काठमाडौँः एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी जम्मा भएको लगानीकर्ता संरक्षण कोषको रकम लगानीकर्ताको हितमा कसरी उपयोग गर्ने भन्ने बहस चलिरहेका बेला कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले उक्त कोषको रकम बैंकमा मुद्दती निक्षेपमा राख्न लागेको छ।
कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयअन्तर्गत रहेको लगानीकर्ता संरक्षण कोषको सचिवालयले मंसिर ३ गते (बिहीबार) सूचना प्रकाशित गर्दै कोषमा रहेको केही निक्षेपयोग्य रकम एक वर्षका लागि मुद्दती निक्षेपमा राख्न लागेको जनाएको हो। कम्पनीले कति रकम मुद्दती निक्षेपमा राख्ने भनेर स्पष्ट रुपमा खुलाइएको छैन।
सूचनाअनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतप्राप्त ‘क’ वर्गका इच्छुक वाणिज्य बैंकले आफूले लिन चाहेको निक्षेप रकमसँगै प्रस्तावित ब्याजदर र ब्याज भुक्तानी प्रक्रिया स्पष्ट खुलाएर सिलबन्दी दरभाउपत्र पेस गर्नुपर्नेछ। दरभाउपत्र मंसिर १७ गते मध्याह्न १२ बजेसम्म कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयस्थित कोषको सचिवालय वा आर्थिक प्रशासन शाखामा बुझाउन सकिनेछ। प्राप्त प्रस्ताव सोही आज दिउँसो २ बजे खोलिने सूचनामा उल्लेख छ।
यससँगै लगानीकर्ताको संरक्षण र पुँजी बजारको विकासका लागि स्थापना गरिएको कोषको रकम बैंकमा निक्षेपका रूपमा राखेर ब्याज आम्दानी गर्ने अभ्यासले निरन्तरता पाउने देखिएको छ।
लगानीकर्ता संरक्षण कोषमा १ अर्ब उपयोगविहिन, सेबोन मातहत ल्याउन सम्भव छ?
लगानीकर्ता संरक्षण कोष स्थापना गर्नुको उद्देश्य लगानीकर्ताको हित संरक्षण, पूँजी बजार तथा कम्पनीसम्बन्धी कानुन सुधार र लगानीसम्बन्धी नीतिगत विकासमा सहयोग पुर्याउनु हो। तर, कोषमा ठूलो रकम जम्मा भइसके पनि लगानीकर्ताले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसकेको विषय यसअघि पनि उठ्दै आएको छ।
स्टक ब्रोकर एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष सागर ढकाल र संघका पूर्वअध्यक्ष तथा बजार विश्लेषक भरत रानाभाटले कोषको रकम लगानीकर्ताको हितमा परिचालन गर्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरिसकेका छन्।
उनीहरूले कोषलाई नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) मातहत ल्याएर लगानीकर्ता संरक्षण तथा राहत कोषका रूपमा विकास गर्नुपर्ने प्रस्तावसमेत अघि सारेका थिए।
तर, अहिले सार्वजनिक भएको सूचनाले लगानीकर्ताको हितमा खर्च हुनुपर्ने रकमलाई एक वर्षका लागि बैंकमा मुद्दती निक्षेपमा राखेर ब्याज आम्दानी गर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ।
मुद्दती निक्षेपमा रकम राख्नु आफैँमा अनुचित भने होइन। कोषको रकम सुरक्षित राख्दै आम्दानी बढाउने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था गरिएको हुन सक्छ।
लगानीकर्ताले प्रत्यक्ष लाभ पाउने कार्यक्रम कहाँ छन्?
लगानीकर्ता संरक्षण कोषमा सूचीकृत कम्पनीहरूले पाँच वर्षसम्म पनि सेयरधनीले दाबी नगरेको नगद लाभांश, त्यसबाट प्राप्त ब्याज तथा अन्य आम्दानी जम्मा हुने व्यवस्था छ।
अर्थात्, कोषमा जम्मा हुने रकमको ठूलो हिस्सा अन्ततः सेयरधनीसँग सम्बन्धित रकमबाट बनेको हो। तर, त्यस्तो रकम जम्मा भएपछि लगानीकर्ताले त्यसबाट कसरी लाभ पाइरहेका छन् भन्ने विषयमा स्पष्टता आवश्यक देखिन्छ।
कतिपय लगानीकर्ताले पुरानो विवरण, बैंक खाता नमिलेको अवस्था, लाभांश दाबी गर्न जानकारी नपाएको वा अन्य कारणले आफ्नो लाभांश प्राप्त गर्न सकेका हुँदैनन्। यस्तो अवस्थामा कोषको काम रकम जम्मा गर्ने र बैंकमा राखेर ब्याज कमाउनेमा मात्रै सीमित हुनु हुँदैन भन्ने सरोकारवालाहरूको तर्क छ।
कोषको रकमबाट लगानीकर्ताको वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि, लगानीसम्बन्धी सचेतना, दाबी नभएको लाभांशबारे जानकारी प्रवाह तथा लगानीकर्ताको हित संरक्षणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिने प्रस्ताव यसअघि उठ्दै आएको छ।
त्यस्तै, बजारमा कुनै संस्था वा कम्पनीमा समस्या आउँदा लगानीकर्ताले भोग्नुपर्ने जोखिम न्यूनीकरण तथा राहत र क्षतिपूर्तिसम्बन्धी संरचना निर्माणमा पनि कोषको उपयोगबारे बहस हुँदै आएको छ।
कोषको दीर्घकालीन योजना के ?
कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको सूचनामा मुद्दती निक्षेपमा राख्न लागिएको रकमको यकिन परिमाण उल्लेख गरिएको छैन। त्यसैले कति रकम बैंकमा राख्न लागिएको हो र त्यसबाट वार्षिक कति ब्याज आम्दानी हुने अपेक्षा गरिएको छ भन्ने विषय खुल्न बाँकी छ।
त्यस्तै, बैंकले प्रस्ताव गर्ने ब्याजदर, ब्याज भुक्तानीको अवधि तथा कोषले प्राप्त गर्ने आम्दानीको उपयोगसम्बन्धी विस्तृत विवरण पनि सार्वजनिक सूचनाबाट मात्रै स्पष्ट हुँदैन।
एकातिर कोषको रकमलाई लगानीकर्ताको संरक्षण र राहतका लागि उपयोग गर्नुपर्ने माग उठिरहेको छ भने अर्कोतिर कोषको सचिवालयले रकम मुद्दती निक्षेपमा राख्न बैंकहरूसँग ब्याजदर मागिरहेको छ।
यसले कोषको सञ्चालनको प्राथमिकता, खर्च प्रणाली र लगानीकर्ताले पाउने प्रत्यक्ष लाभबारे थप पारदर्शिताको आवश्यकता देखाएको छ।
कोषको रकम बैंकमा राखेर ब्याज कमाउनु गलत होइन। तर, त्यसबाट प्राप्त हुने आम्दानी लगानीकर्ताको हितमा समेत उपयोग हुनुपर्छ।
एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम जम्मा भइसकेको कोषले अब रकमको आकार बढाउने मात्र होइन, त्यसबाट लगानीकर्ताले प्राप्त गर्ने लाभसमेत देखाउनुपर्ने बेला आएको सरोकारवाला बताउछन्।

