लालपुर्जा नपाएसम्म सुकुमबासीलाई मासिक १५ हजार घरभाडा दिने सरकारको तयारी

काठमाडौँ: सरकारले वास्तविक भूमिहीन तथा सुकुमबासी परिवारलाई स्थायी बसोबासको व्यवस्था नहुँदासम्म अस्थायी राहतस्वरूप मासिक १५ हजार रुपैयाँ घरभाडा उपलब्ध गराउने तयारी गरेको जनाएको छ। लालपुर्जा वितरण प्रक्रिया पूरा नभएसम्म उनीहरूलाई बसोबासका लागि घरभाडा दिने तयारी गरिएको हो।

प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बिहीबारको बैठकमा सहरी विकास मन्त्रालय तथा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरूले सुकुमबासी व्यवस्थापन सम्बन्धी हालसम्मको कार्यप्रगति प्रस्तुत गर्दै उक्त जानकारी दिएका हुन्।

समितिका सभापति हरि ढकालका अनुसार हाल काठमाडौँका विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा रहेका भूमिहीन नागरिकको पहिचान र वर्गीकरणका लागि ‘स्क्रिनिङ’ प्रक्रिया सञ्चालन भइरहेको छ। पहिचानको काम पूरा भएपछि द्रुत प्रक्रियामार्फत जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरण गर्ने सरकारको तयारी रहेको जानकारी बैठकमा दिइएको छ।

सभापति ढकालले भने, ‘काठमाडौँको सन्दर्भमा होल्डिङ सेन्टरमा रहेका भूमिहीनहरूको स्क्रिनिङ भइरहेको छ। उहाँहरूले लालपुर्जा नपाउन्जेलसम्मका लागि मासिक १५ हजार रुपैयाँ घरभाडा दिने सरकारको तयारी छ र यसका लागि स्रोत सुनिश्चित भइसकेको जानकारी प्राप्त भएको छ।’

सरकारी पक्षले होल्डिङ सेन्टरमा रहेका परिवारका बालबालिकाको अध्ययन प्रभावित नहोस् भनेर विद्यालय बसको व्यवस्था मिलाइएको जानकारी पनि दिएको छ। त्यस्तै सुत्केरी महिलाका लागि पोषण व्यवस्थापनसम्बन्धी आवश्यक सुविधा उपलब्ध गराउने तयारी रहेको दाबी गरिएको छ।