२०८३ मङ्सिर ६ गते आईतबार

यसकारण रोकियो ८० करोडको सुर्खेत–दैलेख १३२ केभी प्रशारण लाइन परियोजना

 |  हेमन्त केसी
Sanket

हेमन्त केसी

काठमाडौँ, मङ्सिर २
photo-1_0c77b1e3

सुर्खेत: कर्नाली प्रदेशमा गुणस्तरीय बिजुली पुर्‍याउन थालिएको सुर्खेत–दैलेख १३२ केभी प्रसारण लाइन वन सम्बन्धी कानुनी झन्झटमा अल्झिएको छ।

कोहलपुर–सुर्खेत–दैलेख आयोजनाअन्तर्गतको यो खण्ड २०८० मा सम्झौता भई २०८२ मै सकिनुपर्ने थियो। तर रुख कटान र जग्गा भोगाधिकारको गोलचक्करमा परेर ७० प्रतिशत भौतिक प्रगतिमै अल्झिएको छ। म्याद थप गर्दासमेत ३० प्रतिशत काम बाँकी छ।

सरकारी अड्चनले रोकिएको काम

सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरस्थित सुब्बाकुना सबस्टेसनबाट सुरु भई दैलेखको चुप्रामा टुङ्गिने यो आयोजनाको कुल लागत ८० करोड रुपैयाँ छ। निर्माणको जिम्मा सिग्मा काठमाडौंले लिएको छ। ३२ किलोमिटर लामो यस खण्डमा १०१ वटा एंगल टावर बनाउनुपर्ने छ। तर हालसम्म ४१ वटा मात्र बनेका छन्। ४० टावरका फाउन्डेसन तयार भएका छन् भने वनको कानुनी अल्झनले २० टावरका फाउन्डेसन खन्नसमेत सकिएको छैन। आयोजनाको सुस्तताको मुख्य कारण भौगोलिक विकटता वा निर्माण व्यवसायीको लापरबाही होइन, सरकारी संयन्त्रभित्रकै कानुनी तथा प्रशासनिक अड्चन हो।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कुर्दै १९ हजार रुख

प्रसारण लाइन निर्माण क्षेत्रमा पर्ने रुख कटानका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट अनिवार्य स्वीकृति लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर लामो समयदेखि औपचारिक निर्णय हुन नसक्दा २० वटा टावरको काम सुरु हुन सकेको छैन।

आयोजनाका अनुसार साना तथा ठुला गरी झन्डै १९ हजारभन्दा बढी रुख कटान गर्नुपर्नेछ। वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, नाप जाँच र वन मन्त्रालयअन्तर्गतका सबै प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा गरेर स्वीकृतिका लागि फाइल मन्त्रालयमा पेस गरिसकिएको आयोजना प्रमुख रविकुमार चौधरीले बताए।

‘मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमति पाउनासाथ निर्माणले गति लिन्छ,’ उनले भने।

रुख कटानको अड्चनले टावर निर्माण रोकिए पनि दैलेखको डुंगेश्वर गाउँपालिका–१ चुप्रामा निर्माणाधीन १३२ केभी सब स्टेसनको ६० प्रतिशत काम सकिएको छ।

कोहलपुर–सुर्खेतको पुनरावृत्ति

यो समस्या नयाँ होइन। २०७६ असार २२ मा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतीय कम्पनी आरएस इन्फ्राप्रोजेक्टबीच करिब ७० करोड रुपैयाँमा सम्झौता भएको कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभी खण्ड दुई वर्षमा सक्नुपर्ने थियो। बाँके र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जले १६१ वटा टावरका लागि जग्गा र रुख कटानको अनुमति दिन ढिलाइ गर्दा त्यो आयोजना साढे चार वर्ष ढिलो गरी २०८२ माघ १८ मा मात्र सञ्चालनमा आयो।

यो ढिलाइको मूल्य सर्वसाधारणले चुकाइरहेका छन्। सुर्खेतमा पहिलो पटक ३३ केभीए प्रसारण लाइन विस्तार भएको २०४५ सालमा हो, अर्थात् करिब ३८ वर्षअघि। त्यति पुरानो पूर्वाधारका कारण प्रदेश राजधानीसहित धेरै जिल्लाका नागरिकलो भोल्टेज र अघोषित लोडसेडिङ खेप्न बाध्य छन्।

ऊर्जा सुरक्षाको मेरुदण्ड

सुर्खेत–दैलेख प्रसारण लाइन एक जिल्लाको विद्युतीकरणसँग मात्र जोडिएको आयोजना होइन, यो समग्र कर्नाली प्रदेशको ऊर्जा सुरक्षाको मेरुदण्ड हो। सरकारको दीर्घकालीन योजनाअनुसार यो लाइनलाई कालिकोट हुँदै जुम्लासम्म पुर्‍याउने लक्ष्य छ। तर दोस्रो चरणको कालिकोट–जुम्ला प्रसारण रुटमा सरकारले हालसम्म कुनै ठोस नीतिगत तथा बजेटमा योजना अघि बढाएको छैन।

विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार यो खण्ड कुल ८२।१४ किलोमिटर लामो हुनेछ। यसलाई डबल सर्किटसहितको १३२ केभी प्रसारण लाइनका रूपमा बनाउने प्रस्ताव छ। यस खण्डमा मात्र २७९ वटा टावर बनाउनुपर्नेछ।

विद्युत् विकास विभागका अनुसार यो खण्डका लागि कुल १५०।३३ हेक्टर जमिन आवश्यक पर्छ। जसमध्ये टावरको स्थायी संरचनाका लागि करिब १२४ हेक्टर अधिग्रहण गर्नुपर्नेछ भने राइट अफ वेअन्तर्गत १३२।६९ हेक्टर जमिन आयोजनाको उपयोगमा आउनेछ। विद्युत् नियमावली, २०५० अनुसार प्रसारण लाइनको क्षेत्राधिकार मध्य बिन्दुबाट दायाँबायाँ नौ–नौ मिटर गरी न्यूनतम १८ मिटर कायम गरिन्छ।

लगानीकर्ता पनि हिचकिचाउँदै

१३२ केभी प्रसारण लाइनको अभावमा स्थानीय नागरिकले नियमित र गुणस्तरीय बिजुली उपभोग गर्न पाएका छैनन्। कर्नालीका विभिन्न नदी तथा खोलामा निर्माणाधीन र निर्माणको पर्खाइमा रहेका दर्जनौँ जलविद्युत् आयोजनाको भविष्य पनि अन्योलमा छ। उत्पादित बिजुली राष्ट्रिय ग्रिडमा जोड्न नसकिने डरले निजी क्षेत्रका स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक समेत कर्नालीमा ठुलो लगानी गर्न हिचकिचाइरहेका छन्। –नेपाल न्यूज बैंक

प्रकाशित: २०८३ मङ्सिर २ गते बुधबार ११:०४
प्रतिक्रिया

थप समाचार

संघीयतापछि कर्णालीमा फेरिएको विकासको चित्र

सुर्खेत। कुनै समय कर्णालीका दुर्गम बस्तीका नागरिकलाई जिल्ला सदरमुकाम पुग्न घण्टौँ हिँड्नुपर्ने बाध्यता थियो। बिरामीलाई अस्पताल पुर्याउन, खाद्यान्न ढुवानी गर्न र सरकारी सेवा लिनसमेत कठिन...

फाप्ला अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला निर्माणका लागि ठेक्का आह्वान

काठमाडौँ: कैलालीको धनगढीस्थित फाप्ला अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको महत्त्वाकांक्षी खेल पूर्वाधार आयोजनाका रूपमा रहेको रंगशाला निर्माणका...

भारतबाट बिजुली किन्न प्राधिकरणले माग्यो नयाँ बोलपत्र

काठमाडौँ: आगामी सुख्खायाममा विद्युत आपूर्ति व्यवस्थापन सहज बनाउन नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भारतबाट १५० मेगावाट विद्युत खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ। प्राधिकरणले जनवरी २०२७ देखि...

सरकार स्वामित्वका १ हजार मेगावाट आयोजनाको पीपीए, निजी क्षेत्रको कहिले?

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको निर्देशनमा प्राधिकरणले एक हजार मेगावाट क्षमताका विभिन्न सरकारी कम्पनीसँग पीपीए गर्न लागेको हो।

४२ करोडको सडक चार वर्षदेखि अधुरै, अर्को सडकको ठेक्का पनि अलपत्र

सुर्खेत: पश्चिम सुर्खेतका दुई महत्त्वपूर्ण सडक निर्माण अलपत्र परेपछि चौकुने गाउँपालिकाले कर्णाली प्रदेश सरकारसँग गुहार मागेको छ। गाउँपालिकाको प्रशासनिक केन्द्र गुटुदेखि घाटगाउँ जोड्ने...
New Project – 2026-11-18T133215.819
उद्योग

जलविद्युत्‌मा आक्रामक पिपुल्स हाइड्रोपावर, १२८ मेगावाटका ४ आयोजनामा लगानी

कम्पनीले आफ्नै स्वामित्वमा रहेको ५७ मेगावाटको हिमचुली दोर्दी जलविद्युत आयोजना, २१.४ मेगावाटको इंखुखोला जलविद्युत आयोजना, २७.९ मेगावाटको मिडिल इंखुखोला र २१.४ मेगावाटको न्यादी फिदी जलविद्युत...
balen
आर्थिक नीति

बैंकमा तरलता, व्यवसायीमा त्रास: सरकारले किन जित्न सकेन निजी क्षेत्रको विश्वास?

सरकारका पछिल्ला रवैयाहरूले अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत योगदान दिएको निजी क्षेत्र झनै त्रसित बन्न पुग्दा लगानीमैत्री वातावरण खलबलिएको छ।
News 3 (1).psd (26)
विचार

थुप्रिएको तरलता, सुस्ताएको लगानी: नेपाली अर्थतन्त्रको ‘प्याराडक्स अफ प्लेन्टी’

नेपाल ठ्याक्कै उल्टो, अनौठो र विरोधाभासपूर्ण आर्थिक मोडमा उभिएको छ। पर्याप्त विदेशी मुद्रा सञ्चिति छ, रेमिट्यान्सको बाढीले बैंकका भल्ट भरिभराउ छन्, ऋणको ब्याजदर सस्तो बिन्दुमा झरेको छ। तर...
News 3 (1).psd (24)
विचार

‘प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमणमा पञ्चेश्वर परियोजनामा सहमति गर्नुपर्छ’

नेपाल–भारत जलस्रोत सहकार्यमा अब ‘गिभ एण्ड टेक’ को समय
nnnn
राजनीति

नेपाल तरुण दल काठमाडौंको अध्यक्षमा कृपेश श्रेष्ठ मनोनीत, ६ महिनाभित्र जिल्ला अधिवेशन गराउने जिम्मेवारी

काठमाडौँ: नेपाल तरुण दल काठमाडौंको अध्यक्षमा कृपेश श्रेष्ठ मनोनीत भएका छन्। संगठनको संस्थागत सुदृढीकरण, सांगठनिक एकता र राजनीतिक गतिविधिलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित श्रेष्ठलाई...

सम्पर्क

Homepage Media Pvt. Ltd.
सूचना विभाग दर्ता नंः ३८६१-०७९/८०

Anamnagar, Kathmandu, Nepal
फोन: +977-9849664207
इमेल: [email protected]

विज्ञापनको लागि

फोन: : +977-9802356661
इमेल : [email protected]
  • अध्यक्ष/प्रधान सम्पादक
    नारायण अमृत
  • सम्पादक
    बाबुराम खडका
  • प्रमुख कार्यकारी अधिकृत
    जीवन तिम्सिना