काठमाडौँः नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई शाखा समायोजन वा एकीकरण गर्दा कार्यरत कर्मचारीलाई सेवाबाट नहटाउन निर्देशन दिएको छ। केन्द्रीय बैंकले एकीकृत निर्देशन संशोधन गर्दै शाखा गाभ्ने प्रक्रियामा कर्मचारीको रोजगारी सुरक्षित राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो।
संशोधित व्यवस्थाअनुसार शाखा समायोजन वा एकीकरणका कारण कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाउन पाइने छैन। त्यस्ता शाखामा कार्यरत कर्मचारीलाई नजिकको शाखामा वा कर्मचारीको प्राथमिकता र आपसी सहमतिका आधारमा अन्य शाखामा सरुवा गर्नुपर्नेछ।
राष्ट्र बैंकले शाखा समायोजनको निर्णय गर्दा कर्मचारी व्यवस्थापनसँगै ग्राहकको सेवा र सम्बन्धित क्षेत्रको वित्तीय पहुँचलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले शाखा समायोजन गर्नुअघि कम्तीमा ९० दिनको सूचना सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ। यस्तो सूचना राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिका, सम्बन्धित संस्थाको वेबसाइट र समायोजन हुन लागेको शाखाको सूचनापाटीमा प्रकाशन गर्नुपर्नेछ। यसले ग्राहक तथा सरोकारवालालाई सेवा परिवर्तनबारे समयमै जानकारी पाउने अवसर दिनेछ।
शाखा समायोजनका कारण ग्राहकलाई असुविधा नहोस् भन्ने उद्देश्यले राष्ट्र बैंकले शुल्कसम्बन्धी व्यवस्था पनि स्पष्ट पारेको छ। शाखा गाभिने अवस्थामा सम्बन्धित ग्राहकले कर्जा चुक्ता गर्न वा अन्य सेवा बन्द गर्न चाहेमा कुनै पनि प्रकारको शुल्क नलिई त्यस्तो सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।
त्यस्तै, शाखा समायोजन गर्दा सम्बन्धित क्षेत्रको वित्तीय पहुँचमा प्रतिकूल असर नपर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ। विशेषगरी बैंकिङ सेवा सीमित भएका क्षेत्रमा शाखा गाभ्दा ग्राहकको सेवा प्राप्त गर्ने अवसर प्रभावित नहुने सुनिश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
राष्ट्र बैंकले शाखा समायोजन भएको तीन कार्यदिनभित्र आफ्नो रिपोर्टिङ पोर्टलमा विवरण अद्यावधिक गर्न पनि निर्देशन दिएको छ। साथै, तोकिएबमोजिमका विवरण बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग र सम्बन्धित सुपरिवेक्षण विभागमा पेस गर्नुपर्नेछ।




