विश्वव्यापी ट्यारिफ १५ प्रतिशत पुर्‍याउने ट्रम्पको घोषणा

काठमाडौं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले विश्वका विभिन्न देशमाथि लगाइएको १० प्रतिशत विश्वव्यापी ट्यारिफ बढाएर १५ प्रतिशत पुर्याउने घोषणा गरेका छन्। उनले सामाजिक सञ्जाल टूथ सोसलमार्फत यस्तो जानकारी दिएका हुन्।

ट्रम्पले अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले हालै दिएको निर्णयको समीक्षा गरेपछि आफूले १० प्रतिशत ट्यारिफलाई “कानूनी रूपमा अनुमति प्राप्त र परीक्षण भइसकेको” १५ प्रतिशत तहमा पुर्याउने निर्णय गरेको बताएका छन्। उनका अनुसार आगामी केही महिनाभित्र ट्रम्प प्रशासनले नयाँ र कानूनी रूपमा मान्य ट्यारिफ दर निर्धारण गरी लागू गर्नेछ।

यसअघि अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले ६–३ को बहुमतमा ट्रम्प प्रशासनले सन् १९७७ को इन्टरनेशनल इमर्जेन्सी इकोनोमिक पावर्स एक्ट प्रयोग गरी व्यापक आयात ट्यारिफ लगाउनु कानूनी अधिकारभन्दा बाहिर गएको ठहर गरेको थियो। अदालतको उक्त निर्णयलाई ट्रम्पले “खराब निर्णय” भन्दै आलोचना गरेका थिए।

सर्वोच्च अदालतको निर्णयपछि ट्रम्पले ट्रेड एक्ट १९७४ को सेक्शन १२२ अन्तर्गत १० प्रतिशत विश्वव्यापी ट्यारिफ लागू गर्ने कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेका थिए। उक्त प्रावधानअनुसार १५ प्रतिशतसम्म अस्थायी आयात अधिभार १५० दिनसम्म लगाउन सकिने व्यवस्था छ।

ह्वाइट हाउसका एक अधिकारीका अनुसार भारतले पनि उक्त १० प्रतिशत ट्यारिफ तिर्नुपर्नेछ र अर्को कानूनी प्रावधान नल्याएसम्म यो दर कायम रहनेछ। अधिकारीले सबै व्यापार साझेदार राष्ट्रलाई अमेरिकी व्यापार सम्झौताहरूको पालना गर्न आग्रह गरेका छन्।

यसैबीच, भारत र अमेरिकाबीच गत फेब्रुअरी ७ मा अन्तरिम व्यापार सम्झौताको रूपरेखा तय भएको थियो। उक्त रूपरेखाले पारस्परिक तथा सन्तुलित व्यापार प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। अन्तरिम सम्झौताअन्तर्गत भारतले अमेरिकी औद्योगिक वस्तु तथा कृषि उत्पादनमा लगाइने केही ट्यारिफ घटाउने वा हटाउने सहमति जनाएको छ।

त्यसैगरी, अमेरिकाले भारतबाट आयात हुने केही वस्तुमा १८ प्रतिशत पारस्परिक ट्यारिफ लागू गर्ने जनाएको छ। यद्यपि अन्तरिम सम्झौता सफलतापूर्वक कार्यान्वयन भएमा जेनेरिक औषधि, रत्न तथा हीरा र विमानका पार्टपुर्जालगायतका वस्तुमा लगाइएको ट्यारिफ हटाइने उल्लेख गरिएको छ।

यसअघि अमेरिकाले भारतबाट आयात हुने वस्तुमा ५० प्रतिशतसम्म ट्यारिफ लगाएको थियो, जसमा रूसबाट तेल आयात गरेको भन्दै २५ प्रतिशत जरिवाना समेत समावेश थियो।

भारत सरकारको वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालयले अमेरिकी सर्वोच्च अदालतको निर्णय र ट्रम्प प्रशासनले घोषणा गरेका कदमहरूको प्रभावबारे अध्ययन गरिरहेको जनाएको छ। मन्त्रालयले जारी गरेको संक्षिप्त विज्ञप्तिमा यी विकासक्रमको समग्र प्रभाव मूल्याङ्कन भइरहेको उल्लेख गरिएको छ।