पैसाको निक्र्योल गर्ने अधिकार राष्ट्र बैंकलाई दिऔँः कार्यकारी निर्देशक थापा

काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक राजनविक्रम थापाले लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरू समाधानको दिशातर्फ अगाडि बढिरहेको बताएका छन्।

शुक्रबार ‘लघुवित्त क्षेत्रको पुनर्संरचनाः नीति, चुनौती र समाधान’ विषयक अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले वित्तीय स्थायित्वका लागि लेनदेन र पैसाको विषयमा राजनीतिक घटनाक्रम जोडिन नहुने स्पष्ट पारेका हुन्।

कार्यकारी निर्देशक थापाले लघुवित्तको समस्या समाधान गर्न सरकारले विशेष चासो लिएर कार्यदल नै गठन गरेको र त्यसमा रातको १२ बजेसम्म पनि काम भइरहेको जानकारी दिए।

समस्या समाधानका लागि सरोकारवाला निकायहरूको काम बाँडफाँट गरिएको बताउँदै उनले भने, ‘हामीले सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक, लघुवित्त संघ र संस्थाहरू गरी चार वटा क्षेत्रको भूमिका निर्धारण गरेका छौँ। सबैले आ–आफ्नो भूमिकामा कटिबद्ध हुन जरुरी छ र राष्ट्र बैंकले आफ्नो तर्फबाट एक्सन सुरु गरिसकेको छ।’

राष्ट्र बैंकले ऋणीहरूलाई राहत दिन कर्जा नतिरेको अवस्थामा पनि ६ महिनासम्म कालोसूचीबाट हटाउने बाटो खोलेको बताउँदै उनले यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न लघुवित्त संस्थाहरूलाई आग्रह गरे।

यसैगरी, लघुवित्त एसोसिएसनले ग्राहकप्रतिको व्यवहार सुधार गर्न र ग्राहक संरक्षणका लागि प्रतिबद्धता जनाउँदै राष्ट्र बैंकमा दस्ताबेज पेस गरेको जानकारी दिँदै थापाले ती प्रतिबद्धताहरूलाई कडाइका साथ लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

लघुवित्त विरोधी आन्दोलनमा वास्तविक ऋणीभन्दा पनि ऋण नै नलिएका व्यक्तिहरूले वितण्डा मच्चाइरहेको तर्फ इङ्गित गर्दै उनले राजनीतिक नेतृत्वले यो कुरा बुझ्न आवश्यक रहेको बताए।

‘जनताको पैसा लगेका र ऋण नै नलगी वितण्डा गर्ने मान्छेहरूको बीचमा नछुट्याउन्जेलसम्म यो आन्दोलन र विकृति रोकिन्न,’ उनले भने, ‘हामी सरोकारवालाहरू कुनै न कुनै रूपमा राजनीतिसँग जोडिएका छौँ भने राजनीतिक नेतृत्वलाई यो यथार्थ बुझाउन जरुरी छ।’

संसारको कुनै पनि मुलुकमा वित्तीय स्थायित्वका लागि आर्थिक विषयहरू राजनीतिक घटनाहरूसँग जोडिन नहुने उनको भनाइ थियो।

‘पैसा र लेनदेनको बीचमा केन्द्रीय बैंक छ भने त्यसको निक्र्योल गर्ने अधिकार पनि केन्द्रीय बैंकले नै पाउनुपर्छ,’ थापाले स्पष्ट पारे।