चार दलको एक लक्ष्यः प्रविधिबाट आर्थिक रूपान्तरणको योजना

काठमाडौँ: आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै प्रमुख चार दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले डिजिटल रूपान्तरणलाई आर्थिक विकास, सुशासन र रोजगारी सिर्जनाको प्रमुख आधारका रूपमा अघि सारेका छन्। चारै दलका घोषणापत्रहरूमा प्रविधिलाई सेवा प्रवाह सुधारदेखि उत्पादन प्रणालीको आधुनिकीकरणसम्म प्रयोग गर्ने प्रतिबद्धता देखिए पनि प्राथमिकता र कार्यान्वयनका रणनीतिमा स्पष्ट भिन्नता देखिन्छ।

नेपाली कांग्रेसले डिजिटल अर्थतन्त्रलाई ‘कांग्रेस २.०’ को प्रमुख आधारका रूपमा प्रस्तुत गर्दै सूचना प्रविधिलाई नेपालको प्रमुख निर्यातयोग्य क्षेत्र बनाउने लक्ष्य लिएको छ। आगामी पाँच वर्षभित्र आईटी क्षेत्रको योगदान जीडीपीमा ५ प्रतिशत पुर्‍याउने, ४ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको आईटी सेवा निर्यात गर्ने तथा एक लाख उच्च गुणस्तरका रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना कांग्रेसले अघि सारेको छ।

गिग इकोनोमी र कन्टेन्ट क्रिएटरलाई कर सहुलियत, अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणालीमा पहुँच विस्तार, विद्यालय तहदेखि कोडिङ र एआई शिक्षा तथा डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर निर्माणमार्फत नागरिक सेवालाई झन्झटमुक्त बनाउने नीति पनि घोषणापत्रमा समावेश छ।

नेकपा (एमाले) ले डिजिटल पूर्वाधारलाई विकास र सुशासनको मेरुदण्डका रूपमा परिभाषित गर्दै देशको आफ्नै भू–उपग्रह स्थापना, ७७ वटै जिल्लामा उच्च गतिको इन्टरनेट विस्तार र फाइभजी प्रविधिको विस्तार गर्ने योजना अघि सारेको छ।

‘नागरिक सुपर एप’ मार्फत सबै सरकारी सेवाहरू एकीकृत गर्ने, सरकारी कागजातलाई क्रमिक रूपमा कागजरहित बनाउने तथा ब्लकचेन प्रविधिमार्फत सुरक्षित अभिलेखीकरण गर्ने प्रतिबद्धता एमालेले जनाएको छ। एआईमा आधारित नवप्रवर्तन, हाइपरस्केल डाटा सेन्टरमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने, डिजिटल मुद्रा सम्भाव्यता अध्ययन तथा साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापना गर्ने योजना पनि एमालेको डिजिटल दृष्टिकोणको हिस्सा हुन्।

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले प्रविधिलाई समाजवादको आधार र आर्थिक रूपान्तरणको इन्जिनका रूपमा प्रस्तुत गर्दै ‘कागजरहित र नगदरहित’ प्रशासन प्रणाली विकास गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

डिजिटल र ई–शासन ब्लुप्रिन्ट कार्यान्वयन, टाइम–कार्ड प्रणालीमार्फत सेवा समय पारदर्शी बनाउने तथा फिनटेकमार्फत बैंकिङ, बीमा र भुक्तानी प्रणालीलाई सरल र स्मार्ट बनाउने योजना उसले अघि सारेको छ।

स्टार्टअप र आईटी उद्योगलाई पाँच वर्षसम्म कर छुट, प्रत्येक प्रदेशमा टेक्नोलोजी पार्क स्थापना, एआईमा आधारित स्मार्ट म्यानुफ्याक्चरिङ, डिजिटल किसान डाटाबेस, ग्रामीण ब्रोडब्यान्ड विस्तार तथा एसटीईएम शिक्षामार्फत दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने प्रतिबद्धता पनि उक्त दलले जनाएको छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले डिजिटल शासन र प्रविधिमैत्री अर्थतन्त्रलाई मुलुकको कायापलट गर्ने मुख्य औजारका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। एकीकृत राष्ट्रिय डाटाबेस, ‘अनलाइन बाइ डिफल्ट’ सरकारी सेवा, डिजिटल हस्ताक्षरको व्यापक प्रयोग र कागजरहित प्रशासनमार्फत सेवा प्रवाहलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाउने योजना रास्वपाले अघि सारेको छ।

ब्लकचेन प्रविधि, क्रिप्टोकरेन्सी नियमन, केन्द्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा, डिजिटल नोम्याड भिसा र रिमोट वर्कका लागि कानुनी व्यवस्था जस्ता प्रस्तावहरूले नेपाललाई विश्वको डिजिटल अर्थतन्त्रसँग जोड्ने लक्ष्य देखिन्छ। साथै सार्वभौम क्लाउड, डाटा सेन्टर, अन्तर्राष्ट्रिय पेमेन्ट गेटवेमा पहुँच र डिजिटल स्टार्टअपलाई कर छुट तथा सिड क्यापिटल उपलब्ध गराउने नीति पनि घोषणापत्रमा समेटिएको छ।

समग्रमा चारै दलले प्रविधिको प्रयोगमार्फत भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता, युवालाई स्वदेशमै रोजगारी र डिजिटल अर्थतन्त्र विस्तार गर्ने साझा लक्ष्य अघि सारेका छन्।

कांग्रेसले आईटी निर्यात र डिजिटल रोजगारीमा जोड दिएको छ भने एमालेले पूर्वाधार र डिजिटल शासन सुदृढीकरणलाई प्राथमिकता दिएको छ। रास्वपाले वैश्विक प्रविधि प्रवृत्तिसँग मेल खाने नीतिगत नवप्रवर्तन प्रस्तुत गरेको छ भने माओवादी धारले प्रविधिलाई उत्पादन, ग्रामीण विकास र सामाजिक रूपान्तरणसँग जोड्ने दृष्टिकोण अघि सारेको छ।