जलविद्युत आयोजनामा अवरोध गर्ने कांग्रेस नेता–कार्यकर्तालाई कारबाही गर्ने सभापति थापाको प्रतिबद्धता

काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले जलविद्युतका निर्माणाधीन आयोजनामा स्थानीय तहबाट अवरोध गर्ने आफ्नै पार्टीका नेता–कार्यकर्तामाथि कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) को राजनीतिक दलहरुसँग छलफल तथा संवाद गर्ने क्रममा बिहीबारको कार्यक्रममा उनले कानुनसम्मत रूपमा ऊर्जाका आयोजना निर्माण गर्न खोजिरहेका ऊर्जा उद्यमीलाई कांग्रेससम्बद्ध स्थानीय तह वा कार्यकर्ताले दुःख दिए त्यसको उजुरी पार्टीको संस्थागत संयन्त्रमा गर्न सकिने र दोषी देखिए कारबाहीको प्रक्रियामा लैजाने बताएका हुन्।

सभापति थापाले स्थानीय तहमा राजनीतिक पहुँचका आधारमा ऊर्जा आयोजनामाथि अनावश्यक दबाब र अवरोध सिर्जना गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

छलफलका क्रममा इप्पानका पदाधिकारीहरूले स्थानीय तह तथा राजनीतिक कार्यकर्ताबाट आयोजना निर्माणमा हुने अवरोध पछिल्लो समय गम्भीर बन्दै गएको गुनासो गरेपछि थापाले कांग्रेसभित्र स्थानीय सरकारलाई प्रशिक्षण, सशक्तीकरण र नियमन गर्ने उद्देश्यले ‘गभर्नेन्स इन्स्टिच्युट’ निर्माण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिँदै त्यसैमार्फत पार्टीले स्थानीय तहका समस्या सम्बोधन गर्ने बताए।

‘कुनै पनि नेपाली कांग्रेस आबद्ध स्थानीय सरकारले कहीँ कतै निजी क्षेत्रलाई कानुनसम्मत रूपमा काम गर्न अवरोध गर्यो भने पार्टीको संयन्त्रमा गुनासो गर्न सकिने व्यवस्था हुन्छ,’ उनले भने, ‘जुन कुनै स्थानीय सरकारले मलाई कानुनी रूपमा काम गर्न दिइरहेको छैन भनेर यहाँ आएर भन्नुभयो भने त्यसमा हाम्रो जिम्मेवारी हुन्छ।’

उनले पार्टीसँग जोडिएको स्थानीय सरकार वा जनप्रतिनिधिले निजी क्षेत्रलाई अनावश्यक रूपमा दुःख दिने अवस्था स्वीकार्य नहुने संकेत गर्दै आवश्यक परे पार्टीको तहबाटै कारबाही गरिने पनि बताए। थापाले भोटेकोशी–त्रिशूली जस्तो बाढीको विपद्मा परेका आयोजनाकाबारेमा सुरुको केही दिनसम्म सबै तिर चर्चा हुने गरे पनि यो दुखः सम्बन्धित प्रवद्र्धकको नै हुने गरेको पनि बताए।

कतिपय आयोजनामा स्थानीय समुदायका नाममा अस्वाभाविक माग राख्ने, निर्माण सामग्री तथा उपकरण ढुवानी रोक्ने, बाटो अवरुद्ध गर्ने र आयोजनासँग पटक–पटक थप रकम माग गर्ने प्रवृत्ति देखिएकोले काम गर्न समस्या आउने गरेको गुनासो प्रवद्र्धकहरूले गरेका छन्।

इप्पान अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले जलविद्युत् क्षेत्रको विकासमा निजी क्षेत्रले ठूलो योगदान गरे पनि सरकारी नीति र कार्यान्वयनबीचको खाडल अझै कायम रहेको बताए।

उनले निजी क्षेत्रले साना आयोजनाबाट सुरुवात गरेर अहिले स्वदेशी पूँजी परिचालन गरेर ४४० मेगावाटका जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्न सक्ने गरी क्षमता अभिवृद्धि गरिसकेको स्मरण गराउँदै नीतिगत व्यवस्था गरी यसको जग बसाउनमा विगतमा नेपाली काँग्रेस नेतृत्वको सरकार र तत्कालिन जलस्रोत मन्त्री शैलेजा आचार्यको भूमिका अविस्मरणीय रहेको बताए।

सरकारले हरेक वर्ष नीति, बजेट र कार्यक्रममार्फत ऊर्जा क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने गरे पनि व्यवहारमा त्यसको कार्यान्वयन कमजोर नै रहेने प्रवृत्ति अझै कायम रहेको बताए।

‘वन तथा वातावरणसम्बन्धी कानुन र प्रक्रियाका कारण जलविद्युत् आयोजना, प्रसारण लाइन तथा अन्य पूर्वाधार निर्माणमा ठूलो समस्या भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘अदालतका अन्तरिम आदेश तथा विभिन्न कानुनी प्रक्रियाका कारण आयोजना लामो समय रोकिने अवस्था पनि अन्त्य गर्ने खबरदारीका लागि प्रमुख प्रतिपक्ष दलले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ सक्छ।’

उनले हालै भोटेकोशी तथा त्रिशूली नदी बेसिनमा आएको विपद्का कारण करिब १३ वटा आयोजनामा असर परेकोले यी आयोजनाको पुनर्निर्माणको लागि सरकारले विषेश नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए। निजी क्षेत्रलाई सरकार तथा प्रतिपक्ष दलहरूले राजनीतिक दृष्टिकोणबाट नभई आर्थिक विकासको साझेदारका रूपमा हेर्नुपर्ने उनको भनाई छ।

यस्तै, इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तम ब्लोन लामाले स्थानीय समुदायलाई आयोजनाबाट लाभ दिने विषयमा निजी क्षेत्र सकारात्मक रहे पनि राजनीतिक पहुँचका आधारमा माग थपिँदै जाने प्रवृत्तिले आयोजना लागत बढाउने गरेको बताए।

‘कुनै आयोजना निर्माणमा स्थानीयलाई लाभ पुर्याउने गरी सम्झौता भइसकेपछि समेत राजनीतिक व्यक्तिहरूले थप रकम दिलाउने आश्वासन दिँदै स्थानीय समुदायलाई उचाल्ने गरेका उदाहरण छन्। यसले आयोजना निर्माणको वातावरण बिगार्नुका साथै लगानी जोखिमसमेत बढाएको छ,’ उनले भने।

स्थानीय समुदायलाई लाभ दिनुपर्ने भए पनि त्यसका नाममा अनियन्त्रित माग र राजनीतिक दबाब स्वीकार गर्न नसकिनेमा उनले जोड दिए।

इप्पान सचिव सुमन जोशीले ऊर्जा उद्यमीलाई राजनीतिक दलको ‘लेन्स’बाट हेर्न नहुने बताइन्। उनले ऊर्जा उद्यमीले ठूलो पूँजी र दीर्घकालीन जोखिम लिएर आयोजना निर्माण गर्ने भएकाले उनीहरूलाई देशको आर्थिक विकासका साझेदारका रूपमा व्यवहार गर्नुपर्ने बताइन्।