सहकारीलाई बागमती प्रदेशको नयाँ निर्देशन: डिजिटल नियमनमा जोड, अटेर गरे कारबाही

काठमाडौँ: बागमती प्रदेश सरकारले आफ्नो नियमन क्षेत्रभित्र रहेका सहकारी संघसंस्थाहरूको सञ्चालनलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन नयाँ निर्देशन जारी गरेको छ।

बागमती प्रदेशको आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गतको प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालयले नियमन क्षेत्रभित्र रहेका सहकारी संघसंस्थालाई लक्षित गरी ‘बागमती प्रदेशको नियमन क्षेत्रभित्रका सहकारी संघ/संस्थालाई जारी निर्देशन -२०८३’ सार्वजनिक गरेको हो। निर्देशन कार्यालयको वेबसाइटमा प्रकाशित गरिएको छ।

निर्देशनले सहकारी संस्थाको सञ्चालनमा सुशासन, वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता, नियमित प्रतिवेदन, अभिलेख व्यवस्थापन तथा नियमनकारी निकायसँगको सूचना आदानप्रदानलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।सहकारी संस्थाहरूले प्रचलित सहकारी कानुन, नियमावली, मापदण्ड तथा नियमनकारी निकायबाट जारी निर्देशनको पालना गर्दै संस्था सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

नयाँ निर्देशनले सहकारी संस्थाहरूलाई आफ्ना वित्तीय तथा संस्थागत विवरणहरू नियमित रूपमा अद्यावधिक राख्न जोड दिएको छ। विशेषगरी कोपोमिस  लगायत नियमनकारी सूचना प्रणालीमा आवश्यक विवरण प्रविष्ट तथा अद्यावधिक गर्ने, वार्षिक विवरण पेश गर्ने र संस्थाको वास्तविक वित्तीय अवस्थासँग मेल खाने विवरण राख्ने विषयलाई महत्त्वपूर्ण बनाइएको छ।

वित्तीय अनुशासन र बचतकर्ताको हितलाई प्राथमिकता
सहकारी क्षेत्रमा देखिएका वित्तीय जोखिम तथा बचतकर्ताको रकमसम्बन्धी समस्यालाई ध्यानमा राख्दै संस्थाको वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने विषयलाई निर्देशनले विशेष महत्त्व दिएको छ।

बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूले लागू हुने सम्बन्धित नियामकीय व्यवस्था, वित्तीय मापदण्ड तथा निर्देशनको पालना गर्नुपर्नेछ।

सुशासन कायम नगर्ने संस्थामाथि कारबाही
प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालयले सहकारी क्षेत्रमा सुशासन कायम गराउन आवश्यक निर्देशन दिने तथा कानुन, निर्देशिका, मापदण्ड र कार्यविधिको उल्लङ्घन गर्ने संस्थामाथि प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था छ।

यससँगै सहकारी संस्थाको सञ्चालनमा सञ्चालक समिति, व्यवस्थापन, लेखापरीक्षण तथा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने देखिन्छ।

डिजिटल नियमनतर्फ प्रदेशको जोड
कार्यालयले कोपोमिसलाई सहकारी व्यवस्थापन तथा विवरण अनुगमनको महत्त्वपूर्ण माध्यमका रूपमा प्रयोग गर्दै आएको छ।

प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालयले पछिल्लो समय सहकारी संघ/संस्थाको अद्यावधिक विवरण संकलन, नियमित अनुगमन, लेखापरीक्षण, साधारणसभाको विवरण संकलन तथा संस्थागत सुधारमा जोड दिँदै आएको छ। कार्यालयको वेबसाइटमा सहकारीको वार्षिक विवरण पेश गरेका संस्थाहरूको अद्यावधिक सूचीसमेत सार्वजनिक गरिएको छ।

नयाँ निर्देशनलाई सहकारी क्षेत्रमा वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने, बचतकर्ताको हित संरक्षण गर्ने, संस्थागत सुशासन बलियो बनाउने र नियमनलाई तथ्यमा आधारित बनाउने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ।

प्रदेश सरकारको नियमन क्षेत्रभित्र रहेका सहकारी संघ/संस्थाहरूले निर्देशनमा उल्लेखित व्यवस्था तथा प्रचलित कानुनको पालना गरी संस्था सञ्चालन गर्नुपर्नेछ। निर्देशनको प्रभावकारी कार्यान्वयनसँगै सहकारी संस्थाहरूको वित्तीय पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।