सामान्यतया विकासोन्मुख मुलुकको साझा पीडा हुन्छ– पुँजीको अभाव, प्रविधिको अभाव र लगानीको खडेरी।
तर, आजको दिनमा नेपाल ठ्याक्कै उल्टो, अनौठो र विरोधाभासपूर्ण आर्थिक मोडमा उभिएको छ। पर्याप्त विदेशी मुद्रा सञ्चिति छ, रेमिट्यान्सको बाढीले बैंकका भल्ट भरिभराउ छन्, ऋणको ब्याजदर सस्तो बिन्दुमा झरेको छ। तर बजारमा कर्जाको माग छैन, उद्योगीहरू नयाँ लगानी गर्न आँट गरिरहेका छैनन्।
स्रोतलाई उत्पादन, उद्योग, पूर्वाधार र रोजगारीमा रूपान्तरण गर्ने क्षमता अपेक्षाअनुसार विस्तार हुन सकेको छैन।
यसलाई अर्थशास्त्रको भाषामा ‘प्याराडक्स अफ प्लेन्टी’ भनिन्छ। अर्थात्, स्रोतको अभाव नभए पनि उपलब्ध स्रोतलाई प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्न नसक्ने अवस्था। नेपालको अहिलेको अवस्था ‘प्याराडक्स अफ प्लेन्टी’सँग धेरै हदसम्म मिल्छ।
रेमिट्यान्स बढ्यो, तर लगानी बढेन
नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा तरलता बढ्नुको एउटा प्रमुख आधार रेमिट्यान्स हो। वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीले पठाएको पैसा औपचारिक माध्यमबाट नेपाल भित्रिँदा विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढ्छ र बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेप पनि थपिन्छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्रा खरिद गर्दा वित्तीय प्रणालीमा नेपाली रुपैयाँको तरलता थपिने दबाब पर्छ। त्यसैले रेमिट्यान्सको निरन्तर वृद्धिले बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम बढाउन सहयोग गर्छ।
रेमिट्यान्सबाट आएको पैसा बैंकमा जम्मा भयो, बैंकसँग ऋण दिने क्षमता बढ्यो, ब्याजदर घट्यो। तर त्यो पैसा ऋणका रूपमा लिएर उद्योग, व्यवसाय, पूर्वाधार वा नयाँ परियोजनामा लगानी गर्ने माग त्यही अनुपातमा बढ्न सकेन।
यदि यही विदेशी मुद्रा र बैंकिङ प्रणालीमा आएको तरलता जलविद्युत्, सडक, ऊर्जा, उद्योग, पर्यटन, कृषि प्रशोधन वा अन्य ठूला उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन हुन सकेको भए त्यसको प्रभाव अर्थतन्त्रमा निकै फरक देखिन्थ्यो।
ठूला परियोजनाका लागि मेसिनरी, उपकरण र कच्चा पदार्थ आयात हुन्थ्यो। निर्माण गतिविधि बढ्थ्यो। रोजगारी सिर्जना हुन्थ्यो। बैंकको कर्जा बढ्थ्यो। उत्पादन बढ्थ्यो र अन्ततः अर्थतन्त्रमा माग पनि विस्तार हुन्थ्यो।
तर लगानीको वातावरण कमजोर हुँदा त्यस्तो हुन सकेको छैन। त्यसैले एकातिर विदेशी मुद्रा थुप्रिएको छ, अर्कोतिर त्यसलाई उत्पादनमा प्रयोग गर्ने क्यापिटल गुड्स अर्थात् पुँजीगत वस्तुको आयात अपेक्षाअनुसार बढ्न सकेको छैन।
यही हो ‘प्याराडक्स अफ प्लेन्टी’—पैसा र स्रोतको अभाव नभएर त्यसलाई उत्पादनमा रूपान्तरण गर्ने अवसर र क्षमता कमजोर हुनु।
कमजोर पूर्वाधारले बढायो उत्पादन लागत
नेपालमा लगानीको वातावरण कमजोर हुनुको एउटा प्रमुख कारण पूर्वाधारको अवस्था हो।
सरकारी पुँजीगत खर्च अपेक्षाअनुसार हुन नसक्दा सडक, ऊर्जा, सिँचाइ, औद्योगिक क्षेत्र, डिजिटल पूर्वाधार र ढुवानी व्यवस्थामा आवश्यक सुधार हुन सकेको छैन।
नेपाल भूपरिवेष्टित देश भएकाले कच्चा पदार्थ, मेसिनरी र उपकरणको ठूलो हिस्सा बाहिरबाट ल्याउनुपर्छ। सीमापार ढुवानीमै लागत लाग्छ।
त्यसमा नेपालभित्रको कमजोर सडक, महँगो ढुवानी र लजिस्टिक व्यवस्थापन थपिँदा उद्योगको उत्पादन लागत अझ बढ्छ।
उत्पादन लागत महँगो भएपछि नेपाली उद्योगले छिमेकी मुलुकका उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन हुन्छ। उद्योगीले बजारको माग, लागत र प्रतिफल हेरेर मात्रै नयाँ लगानी गर्छ। लागत धेरै र प्रतिफल अनिश्चित छ भने बैंकको ब्याजदर कम हुनु मात्र पर्याप्त हुँदैन।
त्यसैले अहिले कर्जाको माग नबढ्नुको जडमा ब्याजदरभन्दा बाहिरका कारण पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन्।
उद्योग नखुलेपछि रोजगारी कहाँबाट आउँछ?
उद्योग र व्यवसाय विस्तार नहुँदा रोजगारी सिर्जना हुँदैन। रोजगारी नहुँदा युवाले विदेश रोज्छन्। युवाहरू विदेश गएपछि रेमिट्यान्स बढ्छ। रेमिट्यान्स बढेपछि बैंकमा निक्षेप थपिन्छ।
तर त्यो पैसा फेरि स्वदेशमै उद्योग खोल्न प्रयोग भएन भने अर्थतन्त्र एउटा चक्रमा फस्छ।
युवा विदेश जान्छन्, रेमिट्यान्स आउँछ, बैंकमा पैसा जम्मा हुन्छ, तर त्यसबाट पर्याप्त उद्योग र रोजगारी सिर्जना हुँदैन।
यो चक्र लामो समयसम्म चलिरहँदा रेमिट्यान्सले विदेशी मुद्रा सञ्चिति र उपभोग धान्न ठूलो योगदान त गर्छ, तर उत्पादन क्षमता विस्तार गर्ने आधार बन्न सक्दैन।
त्यसैले रेमिट्यान्सलाई केवल उपभोगको स्रोत होइन, उत्पादन र लगानीको आधार बनाउने चुनौती अहिले अझ महत्त्वपूर्ण भएको छ।
कालोसूची बढ्दा कर्जा लिने आधार पनि साँघुरियो
कर्जा माग कमजोर हुनुमा अर्को गम्भीर पक्ष कालोसूचीमा परेका ऋणीको बढ्दो संख्या हो।
कर्जा सूचना केन्द्रको तथ्यांकअनुसार नेपालमा कालोसूचीमा परेका व्यक्ति तथा संस्थाको संख्या १ लाख ७० हजार नाघिसकेको छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा मात्रै ६० हजारभन्दा बढी नयाँ व्यक्ति तथा फर्म कालोसूचीमा थपिएको तथ्यांकले पनि समस्या कति ठूलो बन्दै गएको छ भन्ने देखाउँछ।

कालोसूचीमा पर्ने सबै व्यक्ति वा संस्था जानाजानी कर्जा नतिर्ने मात्र हुँदैनन्। कतिपय व्यवसायी वास्तविक नगद प्रवाहको समस्यामा परेका हुन सक्छन्। एउटा व्यवसायीले अर्कोबाट भुक्तानी नपाउँदा उसको चेक बाउन्स हुन सक्छ, त्यसको असर अर्को पक्षमा पर्न सक्छ र अन्ततः एउटा व्यवसायको समस्या पूरै आपूर्ति शृंखलामा फैलिन सक्छ।
विशेषगरी साना तथा मझौला व्यवसायमा यस्तो समस्या बढी संवेदनशील हुन्छ।
कालोसूचीमा परेपछि नयाँ कर्जा लिन कठिन हुन्छ। कतिपय अवस्थामा एलसी खोल्नसमेत समस्या हुन्छ। व्यवसाय विस्तार रोकिँदा त्यससँग जोडिएका वितरक, आपूर्तिकर्ता, ठेकेदार र कामदारसम्म यसको असर पुग्छ।
यसरी कालोसूचीको वृद्धि बैंकिङ पहुँचमा मात्र होइन, समग्र आर्थिक गतिविधिमै प्रभाव पार्ने विषय बन्न सक्छ।
बैंकसँग पैसा भए पनि जोखिम लिन चाहँदैन
अर्कोतर्फ बैंकहरू पनि पहिलेको जस्तो सहज अवस्थामा छैनन्।
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निष्क्रिय कर्जा अर्थात् एनपीएल बढ्दा नयाँ कर्जा प्रवाहमा स्वाभाविक रूपमा सतर्कता बढ्छ। धितो लिलाम गरेर कर्जा असुल गर्न कठिन हुँदा बैंकमा गैरबैंकिङ सम्पत्ति थुप्रिन सक्छ। यस्तो अवस्थामा बैंकले केवल तरलता छ भन्दैमा कमजोर व्यावसायिक आधार भएका परियोजनामा ऋण दिन सक्दैन।
कर्जा नतिर्न प्रोत्साहित गर्ने वा ऋणीलाई भुक्तानी अनुशासनबाट विमुख गराउने कुनै समूह वा गतिविधि भए त्यसलाई पनि नियामक निकायले गम्भीर रूपमा हेर्नुपर्छ। किनकि कर्जा अनुशासन कमजोर हुँदै जाँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर बैंकको जोखिम धारणामा पर्छ र अन्ततः नयाँ ऋणीसमेत त्यसको असरमा पर्न सक्छन्।
निजी क्षेत्र अझै ‘पर्ख र हेर’मा
अहिले निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास पूर्ण रूपमा फर्किएको छैन।
महँगो इन्धन, कमजोर सडक, लजिस्टिक झन्झट, बजारको अनिश्चितता, मागमा आएको सुस्तता र नीतिगत अन्योलजस्ता वित्तीय तथा गैरवित्तीय अवरोधले उद्योगी–व्यवसायीलाई नयाँ लगानीमा जानुअघि धेरैपटक सोच्न बाध्य बनाएको छ।
त्यसैले निजी क्षेत्र अहिले धेरै हदसम्म ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा देखिन्छ।
ब्याजदर ५–६ प्रतिशतमा झरे पनि व्यवसायीले ऋण लिएर नयाँ परियोजना सुरु गर्न बजार सुनिश्चित देख्नुपर्छ। ऋण सस्तो भयो भन्दैमा मात्र लगानी हुँदैन। लगानीका लागि बजार, पूर्वाधार, लागत, नीतिगत स्थिरता र प्रतिफलको विश्वास आवश्यक हुन्छ। यही विश्वास कमजोर हुँदा बैंकको पैसा बैंकमै बस्छ।

