गत भदौ १० गते भोटेकोशी र त्रिशूलीमा विशाल बाढी आयो। त्यो सामान्य विपत्ति थिएन, एउटा ‘महाप्रलय’ थियो। जसले केरुङ नाकाका बलिया संरचनालाई समेत तासको घरझैँ ढालिदियो। विपद् आउनेबित्तिकै जलविद्युत् आयोजनालाई सराप्ने एउटा जत्था सलबलाउँछ, तर ऊर्जाबिनाको देश फेरि अन्धकार युगमै फर्किन्छ भन्ने हामीले बिर्सन हुँदैन।
जब हामी प्रकृतिसँग जोरी खोज्छौँ वा प्रकृतिको रौद्र रूप अगाडि आउँछ, तब मानवीय प्रयासहरू निकै कमजोर साबित हुन्छन्। तर, यसको अर्थ यो होइन कि हामीले विकासका प्रयासहरू रोक्नुपर्छ। बरू, यो विपत्तिले हामीलाई एउटा गम्भीर पाठ सिकाएको छ— हाम्रो जलविद्युत् विकासको मोडल र संरचनात्मक सुरक्षालाई अब नयाँ ढंगले सोच्ने बेला आएको छ।
छिमेकी राष्ट्र चीनको तिब्बततर्फ रहेको हिमचट्टान फुटेर ल्हेन्दे खोलामा खसेपछि त्यसले सिर्जना गरेको बहाव हाम्रो भोटेकोशीमा मिसिन आयो। जसले केरुङ नाकाका अध्यागमन भवनदेखि धादिङसम्मका बस्ती र पूर्वाधारहरूमा ठूलो क्षति पुर्यायो। यो प्राकृतिक प्रकोप हाम्रो नियन्त्रण बाहिरको कुरा थियो। यस्तो ‘एक कालमा पर्ने’ प्रलयलाई सामना गर्न हाम्रा वर्तमान संरचनाहरू मात्र होइन, संसारकै धेरै ठूला प्रविधिलाई पनि हम्मे–हम्मे पर्छ।
जलविद्युत् विकासः किन अपरिहार्य?
विपत्ति आउने बित्तिकै एउटा जमातले जलविद्युत् आयोजनाहरूकै कारण यस्तो भएको हो कि भन्ने तर्क गर्छन्। तर, हामीले के बिर्सनु हुँदैन भने यदि आज हामीले जलविद्युत्मा लगानी नगरेको भए हामी अझै पनि अन्धकार (लोडसेडिङ) मा हुन्थ्यौँ।
रेमिट्यान्सबाट प्राप्त हुने ठूलो रकम छिमेकी मुलुकबाट बिजुली किन्नमै खर्च हुन्थ्यो। आज हामी ऊर्जामा आत्मनिर्भर बन्ने दिशामा छौँ भने त्यो जलविद्युत् क्षेत्रकै देन हो। विकासका क्रममा केही कमजोरीहरू हुन सक्छन्, जसलाई नियमन र सुधार गर्दै लैजानुपर्छ। तर, विकास नै रोक्नु भनेको देशलाई पछाडि धकेल्नु हो।
अब सबै ‘अन्डरग्राउन्ड’?
यस प्रलयले हामीलाई सिकाएको सबैभन्दा ठूलो पाठ भनेको अब हाम्रा जलविद्युत् संरचनाहरूलाई सतहमा भन्दा पनि जमिनमुनि लैजानु पर्ने हो। सतहमा बनाइएका विद्युत्गृह र बाँध जस्ता ठूला संरचनाहरु बाढी र पहिरोको उच्च जोखिममा हुन्छन्। जमिनमुनि बनाइएका संरचनाहरू तुलनात्मक रूपमा सुरक्षित हुन्छन्।
यद्यपि, यो भन्न जति सजिलो छ, कार्यान्वयन गर्न त्यति नै खर्चिलो छ। उदाहरणका लागि, सतहमा बनाइने एउटा ‘डिसेन्डिङ बेसिन’ (बालुवा थिग्र्याउने पोखरी) लाई बनाउन ८–१० करोड रुपैयाँ लाग्छ भने, त्यही संरचना जमिनमुनि बनाउँदा २५–३० करोड रुपैयाँसम्म पर्न सक्छ।
यसले आयोजनाको कुल लागत त बढाउँछ। तर दीर्घकालीन सुरक्षाको ग्यारेन्टी पनि गर्छ। अब हामीले सस्तो भन्दा पनि सुरक्षित र टिकाउ विकासलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।
ठूला हेलिकप्टरको आवश्यकता
विपत्ति पछिको उद्धार र पुनर्निर्माणमा हामी सधैँ ढिलो हुने गर्छौँ। धेरैले यस्तो बेला विदेशी सेना वा विदेशी सहयोगको कुरा गर्छन्। तर, नेपाललाई विदेशी सेना चाहिन्न भन्ने मेरो मान्यता हो। हामीसँग हाम्रा आफ्नै दक्ष जनशक्ति र वीर नेपाली सेना छ। अभाव छ त केवल आधुनिक उपकरणको।
आज हामीसँग भएका एमआई १७ हेलिकप्टरहरूले ३२०० केजीभन्दा बढी भार बोक्न सक्दैनन्। एउटा स्क्याभेटरलाई टुक्रा पारेर लैजान र फेरि जोड्न १०–१२ दिन लाग्छ। यदि हामीसँग २५ टन क्षमताका ठूला हेलिकप्टरहरू हुन्थे भने हामीले सिधै मेसिनरीहरू प्रभावित क्षेत्रमा पुर्याउन सक्थ्यौँ र पुनर्निर्माणको काम हप्तौँ अगाडि सकिन्थ्यो। यस्ता ठूला हेलिकप्टर निजी क्षेत्रले किन्न सक्दैन। यो सरकारले किनेर सेनालाई जिम्मा दिनुपर्छ। व्यावसायिक रूपमा प्रयोग गर्दा यसको लागत पनि कम गर्न सकिन्छ।
नदीको बाटो नछेकौँ
हाम्रा पुर्खाहरूले भन्थे—‘डाँडामा बस्नु, तल खेतीपाती गर्नु।’ त्यो निकै वैज्ञानिक थियो। तर, आधुनिक सहरीकरणले नदी किनारलाई मिच्दै लग्यो। हामीले नदीलाई हामीभन्दा सानो ठान्यौँ र नदीको बाटोमै घर र संरचनाहरू बनायौँ। नदीले आफ्नो बाटो कहिल्यै बिर्सँदैन। सय वर्षको तथ्यांक हेरेर संरचना बनाउँदा पनि त्यसमा थप २० प्रतिशत सुरक्षा मार्जिन राख्नुपर्छ।
जलविद्युत् आयोजना बनाउँदा पनि नदीको प्राकृतिक बहावलाई न्यूनतम अवरोध हुने गरी डिजाइन गर्नुपर्छ। नदीलाई स्वतन्त्र रूपमा बग्न दिनुपर्छ। जब हामी नदीको घाटी थिच्छौँ, तब उसले आफ्नो शक्ति देखाउँछ र आसपासका सबै संरचना ध्वस्त पार्छ।
आत्मनिर्भरता र साहसको बाटो
हामी ४६० मेगावाटभन्दा ठूला आयोजनाहरू आफ्नै पौरखले बनाउन सक्ने क्षमतामा पुगिसकेका छौँ। यो गर्वको कुरा हो। सरकारले अहिले देखाएको तदारुकता र नेपाली सेना तथा प्रहरीको उद्धार कार्य प्रशंसनीय छ। तर अबको बाटो अदक्ष विकासबाट दक्ष र सुरक्षित विकासतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ।
हामीलाई विदेशी सल्लाहकार भन्दा पनि आफ्नै माटो बुझेका इन्जिनियर र प्राविधिकहरूको खाँचो छ। यो प्रलय एउटा चेतावनी हो। साथै हाम्रो जलविद्युत् नीतिलाई परिमार्जन गर्ने र भविष्यका पुस्ताका लागि सुरक्षित पूर्वाधार छोड्ने एउटा अवसर पनि हो।
प्रकृतिलाई सम्मान गरौँ, प्रविधिलाई अँगालौँ र विकासको यात्रालाई निरन्तरता दिऔँ।

