काठमाडौँ: सरकारले आर्थिक वर्ष २०६२/६३ पछि सार्वजनकि पदमा बसेका राजनीतिक पदाधिकारीसँगै उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको पनि सम्पत्ति छानबिनका लागि आयोग गठन गरेको छ।
बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वन्यायाधीशहरू पुरुषोत्तम पराजुली र चण्डीराज ढकाल, पूर्व प्रहरी नायव निरीक्षक गणेश केसी र चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साल सदस्य रहनेगरी सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा सम्पत्ति जाँचबुझ छानबिन आयोग गठनको निर्णय गरेको हो।
ज्ञानेन्द्रदेखि वालेन्द्रसम्म: १८ सरकारका सयौँ हाइप्रोफाइल सम्पत्ति छानबिनको सूचीमा (नामसहित)
उक्त निर्णयसँगै उच्च पदस्थ कर्मचारीका रूपमा मुख्यसचिव र सचिवहरूको सम्पत्ति छानबिन हुने भएको छ। सचिवमुनिका कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन हुने/नहुने भन्ने विषय भने स्पष्ट भैसकेको छैन।
आयोगले २०६२ असोज ३ गतेदेखि २०६३ वैशाख २८ गतेसम्म नेपाल सरकारको मुख्यसचिवका रूपमा काम गरेका तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्तदेखि लोकमानसिंह कार्कीदेखि २०८२ मंसिर १० देखि बहालवाला मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालसम्म १३ जना मुख्यसचिवको सम्पत्ति छानबिन गर्नेछ।
यी हुन् कार्कीदेखि अर्यालसम्म १३ मुख्यसचिवहरू
- सुमनराज अर्याल
२०८२/०८/१०– हालसम्म
- एकनारायण अर्याल
२०८१/०५/१३ – २०८२/०८/०९
- लीलादेवी गडतौला
२०८१/०४/१० – २०८१/०५/१४
कायममुकायम २०८१/०३/३१ – २०८१/०४/०९
- डा. वैकुण्ठ अर्याल
२०८०/०२/३२ – २०८१/०३/१०
- शंकरदास बैरागी
२०७७/०६/१५ – २०८०/०२/३२
- लोकदर्शन रेग्मी
२०७४/७/८ – २०७७/६/१४
- राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री
२०७४/३/२९ – २०७४/७/६
- डा. सोमलाल सुवेदी
२०७२/४/२१ – २०७४/३/२८
- लीलामणि पौड्याल
२०६९/४/२२ – २०७२/४/२१
- माधवप्रसाद घिमिरे
२०६६/४/२२ – २०६९/४/२१
- डा. भोजराज घिमिरे
२०६३/४/१९ – २०६६/४/१८
- मुकुन्द शर्मा पौडेल
कायममुकायम
२०६३/२/२१ – २०६३/४/१८
- लोकमानसिंह कार्की
२०६२/६/३ – २०६३/१/२८
प्रकाशित: २०८३ बैशाख ३ गते बिहिबार ०३:५१