संवैधानिक परिषद्सम्बन्धीसहित यी हुन् राष्ट्रपतिले जारी गरेका ८ अध्यादेश

काठमाडौँ: राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका छन्। यसअघि राष्ट्रपति पौडेलले उक्त ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३’ फिर्ता पठाएका थिए।

तर सोमबार बसेको मन्त्रिपरिद् बैठकले उक्त अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिलाई पुन: सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो। यसअघि कायम ऐनमा ६ सदस्यीय परिषद्‍ हुने, अध्यक्ष र चार सदस्यसहित पाँच संख्या गणपूरक रहने, सर्वसम्मतिका आधारमा निर्णय गर्नुपर्ने, पहिलो बैठकमा सहमति हुन नसके अर्को बैठकमा बहुमतबाट निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था रहेको थियो।

अध्यादेशमा परिषद्को बैठकमा अध्यक्षसहित चार जना उपस्थित भए गणपूरक संख्या पुग्ने, त्यसको बहुमत अर्थात् तीन जनाले निर्णय गर्न सक्ने प्रावधान रहेको छ।

अध्यादेश पुन: सिफारिस गर्न प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले २ पृष्ठको स्पष्टीकरण राष्ट्रपतिलाई बुझाएका थिए। जसमा उनले अध्यादेश जारी नभए पुरानो कानुनी व्यवस्था स्वतः लागू हुने प्रचलन नभएकाले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी कानुनी शून्यता सिर्जना हुने अवस्था देखिएको उल्लेख गरेका छन्।

‘सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट सो विधेयक फिर्ता गर्दाका बखतको प्राप्त सन्देशलाई समेत जानकारीमा लिएर सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले इंगित गर्नुभएको ‘तत्काल बहाल’ भन्ने शब्द हटाई पूर्ण सदस्य बहाल हुँदा मात्र बैठक बस्न सक्ने अवस्था प्रस्तुत अध्यादेशमा राखिएको छ । गणपूरक संख्यामा कम्तीमा चारजना राखी गणपूरकको व्यवस्था गरिएको छ,’ प्रधानमन्त्रीले पठाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत अध्यादेशको दफा ६ को उपदफा (३) मा संवैधानिक परिषद्को बैठकमा अध्यक्ष र कम्तीमा तीनजना सदस्यहरू गरी कम्तीमा चारजना उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकको लागि गणपूरक सङ्ख्या मानिनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। संवैधानिक परिषद्‍मा रहने छ जना सदस्यमध्ये चारजनाको उपस्थितिले कुल सदस्यको बहुमत भई गणपूरक सङ्ख्या पूरा हुने देखिन्छ।’

राष्ट्रपति पौडेलले यसअघि संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता गरेकोमा ७ वटा अध्यादेश जारी गरिसकेका छन्। उनले यसअघि सरकारले ल्याएका सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश,सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, विश्वविद्यालय सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश र केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी गरेका थिए।