काठमाडौँ: सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, मनोजकुमार शर्मा र नहकुल सुवेदीसहितको संवैधानिक इजलासमा कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे र सचेतक सुशीला थिङसहित आठ जनाले दायर गरेको रिटमा बुधबार सुनुवाई गर्दै कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो।
कांग्रेसले राष्ट्रपतिको कार्यालय शितल निवास, प्रधानमन्त्री सुशिला कार्की प्रधानमन्त्रीको कार्यालय सिंहदरबार, निर्वाचन आयोग, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सभामुख प्रतिनिधि सभा संसद सचिवालयलगायतलाई विपक्षी बनाउँदै गत मंसिर २३ गते प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको मागसहित रिट दायर गरेका थिए।
रिटमा संविधानको धारा ७६ अनुसार सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिको नाममा परमादेशसमेत माग गरिएको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भदौ २४ गते राजीनामा दिएपछि राष्ट्रपतिले धारा ७६ अनुसार नयाँ सरकार गठन गर्नुपर्नेमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार गठन हुनु असंवैधानिक भएकाले उक्त सरकार गठन बदर गरी संसद् पुनर्स्थापनाको माग रिटमा गरिएको छ।
सरकारले महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमार्फत् संसद् विघटनको कारणबारे जवाफ पठाएपछि यस विषयमा थप सुनुवाई सुरु हुनेछ।


