विपी राजमार्गमा पुनर्निर्मित ‘ट्रयाक’बाट यातायात सञ्चालनको तयारी

काभ्रेपलाञ्चोक। पटकपटकको बाढीपहिरोले क्षतिग्रस्त विपी राजमार्गको काभे्रपलाञ्चोक–सिन्धुली खण्डमा स्थायी रुपमा थालिएको पुनर्निर्माणकार्यसँगै अबको केही दिनमै पुनर्निर्मित ट्रयाकबाटै सवारी आवागमनको तयारी भइरहेको छ। यसका लागि पछिल्ला केही महिनादेखि पुनर्निर्माणलाई तीव्रता दिइँदै आइएको हो।

पूर्वी तथा मध्यपहाडी क्षेत्रलाई संघीय राजधानी काठमाडौँसँग जोड्ने छोटो दूरीको रुपमा रहेको उक्त राजमार्गको क्षतिग्रस्त क्षेत्रको अधिकांश स्थानमा ग्राभेलसम्मको काम तथा केही स्थानमा भने बर्षाका ठूला ढुङ्गा राखेर सडक तयार गरिरहेको डिभिजन सडक कार्यालय भक्तपुरले जनाएको छ।

वर्षायामलाई मध्यनजर गर्दै पुरानै सडकमा खोलिएको ट्रयायकबाट असार दोस्रो साताअर्थात् केही दिनमै सवारीसाधन सञ्चालन गर्नेगरी तयारी भइरहेको कार्यालयका प्रमुख सुमन योगेशले बताए।

उनका अनुसार हाल पनि चार स्थानमा माथिबाट गाडी सञ्चालन गर्नसक्ने अवस्थामा छ भने तत्कालै पनि बाढी आयो भने माथिबाटै चलाउन सुरु गर्न सकिनेछ। बाढी पहिरोले राजमार्गको सडक क्षतिग्रस्त बनाएपछि हाल रोशी खोलामा अस्थायी डाइभर्सन बनाएर सवारी आवागमन गराउँदै आइएको छ।

चारसयबेँसी, बोक्सीकुना, कालढुङ्गा र डालाबेँसीको एउटा खण्ड तयार भइसकेको योगेशको भनाइ छ। “यीबाहेक अन्य क्षेत्रका डाइभर्सनमा समस्या आए अब गाडी रोकिने अवस्था देखिँदैन”, उनले भने।

विसं २०८१ असोजको बाढीपहिरोले राजमार्गअन्तर्गत भकुन्डेबेँसीदेखि नेपालथोकसम्म करिब ३० किलोमिटर सडकमा क्षति पुर्याएको थियो। त्यसपछि पटकपटकका वर्षाले सवारी सञ्चालन गर्न रोशी खोलामा अस्थायी रुपमा बनाइएको डाइभर्सन पनि बाढीले बगाउने गरेको थियो।

हाल वर्षायामअघि सात मिटर उचाइसम्म सडक बनाएर ग्राभेल राख्न थालिएको छ भने वर्षापछि खोलाबाट करिब १० मिटर उचाइसम्म सडक बनाएर कालोपत्रे गरिने जनाइएको छ।

कतिपय स्थानमा आरसिसी वालको फाउण्डेसन पूरा भई अन्य काम भइरहेको छ भने ट्रयाक निर्माण भएका सडकमा ग्राभेल हालेर सवारीसाधन सञ्चालनमा ल्याइने योगेशले बताए। उनका अनुसार अहिलेसम्म असार १५ गतेदेखिनै नयाँ ट्रयाकबाट आवागमनको तयारी भइरहेको छ। उक्त क्षेत्रमा भने आउँदो आर्थिक वर्षमा कालोपत्रको काम थालिने योगेशको भनाइ छ।

क्षतिग्रस्त चार खण्डमध्ये बाँकी एक खण्ड बर्खेखोलादेखि पिप्लेसम्मको तीन दशमलव दुई किलोमिटर सडक निर्माणको काम जापान अन्तरराष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)ले पुनर्निर्माण गरिरहेको छ। जाइकाले उक्त खण्डमा माटो भरेर बोल्डर (ठूला ढुङ्गा) राख्ने काम भइरहेको जनाइएको छ।

वर्षाका बेला भने यस खण्डमा खोलाबाट सवारीसाधन चलाउनुपर्ने अवस्था नभएको योगेशले बताउनुभयो। राजमार्गअन्तर्गत काभ्रेपलाञ्चोकतर्फ तीन र सिन्धुलीतर्फ एक गरी चार प्याकेज बनाएर ठेक्का सम्झौता गरी कामअघि बढाइएको हो।

सम्भावित जोखिम तथा निर्माणकार्यलाई मध्यनजर गर्दै हाल पनि साँझ ५ः०० बजेदेखि बिहान ५ः०० बजेसम्म रातको समयमा आवागमनमा भने रोक लगाइएको छ। यसअघि रोशी खोलामा बाढी आउनेबित्तिकै अस्थायी डाइभर्सन बगाउँदा राजमार्ग अवरुद्ध हुँदै आएको छ।

अबको पुनर्निर्माणमा राजमार्गको स्तरोन्नति गर्दै दुई लेनको सडक निर्माण गरिने भएको हो। “पुनर्निर्माण हुने सडकखण्डमा दुई लेनको सडक बन्नेछ भने यसभित्र रहेका पुलसँगै अर्को पुल निर्माण गरेर पुललाई समेत दुई लेनको निर्माण गरिनेछ”, योगेशले भने। उहाँका अनुसार पाँच वटा पुललाई दुई लेनमा परिणत गर्नेसमेत योजना बनाइएको छ।

डालाबेँसीदेखि चारसयबेँसीसम्म आठ दशमलव पाँच किमी सडक पुनर्निर्माणका लागि खानी–एवन–कमलजीत जेभीले एक अर्ब ४२ करोड ३७ लाख रुपैयाँ (भ्याटसहित)मा निर्माण गर्ने गरी ठेक्का दिइएको छ।

यस्तै चारसयबेँसीदेखि भकुन्डेबेँसीसम्मको ११ दशमलव ०८ किमी सडक पुनर्निर्माणका लागि लामा–नवकान्तिपुर जेभीलाई एक अर्ब ३३ करोड ५३ लाख, नेपालथोकदेखि बर्खेखोलासम्म चार दशमलव ९० किमी सडक पुनर्निर्माणका लागि ६१ करोड (भ्याटसहित)मा निर्माण गर्ने गरी खरिढुङ्गा–घिसिङ–क्षितिज जेभीसँग ठेक्का सम्झौता गरिएको छ।

क्षतिग्रस्त कूल २९ दशमलव पाँच किमी सडकमध्ये बर्खेखोलादेखि पिप्लेसम्मको तीन दशमलव दुई किमी सडकलाई जाइकाले दुई अर्ब ६३ करोड रुपैयाँबराबरको अनुदान उपलब्ध गराउने समझदारी भएको हो।

कार्यालयले जाइकाले निर्माण गर्ने सडकखण्डबाहेकका अन्य खण्डमा सरकारले गत असोजअघिनै ठेक्का लगाइसकेको थियो। क्षतिग्रस्त खण्ड पुनर्निर्माणका लागि सरकारले आठ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ स्रोत सहमति दिएको हो। जसमध्ये काभ्रेपलाञ्चोकतर्फका तीन सडकखण्डलाई सात अर्ब ५० करोड र सिन्धुलीको एक सडकखण्डलाई एक अर्ब रुपैयाँको स्रोत सहमति दिइएको हो।

जापान सरकारको अनुदान सहयोगमा आव २०५३/०५४ बाट विपी राजमार्ग (धुलिखेल–सिन्धुली–बर्दिबास १६० किमी सडक) निर्माण कार्य सुरु गरिएको थियो। खण्डखण्ड विभाजन गरी निर्माण सम्पन्न राजमार्गको विसं २०७२ असार १८ गते औपचारिक रुपमा जापान सरकारले सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको थियो।