बूढीगंगा नगरपालिकाका पूर्वमेयर शाहसहित १४ जनाविरुद्ध ३ करोड २७ लाखको भ्रष्टाचार मुद्दा

काठमाडौँ: अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बाजुराको बूढीगंगा नगरपालिकाको प्रशासनिक भवन निर्माण ठेक्कामा योजनाबद्ध रूपमा मिलेमतो गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा पूर्वमेयर दीपकविक्रम शाहसहित १४ जना व्यक्तिसहित एक निर्माण कम्पनीविरुद्ध ३ करोड २७ लाख ७८ हजार रुपैयाँको भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।

अख्तियारले आइतबार विशेष अदालत काठमाडौँमा साहसहित तत्कालिन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रेम काजी महर्जन, निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कल्पना कुमारी ठकुल्ला, इन्जिनियर पारस खाती, सबइन्जिनियर गणेशराज रेग्मी, असिस्टेन्ट सबइन्जिनियर भीमराज गिरी, शिक्षा अधिकृत जयराज न्यौपाने, लेखापाल नवराज जोशी, खरिदार श्यामबहादुर खत्री, प्रशासन सहायक वसन्तबहादुर थापा, नायव प्राविधिक सहायक सिद्धराज जैसी, जाग्रिती/एमके नेपाल जेभी र उक्त कम्पनीका आधिकारिक प्रतिनिधि सुरतबहादुर शाह तथा प्रबन्ध सञ्चालक पुष्कर रोकायाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो।

अख्तियारले आरोपी सबैविरुद्ध ३ करोड २७ लाख ७८ हजार रुपैयाँको बिगो, बिगो बराबर जरिवाना र कैदसजायको जरिवानाको माग गरेको छ।

आयोगले भवन निर्माणका लागि जाग्रिती/एमके नेपाल जेभीलाई ठेक्का दिलाउन मिलेमतोमा प्रतिस्पर्धा सीमित पार्ने, गैरकानुनी शर्त थप्ने, विद्युतीय खरिद प्रणालीविपरीत कागजात हेरफेर गर्ने तथा न्यूनतम कबोलकर्तालाई अयोग्य ठहर गरी बढी कबोल गर्ने कम्पनीलाई ठेक्का दिलाउने उद्देश्यले योजनाबद्ध भ्रष्टाचार गरिएको दाबी आरोपपत्रमा गरेको छ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा बूढीगंगा नगरपालिकाको ‘नगर भवन निर्माण’ शीर्षकमा रु. ३ करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो। सुरुमा परियोजनाको लागत अनुमान रु. ११ करोड ५६ लाख २५ हजार ३३३.०७ (भ्याट, पीएस र कन्टिजेन्सीसहित) रहेकोमा पछि परिमार्जन गरी रु. १२ करोड २४ लाख ८१ हजार ३८७.८१ पुर्‍याइएको थियो।

मिति २०७८ असार ३० गते प्रकाशित बोलपत्र आह्वानपछि, बोलपत्र मूल्यांकन समितिको सिफारिसका आधारमा जाग्रिती/एमके/नेपाल जेभीलाई ठेक्का दिइएको अख्तियारको दाबी छ। नगरपालिकासँग उक्त जेभीबीच २०७८ असार २४ गते रु. ९ करोड ९४ लाख ५१ हजार ३६९.६९ (मूअक र पीएससहित) मा सम्झौता भएको थियो। निर्माण कार्य सम्पन्नपछि नगरपालिकाले रु. १० करोड २२ लाख १४ हजार ६१२.३८ (भ्याट, पीएस र भेरिएसनसहित) भुक्तानी गरेको आयोगको अनुसन्धानबाट देखिएको छ।

मिलेमतोमा भ्रष्टाचार गर्न पहिलो संशोधनमार्फत् सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत साइट भिजिटलाई अनिवार्य शर्त  बनाइएको,  भवन निर्माणसँग असम्बन्धित १६ मिटर हाईमास्ट लाइटिङ सिस्टम र ४ एमपी एआई क्यामेरा/सीसीटीभी जडान सम्बन्धी विशेष कार्यअनुभव अनिवार्य गराइएको र २०७८ वैशाख २७ गते दोस्रो संशोधनमार्फत औसत वार्षिक निर्माण  कारोबारको शर्त लक्षित बोलपत्रदाता जाग्रिती/एमके/नेपाल जेभी योग्य हुने गरी घटाइएको अख्तियारको ठहर छ।