राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गरेसँगै एकैपटक १५९४ जना पदाधिकारीहरू पदमुक्त

काठमाडौं। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्त सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ जारी गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले प्रशासनिक सुदृढीकरण र राज्यका निकायलाई नयाँ गति दिने उद्देश्यले चालेको यो कदमसँगै विभिन्न ऐन र संरचनाअन्तर्गत राजनीतिक नियुक्ति पाएका कुल १५ सय ९४ जना पदाधिकारीको पदमुक्त हुने भएको छ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकसहित ६ जना पदाधिकारी पदमुक्त भएका छन्। यस्तै, काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणका ४ जना, नेपाल खानेपानी संस्थानका ६ जना र नगर विकास कोषका ६ जना पदाधिकारीको पद पनि रिक्त भएको छ।

प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ बमोजिम मनोनीत अध्यक्ष र सदस्यहरू गरी १० जना तथा श्रमजीवी पत्रकार सम्बन्धी ऐन, २०५१ अन्तर्गत नियुक्त अध्यक्ष र सदस्य गरी ६ जनाको पदमुक्त भएका छन्।

सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिका ३ जना, प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन तथा बजार संरक्षण ऐन अन्तर्गतका ६ जना र औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानका ५ जना पदाधिकारी पनि यो सूचीमा परेका छन्।

सडक बोर्ड, विद्युत नियमन आयोग र नेपाल रेल्वेका प्रशासकसहित १० जना पदाधिकारीलाई पनि सरकारले घर पठाएको छ। यी निकायहरूमा अब विज्ञताका आधारमा नयाँ नियुक्ति गर्ने सरकारको तयारी छ।

वित्तीय र नियमनकारी निकायहरूमा पनि बालेन सरकारले ठुलो ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ गरेको छ। कर्मचारी सञ्चय कोषका ८ जना र नागरिक लगानी कोषका ३ जना पदाधिकारीको पद खोसिएको छ।

नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्था (आईक्यान० का १५ जना, धितोपत्र बोर्डका १ जना र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषका ३ जना पदाधिकारी पदमुक्त भएका छन् ।

अध्यादेशले सहकारी र लगानी क्षेत्रका उच्च पदस्थहरूलाई समेत छोडेको छैन। संकटग्रस्त सहकारी क्षेत्रको नियमन गर्ने सहकारी ऐन अन्तर्गत नियुक्त ८ जना र सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी बोर्डका ४ जना पदाधिकारी पदमुक्त भएका छन्।

विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) का १ जना, बीमा ऐन अन्तर्गतका २ जना र प्रत्यायन ऐन अन्तर्गतका ६ पदाधिकारीको पद पनि खोसिएको छ।

नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान ऐन, २०३९ बमोजिम नियुक्त चार जना र स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान ऐन, २०४९ अन्तर्गत नियुक्त एक जनाको पद जाने भएको छ। समाज कल्याण ऐन, २०४९ बमोजिम नियुक्त १० जना र नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद् ऐन, २०५५ अन्तर्गत नियुक्त १४ जना पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएको छ।

वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ बमोजिम नियुक्त १० जना र नेपाल ट्रष्ट ऐन, २०६४ अन्तर्गत नियुक्त तीन जनाको पद रिक्त हुने भएको छ। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ बमोजिमका पाँच जना पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका छन्।