काठमाडौँ- हिमालयन बैंक कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) कायम नगरेको देखिएकाले राष्ट्र बैंकले जरिमाना गर्ने भएको छ। चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा बैंकले सीडी सीडी रेसियो कायम नगरेपछि जरिमानामा पर्ने निश्चित भएको हो।
नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षका लागि ९० प्रतिशत सीडी रेसियो कामय गर्नुपर्ने व्यवसव्था गरेको छ। तर हिमालयनले उक्त व्यवस्था उल्लंघन गर्दै ९०.५ प्रतिशत पुर्याएपछि कारबाहीमा पर्ने भएको हो। बैंकमा संकलन भएको निक्षेप (डिपोजिट)को ९० प्रतिशत मात्रै कर्जा प्रवाह गर्नुपर्नेमा हिमालयनले त्यसलाई उल्लंघन गरी निक्षेपको ९०.५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गरेको चालु आवको तेस्रो त्रैमासिक प्रतिवेदनले देखाएको छ।
सीडी रेसियो मात्र नभएर हिमालयनले नियामक राष्ट्र बैंकको व्यवस्थाअनुसार तरतला अनुपात पनि कायम गर्न चुकेको छ। चालु आवको पुस १ गतेबाट कार्यान्वयनमा आएको तरलता अनुपात बैंकले कायम नगरेको हो।
निक्षेपको ९० प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले तोकिदिएको तरलता अनुपात कायम गरेको भए बैंकहरू जरिमानाबाट जोगिन सक्छन्। सीडी रेसियो कायम गर्न नसके बैंकले २२ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी तरलता अनुपात कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ। तरलता अनुपात कायम गर्नमा पनि हिमालयन बैंक चुकेको छ। चालु आवको तेस्रो त्रैमासमा हिमालयन बैंकको तरलता अनुपात २०.१३ प्रतिशत मात्र छ। यसर्थ जरिमानाबाट जोगिन उसलाई मुस्किल छ।
सीडी रेसियो मात्र नभएर हिमालयनले नियामक राष्ट्र बैंकको व्यवस्थाअनुसार तरतला अनुपात पनि कायम गर्न चुकेको छ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार २०७८ भदौ ८ गतेअघि जारी भएका ऋणपत्र, स्थानीय सञ्चिति कोषमा जाने रकमको ९० प्रतिशत रकम, पुनर्कर्जा, १ वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधिका लागि विदेशी मुद्रामा लिएको ऋणलाई निक्षेपको रुपमा गणना गरिन्छ। तर अन्तर सापटी रकमलाई भने निक्षेपका रूपमा गणना गर्न नपाइने व्यवस्था छ। निक्षेपको ९० प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरेका बैंकहरुले तरलता अनुपात कायम गर्न पनि असफल बने जरिमानामा पर्छन्। यही कारबाही हिमालयनले भोग्न लागेको हो।
चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैयमाससम्ममा बैंकले ग्राहकतर्फबाट २ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेको थियो। यसैगरी ८ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बराबरको ऋणपत्र जारी गरेको थियो। जसमध्ये २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पूरक पुँजीकोष (टायर टु) गणनामा प्रयोग गरेको छ। यस अवधिमा बैंकले ग्राहकतर्फ २ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ र बैंक तथा वित्तीय संस्थातर्फ ११ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको छ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीतिले कर्जा-निक्षेप अनुपात कायम गर्नका लागि एक वर्षको समय दिएको थियो। गत वर्षभर अधिकांश बैंक वित्तीय संस्थाको सीडी अनुपात ९० प्रतिशत रहेको थियो।
चालु आर्थिक वर्षबाट ९० प्रतिशत कर्जा निक्षेप अनुपात कायम नगर्ने बैंकलाई राष्ट्र बैंकले जरिमाना गराउन थालेको छ। चालु आर्थिक वर्षको भदौ महिनामा समेत निक्षेपको ९० प्रतिशतभन्दा कर्जा प्रवाह गरेको भन्दै हिमालयन बैंकलाई राष्ट्र बैंकले ७१ लाख ७२ हजार रुपैयाँ जरिमाना तिराएको छ।
हिमालयन बैंकसँगै नबिलले बैंक ६ करोड ४६ लाख, ग्लोबल आइएमई बैंकले ४ करोड ४२ लाख रुपैयाँ, कृषि विकास बैंकलाई ६९ लाख ५८ हजार रुपैयाँ, नेपाल बैंक लिमिटेडलाई १८ लाख ५९ हजार, तत्कालीन सेन्चुरी बैंकलाई २ करोड, कृषि विकास बैंकलाई ६९ लाख ५८ हजार रुपैयाँ जरिमाना गराएको हो। बैंकहरुले प्रत्येक महिना कर्जा प्रवाह र निक्षेप संकलनको प्रतिवेदन राष्ट्र बैंकलाई बुझाउनु पर्ने व्यवस्था छ।


