बीमा प्राधिकरण अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउने बाटो खुला

काठमाडौँ: नेपाल बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई बाटो खुलेको छ। सर्वोच्च अदालतले भदौमा जारी गरिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश खारेज गरेसँगै अध्यक्ष नियुक्तिको प्रक्रिया पुनः अघि बढ्न सक्ने अवस्था बनेको हो।

यसअघि तत्कालीन अध्यक्ष शरद ओझालाई बर्खास्त गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै थप प्रक्रिया अघि नबढाउन आदेश दिएको थियो। सो आदेशका कारण नयाँ अध्यक्ष नियुक्तिको प्रक्रिया समेत रोकिएको थियो। आइतबार न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले भदौमा जारी गरिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश खारेज गरेको हो।

आदेशमा सरकारले बीमा ऐनको व्यवस्था अनुसार छानबिन समिति गठन गरी आरोपितलाई सुनुवाइको अवसर दिएको र समितिको सिफारिसअनुसार नै बर्खास्ती गरेको उल्लेख गरिएको छ।

छानबिन समितिले शरद ओझासँग बीमा ऐनले तोकेअनुसार आवश्यक पाँच वर्षको उच्च व्यवस्थापकीय कार्यअनुभव नरहेको भन्दै कार्यक्षमताको अभाव देखाएको थियो। समितिको सिफारिसपछि सरकारले उनलाई बर्खास्त गरेको हो। ओझा गत वर्ष फागुन १२ गते प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्त भएका थिए भने भदौ २ गते सरकारले उनलाई पदबाट हटाएको थियो।

ओझाले योग्यता र अनुभवसम्बन्धी फर्जी कागजात पेश गरेको आरोप उठेपछि सरकारले पूर्व न्यायाधीश कृष्ण गिरीको संयोजकत्वमा कपिलदेव ओली र जीवनप्रकाश सिटौला सदस्य रहेको छानबिन समिति गठन गरेको थियो। समितिको प्रतिवेदनका आधारमा स्पष्टीकरण सोधेर सरकारले बर्खास्तीको निर्णय गरेको थियो।

बर्खास्तीको निर्णयविरुद्ध ओझाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, छानबिन समितिका संयोजक तथा सदस्यहरू र अध्यक्ष नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न बनेको समितिलाई विपक्षी बनाउँदै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए। सरकारले सोधेको स्पष्टीकरणविरुद्ध पनि उनले अर्को मुद्दा दायर गरे पनि त्यसमा अन्तरिम आदेश जारी भएको थिएन।

ओझाको बर्खास्तीसँगै सरकारले भदौ ९ गते राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष प्राध्यापक डा. शिवराज अधिकारीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गरेको थियो। समितिले भदौ १४ गते सूचना जारी गर्दै दरखास्त आह्वान गरेकोमा अध्यक्ष पदका लागि १४ जनाको आवेदन परेको छ।

सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि भदौ अन्त्यतिर ओझा प्राधिकरणमा हाजिर भए पनि निलम्बन कायमै रहेको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले नियमित काम गर्न रोक लगाएको थियो।