विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अल्पकालिन आदेश
नेपाल क्लिक्स
काठमाडौँ: सर्वोच्च अदालतले विश्वविद्यालयभित्रका विद्यार्थी संगठन तथा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) सम्बन्धी सरकारी निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। सोमबार न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले सरकारको निर्णय तत्काल लागू नगर्न आदेश दिँदै अन्तरिम आदेशमा छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाएको छ।
सरकारले हालै अध्यादेशमार्फत विश्वविद्यालय तथा क्याम्पसभित्र क्रियाशील विद्यार्थी संगठनमाथि रोक लगाउने तथा स्ववियु संरचना खारेज गर्ने व्यवस्था गरेको थियो। उक्त निर्णयविरुद्ध अनेरास्ववियु अध्यक्ष दीपक धामीसहित विभिन्न विद्यार्थी संगठनका प्रतिनिधिहरूले अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
प्राथमिक सुनुवाइपछि अदालतले सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेशसमेत जारी गरेको छ। अदालतले निवेदकले उठाएका मागअनुसार आदेश जारी हुन नपर्ने भए त्यसको स्पष्ट आधार पेश गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
कांग्रेसको नयाँ कार्यसमितिले आजदेखि जिम्मेवारी सम्हाल्ने
प्रधानमन्त्री राहत कोषमा १८ अर्ब १३ करोड
बैंकक उडे ऊर्जामन्त्री, यस्तो छ कार्यतालिका
लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा आनी छोइङ डोल्मा नियुक्त
चार वर्षभित्र नागरिकका प्रश्नको चित्तबुझ्दो जवाफ दिने कांग्रेस बनाउँछु : सभापति थापा
जहाँ संकट, त्यहाँ अम्बिका
भैरहवामा ४ अर्ब २० करोडको अत्याधुनिक अस्पताल अन्तिम चरणमा, पुसदेखि सञ्चालन गर्ने तयारी
पौने तीन अर्बमा कुपन्डोलमा पाँचतारे ‘हायात प्लेस’ होटल बन्दै, दुई वर्षमा सञ्चालन हुने
ऋण नतिरेपछि ग्रिनलाइनका अमित अग्रवालको सम्पत्ति लिलाम गर्दै एनआईएमबी
रसुवा–भोटेकोशी बाढीः ३२ हजारभन्दा बढी नागरिक प्रभावित, ७९ अर्बको क्षति
