२० वर्षयताका प्रधानमन्त्रीदेखि सहसचिवसम्मो सम्पत्ति विवरण माग, क–कसले बुझाउनुपर्छ?

काठमाडौँ: सम्पत्ति छानबिन आयोगले आर्थिक वर्ष २०६२/६३ यता सार्वजनिक पदमा बसेका पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, न्यायाधीश, उच्च कर्मचारीदेखि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसम्म र उनीहरूको परिवारको सम्पत्ति विवरण मागेको छ। आयोगले बिहीबार एक सूचना जारी गर्दै ३० दिनभित्र स्वदेश–विदेशमा रहेको सम्पत्तिको विवरण बुझाउन निर्देशन दिएको हो।

आयोगले स्रोतसहित सम्पत्ति विवरण पेस गर्न भन्दै  झुट्टा वा अपूर्ण विवरण बुझाए कानुनी कारबाही हुने चेतावनी दिएको छ।

(१) तत्कालीन श्री ५ को सरकार र नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री तथा सहायक मन्त्री,
(२) तत्कालीन संसद् सदस्य, व्यवस्थापिकाको रूपमा कार्य गर्ने संविधान सभाका सदस्य,
(३) नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ र नेपालको संविधान बमोजिम नियुक्त भई संवैधानिक निकायबाट पदमुक्त भएका वा हटेका प्रमुख तथा पदाधिकारी, पूर्व न्यायाधीशहरू तथा नेपाली सेनाको सेवा निवृत्त राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सो सरह र सोभन्दा माथिका अधिकृतहरू,
(४) प्रदेश प्रमुख, प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री तथा सहायक मन्त्री,
(५) प्रदेश सभाका सदस्य तथा पदाधिकारी,
(५) महान्यायाधिवक्ता र मुख्यन्यायाधिवक्ता,
(६) साविकको जिल्ला विकास समिति र हालको जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारी,
(७) स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुख, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष,
(८) नेपाली राजदूतावास तथा कूटनीतिक नियोगका प्रमुख तथा कर्मचारी,
(९) राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सो सरह र सो भन्दा माथिको पदका निजामती सेवा, संसद् सेवा, स्वास्थ्य सेवा वा राष्ट्रिय मानवअधिकार सेवा, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका कर्मचारी,
(१०) कार्यालय प्रमुखको पदमा कार्यरत वा कार्य गरेको निजामती सेवा, संसद् सेवा, स्वास्थ्य सेवा, वा राष्ट्रिय मानव अधिकार सेवाको राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी वा सो सरहका कर्मचारी,
(११) कार्यालय प्रमुख पदमा कार्यरत वा कार्य गरेको नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी वा सो सरहको कर्मचारी,
(१२) नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, सञ्चालक समितिका पदाधिकारी, डेपुटी गभर्नर, कार्यकारी निर्देशक र राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सो सरह र सो भन्दा माथिका कर्मचारी,
(१३) प्रचलित कानून बमोजिम स्थापित सरकारी बैंक तथा वित्तीय संस्था, नेपाल सरकारका आयोग, प्रतिष्ठान, प्राधिकरण, बोर्ड, समिति, केन्द्र आदिका अध्यक्ष, सञ्चालक, कार्यकारी निर्देशक, महाप्रबन्धक, प्रबन्ध निर्देशक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सो सरह र सो भन्दा माथिको कर्मचारी,
(१४) नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्वमा रहेका सार्वजनिक संस्थानका अध्यक्ष, सञ्जालक, कार्यकारी निर्देशक, महाप्रबन्धक, प्रबन्ध निर्देशक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सो सरह र सोभन्दा माथिको कर्मचारी,
(१५) नेपाल सरकारबाट अनुदान प्राप्त गर्ने विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान लगायतका निकायका पदाधिकारी र राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सो सरह र सोभन्दा माथिको कर्मचारी,
(१६) राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, नेपाल सरकारका मन्त्री वा प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री, मन्त्री, नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको राज्यमन्त्री, सहायक मन्त्री वा संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा सदस्य वा यस्तै पदमा रहेका व्यक्तिले नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारबाट पारिश्रमिक वा सुविधा लिने वा नलिने गरी नियुक्त भएका वा नियुक्त नभई कार्य गरेका सल्लाहकार, स्वकीय सचिव, निजी सचिव वा यस्तै पदाधिकारी।