काठमाडौँ: सरकारले करिब ३ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ विदेशी अनुदान स्वीकार्ने निर्णय गरेको छ। मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नगरपालिका राजस्व अभिवृद्धि परियोजनाको लागि स्वीट्जरल्याण्ड सरकारबाट प्राप्त हुने र अरनीको राजमार्गको मर्मत सुधार गर्न चीन सरकारले प्रदान गर्ने अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको हो।
सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलका अनुसार स्वीट्जरल्याण्ड सरकारबाट प्राप्त हुने ६.११६ मिलियन स्वीस फ्र्यांक (करिब १ अर्ब १९ करोड नेपाली रुपैयाँ) र चीन सरकारले प्रदान गर्ने ७९.३६ मिलियन आरएमबी (१ अर्ब ८० करोड नेपाली रुपैयाँ) अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए।
यस्तै मन्त्रिपरिषद् बैठकले जोखिमयुक्त बस्ती हटाउँदा विस्थापित भएका सुकुमबासीलाई पुनर्स्थापना खर्च दिने निर्णय गरेको छ।
बैठकले प्रतिपरिवार पुनर्स्थापना खर्च बापत २५ हजार रुपैयाँ एकमुष्ट रूपमा प्रदान गर्नुका साथै वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था आफैँ गर्न प्रोत्साहित गर्न पाँच सदस्य भएको प्रतिपरिवार राहत रकम रु. १५ हजार प्रतिमहिनाको र सोभन्दा बढी सदस्यका लागि प्रति सदस्य थप रु. २ हजार प्रतिमहिनाको दरले तीन महिनाका लागि बसोबास व्यवस्थापन खर्च प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो।
यी हुन् मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयहरू:
१. नगरपालिका राजस्व अभिवृद्धि परियोजनाको लागि स्वीट्जरल्याण्ड सरकारबाट प्राप्त हुने ६.११६ मिलियन स्वीस फ्र्यांक अनुदान स्वीकार गर्ने।
२. अरनीको राजमार्गको मर्मत सुधार गर्न चीन सरकारले प्रदान गर्ने ७९.३६ मिलियन आरएमबी अनुदान स्वीकार गर्ने।
३.क) काठमाडौँ उपत्यकाका नदी किनारमा रहेका जोखिमयुक्त बस्ती हटाउँदा विस्थापित हुने व्यक्तिहरूको विवरण रुजु गरी प्रति परिवार पुनर्स्थापना खर्च बापत रु. २५०००/– एकमुष्ट रूपमा प्रदान गर्ने।
(ख) जोखिमयुक्त बस्तीबाट हटाइएकाहरूलाई वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था आफैँ गर्न प्रोत्साहित गर्न पाँच सदस्य भएको प्रति परिवार राहत रकम रु. १५०००/– प्रति महिनाको र सोभन्दा बढी सदस्यका लागि प्रति सदस्य थप रु. २०००/– प्रति महिनाको दरले, हाललाई तीन महिनाका लागि बसोबास व्यवस्थापन खर्च प्रदान गर्ने।
(ग) वृद्ध, अशक्त, असहाय तथा आफ्नो व्यवस्थापन गर्न नसक्ने व्यक्ति तथा परिवारलाई तोकिएको होल्डिङ सेन्टरहरूमा राख्ने।
(घ) बालबालिका तथा विद्यार्थीको पठनपाठन तथा विद्यालयको सुनिश्चितता र स्वास्थ्य सेवा सुविधाहरूको सुनिश्चितता स्थानीय तहसँगको समन्वय तथा सहकार्यमा गर्ने।
४. प्रत्यायान नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने।
५. सैनिक सेवा (छैटौँ संशोधन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने।
६. नेपाल राष्ट्र बैंक, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृति दिने।
७. नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०८३ अनुसार हुने गरी राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीका सचिवको दरबन्दी मिलान गर्ने र पदस्थापन गर्ने।
प्रकाशित: २०८३ जेठ ५ गते मङ्गलबार ०६:०२
