२०८३ मङ्सिर ६ गते आईतबार

सहकारीलाई बागमती प्रदेशको नयाँ निर्देशन: डिजिटल नियमनमा जोड, अटेर गरे कारबाही

 |  नेपाल क्लिक्स
Sanket

नेपाल क्लिक्स

काठमाडौँ, साउन २६
bagmati_sahakari

काठमाडौँ: बागमती प्रदेश सरकारले आफ्नो नियमन क्षेत्रभित्र रहेका सहकारी संघसंस्थाहरूको सञ्चालनलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन नयाँ निर्देशन जारी गरेको छ।

बागमती प्रदेशको आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गतको प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालयले नियमन क्षेत्रभित्र रहेका सहकारी संघसंस्थालाई लक्षित गरी ‘बागमती प्रदेशको नियमन क्षेत्रभित्रका सहकारी संघ/संस्थालाई जारी निर्देशन -२०८३’ सार्वजनिक गरेको हो। निर्देशन कार्यालयको वेबसाइटमा प्रकाशित गरिएको छ।

निर्देशनले सहकारी संस्थाको सञ्चालनमा सुशासन, वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता, नियमित प्रतिवेदन, अभिलेख व्यवस्थापन तथा नियमनकारी निकायसँगको सूचना आदानप्रदानलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।सहकारी संस्थाहरूले प्रचलित सहकारी कानुन, नियमावली, मापदण्ड तथा नियमनकारी निकायबाट जारी निर्देशनको पालना गर्दै संस्था सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

नयाँ निर्देशनले सहकारी संस्थाहरूलाई आफ्ना वित्तीय तथा संस्थागत विवरणहरू नियमित रूपमा अद्यावधिक राख्न जोड दिएको छ। विशेषगरी कोपोमिस  लगायत नियमनकारी सूचना प्रणालीमा आवश्यक विवरण प्रविष्ट तथा अद्यावधिक गर्ने, वार्षिक विवरण पेश गर्ने र संस्थाको वास्तविक वित्तीय अवस्थासँग मेल खाने विवरण राख्ने विषयलाई महत्त्वपूर्ण बनाइएको छ।

वित्तीय अनुशासन र बचतकर्ताको हितलाई प्राथमिकता
सहकारी क्षेत्रमा देखिएका वित्तीय जोखिम तथा बचतकर्ताको रकमसम्बन्धी समस्यालाई ध्यानमा राख्दै संस्थाको वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने विषयलाई निर्देशनले विशेष महत्त्व दिएको छ।

बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूले लागू हुने सम्बन्धित नियामकीय व्यवस्था, वित्तीय मापदण्ड तथा निर्देशनको पालना गर्नुपर्नेछ।

सुशासन कायम नगर्ने संस्थामाथि कारबाही
प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालयले सहकारी क्षेत्रमा सुशासन कायम गराउन आवश्यक निर्देशन दिने तथा कानुन, निर्देशिका, मापदण्ड र कार्यविधिको उल्लङ्घन गर्ने संस्थामाथि प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था छ।

यससँगै सहकारी संस्थाको सञ्चालनमा सञ्चालक समिति, व्यवस्थापन, लेखापरीक्षण तथा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने देखिन्छ।

डिजिटल नियमनतर्फ प्रदेशको जोड
कार्यालयले कोपोमिसलाई सहकारी व्यवस्थापन तथा विवरण अनुगमनको महत्त्वपूर्ण माध्यमका रूपमा प्रयोग गर्दै आएको छ।

प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालयले पछिल्लो समय सहकारी संघ/संस्थाको अद्यावधिक विवरण संकलन, नियमित अनुगमन, लेखापरीक्षण, साधारणसभाको विवरण संकलन तथा संस्थागत सुधारमा जोड दिँदै आएको छ। कार्यालयको वेबसाइटमा सहकारीको वार्षिक विवरण पेश गरेका संस्थाहरूको अद्यावधिक सूचीसमेत सार्वजनिक गरिएको छ।

नयाँ निर्देशनलाई सहकारी क्षेत्रमा वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने, बचतकर्ताको हित संरक्षण गर्ने, संस्थागत सुशासन बलियो बनाउने र नियमनलाई तथ्यमा आधारित बनाउने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ।

प्रदेश सरकारको नियमन क्षेत्रभित्र रहेका सहकारी संघ/संस्थाहरूले निर्देशनमा उल्लेखित व्यवस्था तथा प्रचलित कानुनको पालना गरी संस्था सञ्चालन गर्नुपर्नेछ। निर्देशनको प्रभावकारी कार्यान्वयनसँगै सहकारी संस्थाहरूको वित्तीय पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।

प्रकाशित: २०८३ साउन २६ गते मङ्गलबार ०९:२५
प्रतिक्रिया

थप समाचार

संघीयतापछि कर्णालीमा फेरिएको विकासको चित्र

सुर्खेत। कुनै समय कर्णालीका दुर्गम बस्तीका नागरिकलाई जिल्ला सदरमुकाम पुग्न घण्टौँ हिँड्नुपर्ने बाध्यता थियो। बिरामीलाई अस्पताल पुर्याउन, खाद्यान्न ढुवानी गर्न र सरकारी सेवा लिनसमेत कठिन...

डलरको भाउ निरन्तर ओरालो, नेपाली रुपैयाँ भयो बलियो

अमेरिकामा दुई साताअघि भएको संसदीय निर्वाचनमा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको पार्टी पराजित भएदेखि नै डलर कमजोर बन्दै गएको हो।

तीन महिनामा मुलुकको अर्थतन्त्रः ४१ खर्ब विदेशी मुद्रा सञ्चिति, ६.३७ प्रतिशत पुग्यो महँगी

समीक्षा अवधिमा रेमिट्यान्स आप्रवाह २७.२ प्रतिशतले बढेर ७ खर्ब ३ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ पुगेको छ। असोजमा मात्रै २ खर्ब ६७ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ। रेमिट्यान्स, पर्यटन आय र...

भारतमा ६१५ मेगावाट बिजुली बेच्न विद्युत प्राधिकरणलाई अनुमति

काठमाडौँ: नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भारतमा थप ६१५.३४ मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्न स्वीकृति पाएको छ। भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणले नेपालका आयोजनाबाट उत्पादित ५९४ मेगावाट विद्युत्...

संरक्षण कोषको रकम परिचालन नगरी बैंकको निक्षेपमा, लगानीकर्ताले कहिले पाउँछन् लाभ?

कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयअन्तर्गत रहेको लगानीकर्ता संरक्षण कोषको सचिवालयले मंसिर ३ गते (बिहीबार) सूचना प्रकाशित गर्दै कोषमा रहेको केही निक्षेपयोग्य रकम एक वर्षका लागि मुद्दती निक्षेपमा...
New Project – 2026-11-18T133215.819
उद्योग

जलविद्युत्‌मा आक्रामक पिपुल्स हाइड्रोपावर, १२८ मेगावाटका ४ आयोजनामा लगानी

कम्पनीले आफ्नै स्वामित्वमा रहेको ५७ मेगावाटको हिमचुली दोर्दी जलविद्युत आयोजना, २१.४ मेगावाटको इंखुखोला जलविद्युत आयोजना, २७.९ मेगावाटको मिडिल इंखुखोला र २१.४ मेगावाटको न्यादी फिदी जलविद्युत...
balen
आर्थिक नीति

बैंकमा तरलता, व्यवसायीमा त्रास: सरकारले किन जित्न सकेन निजी क्षेत्रको विश्वास?

सरकारका पछिल्ला रवैयाहरूले अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत योगदान दिएको निजी क्षेत्र झनै त्रसित बन्न पुग्दा लगानीमैत्री वातावरण खलबलिएको छ।
News 3 (1).psd (26)
विचार

थुप्रिएको तरलता, सुस्ताएको लगानी: नेपाली अर्थतन्त्रको ‘प्याराडक्स अफ प्लेन्टी’

नेपाल ठ्याक्कै उल्टो, अनौठो र विरोधाभासपूर्ण आर्थिक मोडमा उभिएको छ। पर्याप्त विदेशी मुद्रा सञ्चिति छ, रेमिट्यान्सको बाढीले बैंकका भल्ट भरिभराउ छन्, ऋणको ब्याजदर सस्तो बिन्दुमा झरेको छ। तर...
News 3 (1).psd (24)
विचार

‘प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमणमा पञ्चेश्वर परियोजनामा सहमति गर्नुपर्छ’

नेपाल–भारत जलस्रोत सहकार्यमा अब ‘गिभ एण्ड टेक’ को समय
nnnn
राजनीति

नेपाल तरुण दल काठमाडौंको अध्यक्षमा कृपेश श्रेष्ठ मनोनीत, ६ महिनाभित्र जिल्ला अधिवेशन गराउने जिम्मेवारी

काठमाडौँ: नेपाल तरुण दल काठमाडौंको अध्यक्षमा कृपेश श्रेष्ठ मनोनीत भएका छन्। संगठनको संस्थागत सुदृढीकरण, सांगठनिक एकता र राजनीतिक गतिविधिलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित श्रेष्ठलाई...

सम्पर्क

Homepage Media Pvt. Ltd.
सूचना विभाग दर्ता नंः ३८६१-०७९/८०

Anamnagar, Kathmandu, Nepal
फोन: +977-9849664207
इमेल: [email protected]

विज्ञापनको लागि

फोन: : +977-9802356661
इमेल : [email protected]
  • अध्यक्ष/प्रधान सम्पादक
    नारायण अमृत
  • सम्पादक
    बाबुराम खडका
  • प्रमुख कार्यकारी अधिकृत
    जीवन तिम्सिना