२ वर्ष लाभांश नदिएको एनआईसी एसिया अधिकांश सूचकमा बलियो

काठमाडौं- विगत दुई आर्थिक वर्षसम्म नाफा बाँड्न नपाएको एनआईसी एसिया बैंक अधिकांश सूचकमा सबल बन्दै गएको छ।

न्यूनतम पुँजीकोष (टायर-वान क्यापिटल) ८.५ प्रतिशत कायम गर्न नसक्दा एनआईसी एसिया बैंकलाई लाभांश वितरणमा राष्ट्र बैंकले रोक लगाएको थियो। पर्याप्त पुँजीकोष विवरण बैँकहरुले प्रत्येक महिना राष्ट्र बैंकको बैंक सुपरीवेक्षण विभागमा बुझाउनुपर्छ। कुनै पनि महिना उक्त सिमा कायम नभए राष्ट्र बैंकले लाभांश वितरणमा रोक्न सक्ने व्यवस्था छ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ र २०७८/७९ मा पुँजीकोष नपुर्‍याउँदा एनआईसी एसियाले लाभांश वितरण गर्न पाएको छैन। दुई वर्षसम्म लाभांश वितरण नगर्दा लगानीकर्ता निराश भएपनि संस्थागत रुपमा भने एनआईसी एसिया बैंक सबल बन्दै गएको देखिएको छ।

अधिकांश वाणिज्य बैंकहरुको खराब कर्जा अत्यधिक रूपमा बढेको समयमा एनआईसी एसिया बैंकको खराब कर्जा सीमाभित्रै रहेको वित्तीय विवरणले देखाएको छ। चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनाको अपरिष्कृत वित्तीय विवरणका अनुसार यस बैंकको खराब कर्जा ०.८५ प्रतिशत रहेको देखिन्छ। गत वर्षको यसै अवधिको तुलनामा ०.३४ प्रतिशतले बढेपनि बैंक सुविधाजनक अवस्थामा देखिन्छ।

बैंकले खराव कर्जाका लागि लोनलस प्रोभिजनिङ (इम्प्रिमेन्ट) खर्च २३ करोड ५३ लाख मात्रै खर्च कट्टा गरेको छ। गत वर्षको यसै अवधिमा करिब १६ करोड रहेको इम्प्रिमेन्ट चार्ज (हानी-नोक्सानी खर्च)५० करोड रहेको थियो। यस अवधिमा बैंकले खुद ब्याज आम्दानी बापत ९ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ कमाएको छ। गत वर्ष यस्तो आम्दानी ८ अर्ब २६ करोड रहेको थियो। गत वर्षको तेस्रो त्रैयमासमा कमाएको खुद ब्याज आम्दानी ९ अर्बले घटेको छ।

पहिलो ९ महिनामा बैंकले खुद आम्दानी (फी एण्ड कमिसन)बापत १ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ कमाएको छ। यस अवधिमा बैंकको खुद नाफा ४ अर्ब १ करोड रुपैयाँ छ।

गतवर्षको तुलना बैंकले ११ प्रतिशतले नाफा बढेको छ। गत वर्ष बैंकले ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको थियो। बैंकले यस अवधिमा १ अर्ब ७२ करोड नाफा कमाएको थियो। यस अवधिमा बैंकको प्रतिसेयर आम्दानी ४७ रुपैयाँ प्रतिसेयर रहेको छ। गत वर्षको यसै अवधिमा यस्तो प्रतिसेयर आम्दानी ४१ रुपैयाँ प्रतिसेयर रहेको थियो।

बैंकले कमाएको नाफाबाट ८० करोड ३० लाख रुपैयाँ जनेरल रिजर्भ, ९६ करोड ७४ लाख रुपैयाँ क्यापिटल रिडम्सन रिजर्भ, ४ करोड सिएसआर, नियामकीय कोषमा २ अर्ब ६२ करोड छुट्याएको छ। तर, बैंकले लगानी विक्री गरेर १ करोड १४ लाख, नन बैंकिङ सम्पत्तिका लागि प्रोभिजनिङ गरेबापत १ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ रिभर्सल गराएको छ।

यसैगरी गत वर्षबाट प्राप्त हुने ब्याज बापत बैंकले ९६ करोड उठाएको छ। जसबाट बैंकको चालु आर्थिक वर्षको ९ महिना बैंकको वितरणयोग्य नाफा ४० करोड ३९ लाखले घाटामा रहेको देखिन्छ। गत साउनसम्म बाँकी रहेको सञ्चित मुनाफाबाट उक्त ४० करोड ३९ लाख रुपैयाँ घटाएर वितरणयोग्य मुनाफा ३ अर्ब २ करोड कायम गरिएको छ।

गत वर्षको यसै अवधिमा वितरणयोग्य नाफा २ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ रहेको देखिन्छ। हाल बैंकको प्रतिसेयर वितरणयोग्य नाफा २४.९३ रुपैयाँ प्रतिसेयर रहेको छ भने गत वर्षको यसै अवधिमा यस्तो नाफा २९.९० रुपैयाँ प्रतिसेयर रहेको थियो।

बैंकले हालसम्म ३ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेर ग्राहकतर्फ २ खर्ब ६६ अर्ब र बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ११ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको छ। यस अवधिमा बैंकले कर्जा निक्षेपबीचको अन्तर(स्प्रेडदर) ४.१९ प्रतिशत कायम गरेको छ। राष्ट्र बैंकले स्प्रेडदर चैतसम्ममा ४.२० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। बैंकको कर्जा निक्षेप अनुपात(सीडी) ८४.८५ प्रतिशत कायम गरेको छ।

आगामी दिनहरुमा बैंक थप कर्जा प्रवाहका लागि पर्याप्त लगानीयोग्य रकम रहेको विवरणले देखाएको छ। यस अवधिमा बैंकको कस्ट अफ फन्ड ७.९७ प्रतिशत र आधारदर १०.४८ प्रतिशत रहेकाले कर्जाको ब्याजदर स्वत: दोहोरो अंकमा कायम हुने देखिएको छ। ५ प्रतिशतसम्म प्रिमियमदर असुल गर्न पाउने भएकाले कर्जाको प्रकृतिनुसार १२ प्रतिशतदेखि १६ प्रतिशतसम्म यस बैंकले ब्याजदर निर्धारण गर्नसक्ने देखिएको छ।

हालसम्म बैंकको चुक्ता पुँजी ११ अर्ब ५६ करोड छ। यसैगरी सञ्चित जगेडा कोषमा ३ अर्ब २ करोड रहेको छ। यसैगरी बैंकको साधारण जगेडाकोषमा १४ अर्ब १९ करोड कायम भएको छ। चुक्ता पुँजीको तुलनामा बैंकको जगेडाकोष २ अर्ब ६३ करोड बढी भएको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्वन्धी ऐन २०७३(बाफिया) साधारण जगेडाकोष दोब्बर नहुँदासम्म प्रत्येक आर्थिक वर्ष २० प्रतिशत र त्यसपछि १० प्रतिशत नाफाबाट कोषमा हस्तान्तरण गर्नुपर्छ। राष्ट्र बैंकको अनुमति विना त्यस्तो कोषबाट बैंकले अन्य शिर्षकमा रकम हस्तान्तरण गर्न पाउँदैन।

बैंकले कायम गर्नुपर्ने तरलता अनुपात भने राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमाभन्दा कम देखिन्छ। हाल बैंकको तरलता अनुपात २०.५१ प्रतिशत रहेको छ। सीडी अनुपात नपुर्‍याएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले जरिमानाबाट जोगिनका लागि तरलता अनुपात न्युनतम २२ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन २०७८ मा व्यवस्था गरेको छ।