जेनजी आन्दोलन: ९८ प्रतिशत व्यवसायीको मनोबल प्रभावित, ७० प्रतिशत तत्काल लगानी गर्न अनिच्छुक

काठमाडौँ: गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका कारण अधिकांश व्यवसायीको मनोबल प्रभावित भएको एक अध्ययनले देखाएको छ। क्लिकमाण्डुले गरेको रिसर्च अध्ययनअनुसार जेनजी प्रदर्शनका कारण ९८ प्रतिशत व्यवसायीको मनोबल प्रभावित भएको छ भने ९७ प्रतिशतले लगानी वातावरण कमजोर भएको बताएका छन्।

काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा उक्त अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको थियो। कार्यक्रममा नेपाल सरकारका मन्त्रीहरूदेखि उद्योगी–व्यवसायीहरूको सहभागिता रहेको थियो।

१२१ जना अर्बपति व्यवसायी सहभागी सर्वेक्षणका आधारमा तयार गरिएको प्रतिवेदनअनुसार प्रदर्शनमा भएको आगजनी, तोडफोड र लुटपाटबाट करिब २५ अर्ब रुपैयाँ प्रत्यक्ष भौतिक क्षतिसहित कुल ३४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको उल्लेख छ।

सर्वेक्षणमा सहभागी ७० प्रतिशत व्यवसायी तत्काल थप लगानी गर्न अनिच्छुक देखिए। उनीहरू ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा रहेका छन् भने २१ प्रतिशत व्यवसायी थप लगानी गर्न इच्छुक देखिएका छन्।

प्रतिवेदनले निजी क्षेत्रको सुरक्षा, स्थायी नीति तथा लगानीमैत्री वातावरण तत्काल सुनिश्चित गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ।

अध्ययन प्रतिवेदनले आन्दोलनहरूका क्रममा निजी क्षेत्रमाथि हुने प्रहारको मुख्य कारण अफवाह र भ्रामक सूचना भएको पनि देखाएको छ। सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये ६९ प्रतिशतको मत अफवाह र भ्रामक सूचनाका कारण निजी क्षेत्र आक्रमणमा परेको मत राखेका थिए। यसबाहेक रिसइबी तथा सम्पत्ति कमाउनुलाई नकारात्मक दृष्टीकोणले हेरिनु पनि मुख्य कारण भएको सहभागीहरूको भनाइ छ।

प्रदर्शनका क्रममा निजी क्षेत्रमाथि भएको आक्रमणका कारण निजी क्षेत्रले असुरक्षा र लगानीका लागि अनिश्चित वातावरण महसुस गरेको पाइएको छ।

सर्वेक्षणमा सहभागी उद्योगी व्यवसायीहरूले लुटपाट, तोडफोड र आगजनीमा संलग्नलाई राजनीतिक संरक्षण नदिई तत्काल कानुनी दायरामा ल्याउन आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गरिनुपर्ने धारणा राखेका छन्। ‘कानुन हातमा लिने कसैलाई पनि छुट दिइने छैन’ भन्ने सरकारले व्यवहारमा देखाउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।

सरकार परिवर्तन हुनासाथ नीति परिवर्तन हुने कारणले नेपालमा लगानी अनिश्चित भएको बताउँदै सहभागीहरूले कम्तीमा १० वर्षका लागि ‘आर्थिक स्थिरताको मार्गचित्र’ बनाउनुपर्ने र यस अवधिमा नीति बदल्न नहुने भनाइ निजी क्षेत्रको छ।

यस्तै युवाहरूको असन्तुष्टि र समान अवसरको आवश्यकतालाई निजी क्षेत्र र सरकारले कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने ठोस ‘रोडम्याप’ पनि तयार गर्नुपर्ने सुझाव  प्रतिवेदनले दिएको छ।