नयाँ दिल्ली: भारत सरकारले आर्थिक वर्ष २०२६–२७ लागि कर सुधार, पूर्वाधार विस्तार, औद्योगिक वृद्धि र क्रिएटिभ इकोनोमीलाई केन्द्रमा राख्दै बहुआयामिक आर्थिक रणनीतिसहतिको वार्षिक बजेट ल्याएको छ। आइतबार भारतीय वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणले लोकसभामा लगातार नवौँपटक बजेट प्रस्तुत गर्दै शेयर बजारमा एसटीटी वृद्धि, नयाँ आयकर कानुन, हाई–स्पिड रेल क्यारिडोर र एभीजीसी सेक्टरमा ठूलो लगानी जस्ता महत्वपूर्ण घोषणा गरेकी हुन्।
बजेट भाषणमा वित्तमन्त्री सीतारमणले सरकारका नीतिगत कदमबाट ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल भएको र गरिबी न्यूनीकरणमा ठोस उपलब्धि भएको दाबी गरिन्। उनले भारतलाई विश्व अर्थतन्त्रसँग थप एकीकृत गर्ने लक्ष्यअनुसार सन् २०२५ यता ३५० भन्दा बढी आर्थिक सुधार लागू गरिएको जानकारी दिइन्।
बजेटमार्फत फ्युचर एन्ड अप्सन कारोबारमा लाग्ने सिक्योरिटी ट्रान्जेक्सन ट्याक्स (एसटीटी) बढाएर ०.०५ प्रतिशत पुर्याउने प्रस्ताव गरिएको छ। यसलाई शेयर बजारमा सट्टाबाजी नियन्त्रण गर्ने कदमका रूपमा हेरिएको छ।
वित्त मन्त्रीले नयाँ आयकर कानून १ अप्रिल २०२६ देखि लागू हुने घोषणा गरिन्। आयकर प्रणालीलाई सरल बनाउन आयकर फारम सहज बनाइने घोषणा उनले गरिन्। संशोधित रिटर्न ३१ मार्चसम्म सामान्य शुल्कमा बुझाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
बजेटले क्रिएटिभ इकोनोमी लाई नयाँ आर्थिक इन्जिनका रूपमा अघि सारेको छ। एनिमेसन, भिजुअल इफेक्ट्स, गेमिङ र कमिक्स क्षेत्रलाई २०३० सम्म २० लाख दक्ष जनशक्ति आवश्यक पर्ने बढ्दो उद्योगको रूपमा परिभाषित गर्ने घोषणा गरिएको छ। यसका लागि १५ हजार विद्यालय र ५०० कलेजमा एभीजीसी (एनिमेसन, भिजुअल इफेक्ट्स, गेमिङ र कमिक्स) कन्टेन्ट क्रिएटर ल्याब स्थापना गर्न मुम्बईस्थित इन्डियन इन्स्टिच्युट अफ क्रिएटिभ टेक्नोलोजिजलाई जिम्मेवारी दिने प्रस्ताव गरिएको छ।
पूर्वाधार र उद्योगमा अर्बौं लगानी प्रस्ताव गरिएको छ। बजेटमा आर्थिक विस्तारलाई तीव्र बनाउने लक्ष्यसहित ७ नयाँ हाई–स्पिड रेल क्यारिडोर
५ वर्षमा १०० नयाँ वाटर–वे, बायोफार्मा क्षेत्रमा १० हजार करोड रुपैयाँ लगानी, कन्टेनर म्यानुफ्याक्चरिङका लागि १० हजार करोड, एसएमईका लागि १० हजार करोडको ग्रोथ फण्ड, माइक्रो इन्टरप्राइजका लागि २ हजार करोड रुपैयाँको व्यवस्था गरिएको छ।
बजेटमा ३ अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, जामनगरमा आयुर्वेद रिसर्च सेन्टर, हरेक जिल्लामा गर्ल्स होस्टेल, कृषिमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको प्रयोग र ‘भारत विस्ता’ बहुभाषिक डिजिटल टुल जस्ता योजनाहरू पनि समेटिएका छन्।
