यी हुन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका ७ निर्णय (सूचीसहित)

काठमाडौँ: सरकारले २०६२/६३ पछि सार्वजनिक पदमा बसेका राजनीतिक दलका पदाधिकारी तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको छ।

बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा सम्पत्ति जाँचबुझ छानबिन आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको हो।

१. बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप कोषमा स्विजरल्याण्ड सरकारबाट प्राप्त हुने स्वीस फ्र्याङ्क १ मिलियन बराबरको अनुदान सहायता प्राप्त गर्ने।
२. आन्तरिक राजस्व विभागको उप-महानिर्देशक, निर्देशक र शाखा अधिकृत, ठूला करदाता कार्यालय तथा मध्यम स्तरीय करदाता कार्यालयको प्रमुख कर प्रशासक, प्रमुख कर अधिकृत र कर अधिकृत, आन्तरिक राजस्व कार्यालयका प्रमुख कर अधिकृत र कर अधिकृत तथा ५२ वटा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख कोष नियन्त्रक वा कोष नियन्त्रकलाई तोकिएको क्षेत्र हेर्ने गरी अन्तःशुल्क अधिकृतको रूपमा तोक्ने।
३. आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०८० स्वीकृत गर्ने।
४. नेपाल सरकार र गणतन्त्र भारत सरकारबीच हस्ताक्षर सम्पन्न भएको नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच फौजदारी विषयमा पारस्परिक कानुनी सहायता सम्बन्धी सम्झौता २०८० फागुन ५ मा हस्ताक्षर गरी स्वीकार गरिएको सूचना जानकारीका लागि प्रतिनिधि सभामा पेस गर्ने।
५. संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण सम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड, २०८० स्वीकृत गर्ने।
६. सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश श्री राजेन्द्र कुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा पूर्व न्यायाधीश श्री पुरुषोत्तम पराजुली, पूर्व न्यायाधीश श्री चण्डीराज ढकाल, पूर्व प्रहरी नायब महानिरीक्षक श्री गणेश केसी र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट श्री प्रकाश लम्साल सदस्य रहेको वि.सं. २०६२/६३ देखि हाल २०८०/८१ सम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति विवरणको संकलन, प्रमाणीकरण तथा छानबिन गर्न सम्पत्ति जाँचबुझ छानबिन आयोग गठन गर्ने।
७. २०८० भदौ २३ र २४ गते घटेको घटना जाँचबुझ गर्न गठित जाँचबुझ आयोगले पेस गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको सम्बन्धमा सुरक्षा संयन्त्रको हकमा अध्ययन गरी सिफारिस गर्न उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश श्री प्रेमराज कार्कीको संयोजकत्वमा सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्व प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक श्री सुवोध अधिकारी र नेपाल प्रहरीका पूर्व प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक श्री टेकप्रसाद राई सदस्य रहेको समिति गठन गर्ने।