधा नदिने प्रवृत्तिले कर्मचारीको मनोबल र उत्पादकत्व दुवैमा असर पार्ने राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष छ।

‘बैंकिङ क्षेत्रमा महिला कर्मचारीको संख्या धेरै छ। उहाँहरूका साना बच्चा हुन्छन्, घरको जिम्मेवारी पनि हुन्छ। यस्तो अवस्थामा ७–८ बजेसम्म काममा लगाएर ओभरटाइम सुविधा नदिनु उचित अभ्यास होइन,’ उनले भने ‘यस्ता विषयमा कडाइ गर्दा कर्मचारीको उत्पादकत्व पनि बढ्छ र व्यवस्थापनले कार्यकुशलता सुधार्न प्रविधिको प्रयोगबारे सोच्न थाल्छ।’

यद्यपि बैंकिङ क्षेत्रको प्रकृति अन्य क्षेत्रभन्दा फरक रहेको छ। बैंकिङ प्रणाली, डिजिटल भुक्तानी सेवा, एटीएम नेटवर्क, आरटीजीएस, मोबाइल बैंकिङ तथा अन्तरबैंक भुक्तानी प्रणाली चौबिसै घण्टा सञ्चालनमा रहने भएकाले कतिपय अवस्थामा कर्मचारीले सार्वजनिक बिदाका दिनमासमेत काम गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ।

विशेषगरी लगातार चार–पाँच दिन सार्वजनिक बिदा परेका बेला एटीएममा नगद आपूर्ति, भुक्तानी प्रणाली सञ्चालन र सेटलमेन्ट व्यवस्थापनका लागि बैंक तथा राष्ट्र बैंकका कर्मचारीहरू खटिनुपर्ने अवस्था रहने पौडेल बताउँछन्।

उनी भन्छन्, ‘यदि चार–पाँच दिन सार्वजनिक बिदा भयो भनेर बैंक र राष्ट्र बैंक पूर्ण रूपमा बन्द भयो भने मोबाइल बैंकिङ, एटीएम र भुक्तानी प्रणाली प्रभावित हुन सक्छन्। त्यसका लागि कर्मचारी खटिनैपर्छ। तर त्यस्तो अवस्थामा उनीहरूको योगदानको उचित मूल्याङ्कन र प्रोत्साहन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो।’

पछिल्लो समय कामको प्रेसरका कारण धेरै बैंकरहरुले आत्महत्या गरेको कुरा सुन्नमा र समाचारमा पढ्नमा पनि आईरहेको छ। राष्ट्र बैंकले कर्मचारी शोषण, अनावश्यक ओभरटाइम, कार्यस्थलमा हुने दबाब तथा श्रम अधिकारसँग सम्बन्धित गुनासाहरू संकलन र छानबिन गर्ने प्रक्रियालाई समेत तीव्र बनाएको जनाएको छ।

यदि कुनै बैंकले निर्देशन उल्लंघन गर्दै कर्मचारीमाथि अत्यधिक श्रम शोषण गरेको पाइएमा आवश्यक नियामकीय कारबाही गरिने चेतावनी समेत दिइएको छ।

प्रवक्ता पौडेलका अनुसार राष्ट्र बैंकको उद्देश्य बैंकहरूलाई दण्डित गर्नु मात्र नभई संस्थागत सुधारलाई प्रोत्साहन गर्नु हो।

‘अहिलेसम्म ठूलो प्रकृतिको उजुरी आएको छैन। तर राष्ट्र बैंकको यो सक्रिय सुपरिवेक्षणले बैंक व्यवस्थापनलाई सचेत गराएको छ। कर्मचारीको श्रम र समयको सम्मान हुने वातावरण निर्माण गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो,’ उनले भने।

राष्ट्र बैंकको यो कदमलाई बैंकिङ क्षेत्रमा कार्यसंस्कृति सुधारको प्रयासका रूपमा हेरिएको छ। वित्तीय सूचकसँगै कर्मचारीको श्रम अधिकार, कार्यस्थलको गुणस्तर र संस्थागत सुशासनलाई पनि नियामकीय प्राथमिकतामा राख्नु नेपाली बैंकिङ क्षेत्रका लागि नयाँ अभ्यास हो।

यसले कर्मचारीको मनोबल वृद्धि, उत्पादकत्व सुधार र दीर्घकालीन रूपमा बैंकिङ प्रणालीको स्थायित्व मजबुत बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।