हेटौंडामा सरकारले घर भत्काएकोमा गलोपाको निन्दा, अघि सार्‍यो तीन माग

काठमाडौँ: हेटौंडा बजार क्षेत्रमा भइरहेको सडक विस्तारको क्रममा निजी तथा व्यावसायिक संरचना भत्काइएका घटनाप्रति गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी(गलोपा)ले निन्दा गरेको छ। नेपाल सरकारले राजमार्ग क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भन्दै संरचना हटाउन थालेको अवस्थामा प्रभावितहरूले अदालतबाट आएको अन्तरिम आदेशको उपेक्षा गर्दै बलपूर्वक भत्काउने कार्य गरिएको आरोप गलोपाको छ।

हेटौंडा बजार सडक विस्तारमा मानवीय–कानुनी पक्षलाई नजरअन्दाज गरिएको ठहर गलोपाको छ। सरकारले हेटौंडा बजार क्षेत्रभित्र सडकको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भनिएको नागरिकहरूले भोगचलन गरिरहेका व्यक्तिगत/व्यावसायिक संरचना भत्काउने कार्य अदालतको उक्त सन्दर्भमा अन्तरिम आदेश आइसकेको अवस्थामा त्यसलाई नजरअन्दाज गरी व्यक्तिगत सम्पत्ति भत्काउने र व्यवसायहरूलाई विस्थापित गर्ने कार्य भएको गलोपाले विज्ञप्ति जारी गर्दै बताएको छ।

‘सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले ४.५ किमि सडक विस्तारको क्रममा भत्काइएका ५३१ संरचनाहरू राजमार्गको केदेखि २५-२५ गजभित्र पर्ने भएकाले रोड रिजर्भ अतिक्रमण भएको दाबी गरेको छ। तर धेरै प्रभावितहरूले भने आफूहरु वैध मालिक भएको दाबी गर्दै आएका छन्। सरकारले भत्काइएका संरचनालाई सरकारी जम्मा अतिक्रमणको आधारमा अवैध ठहत्याए पनि, कति संरचना वैध र कति अवैध हुन् भन्ने कुरा निरन्तर विवादमा छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसबारे उठ्ने प्रश्नहरू बारम्बार अदालतसम्म पुगे पनि स्पष्ट न्यायिक टुंगो आएको देखिँदैन।’

नेपाल अहिले आधुनिक विकासको महत्वपूर्ण चरणमा छ। झन्डै ७० प्रतिशत नागरिक शहरी (झन्डै ३०%) तथा शहर- उन्मुख (झन्डै ४०%) क्षेत्रमा बसोबास गर्छन्। यसले व्यवस्थित शहर र विशेषतः सडक र यातायात जस्ता आधारभूत पूर्वाधार अपरिहार्य हुने भए पनि विकास प्रक्रियाले नागरिकको हित, कानुनी आधार र राष्ट्रिय शहरी नीतिले तोकेका मानकहरूको समानुपातिक सम्मान गर्न अनिवार्य रहेको गलोपाले बताएको छ।

सरकारले पूर्वाधार निर्माणमा देखाएको गतिको समर्थन गरे पनि विकासको नाममा कुनै नागरिकलाई घरबारविहीन वा रोजगारविहीन बनाउन नमिल्ने गलोपाको भनाइ छ। जसकारण उक्त विवाद समाधानका लागि सरकारले पहल गर्नुपर्ने गलोपाले बताएको छ। त्यसका लागि गलोपाले तीन माग राखेको छ।

बजार क्षेत्रमा वैध रूपमा बसोबास / व्यवसाय गरिरहेका नागरिकहरूको अवस्थाबारे तत्काल छानबिन गर्न एक समिति गठन गर्नुपर्ने, स्थानीय तहसँग समन्वय गरी प्रभावितहरूको वैकल्पिक पुनर्वास तथा रोजगारको योजना अघि बढाउनुपर्ने र शहरी नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सर्वपक्षीय संवाद सुरू गर्नुपर्ने माग गलोपाको छ।