ट्रम्पद्वारा नयाँ आयात कर लागू

काठमाडौँ: सर्वोच्च अदालतले विश्वव्यापी करसम्बन्धी पुरानो निर्णय खारेज गरिदिएपछि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्नो व्यापार नीति पुनर्संरचना गर्दै आयातित वस्तुहरूमा नयाँ अमेरिकी कर मङ्गलबारदेखि लागू गराएका छन्। सुरुमा १० प्रतिशत कायम गरिएको यो करलाई ह्वाइट हाउसले ‘संयुक्त राज्य अमेरिकाको गम्भीर भुक्तानी सन्तुलन घाटा सम्बोधन गर्ने उपाय’ का रूपमा व्याख्या गरेको छ।

राष्ट्रपति ट्रम्पले उक्त दरलाई १५ प्रतिशतसम्म पुर्‍याउने योजना सार्वजनिक गरेका छन्। यद्यपि क्षेत्र–विशेष अनुसन्धानअन्तर्गत रहेका उत्पादन तथा अमेरिका–मेक्सिको–क्यानाडा व्यापार सम्झौताअन्तर्गत पर्ने सामानमा छुट दिइने अपेक्षा गरिएको छ। नयाँ कर काङ्ग्रेसले समयावधि नबढाएसम्म १५० दिनसम्म मात्र कायम रहनेछ र यसलाई दीर्घकालीन व्यापार नीतितर्फको सङ्क्रमणकालीन कदमका रूपमा हेरिएको छ।

गत शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले सन् १९७७ को कानुन प्रयोग गरी विभिन्न देशमा एकतर्फी कर लगाउने कार्य राष्ट्रपतिको अधिकारभन्दा बाहिर रहेको ठहर गर्दै पुराना विश्वव्यापी कर खारेज गरेको थियो। यद्यपि स्टिल र अटोमोबाइलजस्ता क्षेत्रमा लागू गरिएका क्षेत्र–विशिष्ट कर भने यथावत् छन्। अमेरिकी भन्सार तथा सीमा सुरक्षाले अदालतले रद्द गरेका करको सङ्कलन रोकेको जनाएको छ भने मङ्गलबारदेखि नयाँ १० प्रतिशत कर उठाउन सुरु गरेको पुष्टि गरेको छ।

कर फाउन्डेसनकी उपाध्यक्ष एरिका योर्कका अनुसार नयाँ कर वार्षिक करिब १२ खर्ब डलर बराबरको आयातमा लागू हुनेछ। यो कुल आयातित वस्तुको झन्डै ३४ प्रतिशत हो। उनका अनुसार सन् २०२५ मा यसले औसत अमेरिकी परिवारमाथि करिब एक हजार डलर बराबरको थप भार पार्नेछ र विद्यमान तथा प्रस्तावित करका कारण सन् २०२६ मा करिब ७०० डलर घरेलु खर्च बढ्न सक्ने अनुमान छ।

सर्वोच्च अदालतको निर्णयपछि राष्ट्रपति ट्रम्पले आफ्नो अधिकार ‘अत्यधिक रूपमा सीमित गरिएको’ टिप्पणी गरेका छन् र आवश्यक परे वैकल्पिक कानुनी उपाय प्रयोग गर्ने सङ्केत दिएका छन्। पूर्व अमेरिकी व्यापार अधिकारी वेन्डी कटलरका अनुसार अदालतको फैसलापछि राष्ट्रपतिलाई व्यापारिक असन्तुष्टि व्यक्त गर्न नयाँ उपकरण खोज्नुपर्ने अवस्था आएको छ। उनले कडा इजाजतपत्र शुल्कजस्ता उपाय सम्भावित विकल्प हुन सक्ने बताएका छन्, तर त्यसले परम्परागत करको मात्रात्मक प्रभाव दिन नसक्ने उल्लेख गरेका छन्।

राष्ट्रपति ट्रम्पले अदालतको निर्णयपछि पनि व्यापारिक साझेदारलाई ‘खेल नखेल्न’ चेतावनी दिँदै आवश्यक परे थप कर वृद्धि गर्न सकिने बताएका छन्। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमीसन ग्रियरले टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा वर्तमान कर सम्झौता यथावत् रहेको र साझेदार राष्ट्रले आफ्ना प्रतिबद्धता पूरा गर्ने अपेक्षा गरिएको बताएका छन्।

तर बेलायत र अस्ट्रेलियाजस्ता केही देशले अब १५ प्रतिशतसम्मको करको सम्भावना सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ, जुन अघिल्लो १० प्रतिशत दरभन्दा उच्च हो। विश्लेषकहरूले यस कदमले केही साझेदार राष्ट्रमा असन्तुष्टि बढाउन सक्ने र दीर्घकालमा अमेरिका बाहिर आपूर्ति शृङ्खला विविधीकरण गर्ने प्रयास तीव्र हुन सक्ने सङ्केत गरेका छन्।