सरकारी सञ्चार माध्यममा मात्रै सूचना दिन निर्देशन, प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि हस्तक्षेप

काठमाडौँ: प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न तथा सूचना प्रवाहलाई एकरूप र पारदर्शी बनाउन सरकारी सञ्चार माध्यममार्फत मात्रै सूचना प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न निर्देशन दिएको छ। कार्यालयको चैत १८ गतेको सचिवस्तरीय निर्णयअनुसार सबै सार्वजनिक निकायलाई यस्तो व्यवस्था लागू गर्न भनिएको छ।

संघसहित प्रदेश र स्थानीय तहअन्तर्गतका सबै सार्वजनिक निकायलाई पनि यस्तो निर्देशन दिइएको छ।

अब सार्वजनिक खरिदलगायतका सबै सूचना प्रकाशन वा प्रसारण गर्दा गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन जस्ता सरकारी स्वामित्वका सञ्चार माध्यममै सीमित गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

निर्देशनमा सरकारी वा सार्वजनिक कोषबाट हुने भुक्तानी सम्बन्धित सञ्चार संस्थाको खातामा सोझै जम्मा हुने व्यवस्था मिलाउन पनि भनिएको छ।

साथै, प्रकाशन तथा प्रसारणका दर र छुटसम्बन्धी व्यवस्था सम्बन्धित सञ्चार माध्यमले आधिकारिक रूपमा स्वीकृत गरेको हुनुपर्ने स्पष्ट गरिएको छ।