काठमाडौँ: ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले जेन–जी पुस्ताको आन्दोलनका क्रममा क्षति पुगेका सार्वजनिक तथा सरकारी संरचनाको पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी काम गर्न मातहतका निकायलाई आग्रह गरेका छन्।
शहरी विकास मन्त्रालय स्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बुधबारको बैठकमा मन्त्री घिसिङले सरकारी तथा सार्वजनिक संरचनाको पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणका लागि तीन–चार वर्ष लगाउन नहुने भन्दै छिटोभन्दा छिटो अगाडि बढाउन निर्देशन दिएका छन्।
आन्दोलनका क्रममा शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको क्षेत्रभित्र रहेका १२५ संरचनामा सामान्य क्षति (हरियो स्टिकर), १०० मा आंशिक क्षति (पहेंलो स्टिकर) र ४४ मा पूर्ण क्षति (रातो स्टिकर) पुगेको थियो।
त्यसैगरी संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयको कार्यक्षेत्रमा पर्ने राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री निवास सिंहदरबार, मन्त्री निवास, संसद भवनसहित ५१ संरचनामा क्षति पुगेको थियो। तीमध्ये १५ हरियो, २९ पहेंलो र ७ रातो स्टिकर लगाइएका छन्।
विभागअन्तर्गत रहेका हरियो स्टिकरवाला भवनमध्ये ८ को मर्मत सम्पन्न भइसकेको छ भने ३८ अन्तिम चरणमा पुगेका छन्। पहेंलो र रातो स्टिकरवाला भवनको परामर्शदाता नियुक्त भइसकेको र क्षतिको विस्तृत मूल्यांकन भइरहेको विभागले जनाएको छ। एक महिनाभित्र मूल्यांकन पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
मन्त्री घिसिङले वर्षौँदेखि रुग्ण बनेका आयोजना ठेक्का तोडेर नयाँ प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिँदै भने, “ठेक्का किन नतोड्ने ? भन्दै सूचना निकाल्दा निर्माण व्यवसायी सम्पर्कमा आएपछि मात्रै बसिरहनु हुँदैन। काम गर्ने सुनिश्चितता चाहिन्छ। हाम्रोतर्फबाट निर्णय नगरी र व्यवसायीले काम गरेन भनेर बस्ने छुट कसैलाई छैन। वर्षौँ काम नगर्ने तर अहिले आएर काम गर्ने कसरी हुन्छ ? त्यसैले यस्ता ठेक्का तुरुन्त तोड्नुपर्छ।”
शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागअन्तर्गत ४२ ठेक्का रुग्ण छन्। त्यसमा ‘किन नतोड्ने ?’ भन्दै ३७ ठेक्काको सूचना निकालिएकोमा ३ वटा मात्र तोडिएको छ। सूचना भएपछि ३६ ठेक्का सम्पर्कमा आएर काम सुरु गर्ने अवस्था देखिएको छ भने १ ठेक्का अहिले पनि सम्पर्कमा आएको छैन।
स्थानीय पूर्वाधार विकास विभागअन्तर्गत १६ ठेक्का रुग्ण छन्। त्यसमध्ये ६ ठेक्का ‘किन नतोड्ने ?’ भन्दै सूचना निकालिएकोमा १ मात्र तोडिएको विभागले जनाएको छ।
शहरी विकास मन्त्रालयलाई चालू आर्थिक वर्षमा ९१ अर्ब ३४ करोड १७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। यसमध्ये २,१४० कार्यक्रमका लागि विनियोजन गरिएको ६१ अर्ब ७६ करोड ३१ लाख रुपैयाँ रोक्का छ। चार महिनासम्म मन्त्रालयको खर्च ४ प्रतिशत मात्र रहेको छ।
मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देलले रुग्ण ठेक्कामा रहेकाहरू काममा फर्किएको बताउँदै निर्माणस्थलमा काम भइरहेको छ कि छैन भन्ने नियमित अनुगमन गर्न आग्रह गरेका छन्।
बैठकमा शहरी विकास मातहतका २ विभाग र ५ निकायका चालू आवका चार महिनाको बजेट कार्यान्वयन अवस्था, समस्या र चुनौतीबारे समीक्षा गरिएको थियो। पहिचान भएका समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिमा प्रस्तुत गर्ने निर्णय गरिएको छ।
