काठमाडौं। छिमेकी भारतको आर्थिक वृद्धिमा सुधार आएको छ। यो वर्ष आर्थिक वृद्धि ७.७ प्रतिशत पुगेको छ। जुन एक वर्ष अघि ७.१ प्रतिशत थियो। यद्यपि, अर्थशास्त्रीहरूले बढ्दो विश्वव्यापी र घरेलु जोखिमहरूले त्यो गतिलाई कायम राख्न गाह्रो बनाउन सक्ने चेतावनी दिएका छन्।
आर्थिक वर्ष २०२६ को जनवरीदेखि मार्चसम्म त्रैमासिकमा अर्थतन्त्र ७.८ प्रतिशत विस्तार भयो। जुन अघिल्लो त्रैमासिकमा ८ प्रतिशत थियो।
भारतले अब नयाँ कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) श्रृंखलाअन्तर्गत रिपोर्टिङ गरिरहेको छ। मुद्रास्फीति बास्केटको हालैको संशोधन पछि २०२२/०२३ लाई नयाँ आधार वर्षको रूपमा अपनाउँदै र महामारी पछिको उपभोग परिवर्तनहरू र डिजिटल अर्थतन्त्रको द्रुत विस्तारलाई राम्रोसँग क्याप्चर गर्ने व्यापक प्रयासको भागको रूपमा अद्यावधिक गरेको छ।
यो संशोधित राष्ट्रिय लेखा डेटाअन्तर्गत दोस्रो प्रिन्ट हो। जसले आधार वर्ष अद्यावधिक गर्यो र स्रोतहरू फराकिलो बनायो। बढ्दो अनिश्चित विश्वव्यापी पृष्ठभूमिमा बलियो वृद्धिको छाप आएको छ।
उच्च अमेरिकी कर, इरान द्वन्द्वसँग जोडिएको भूराजनीतिक तनाव र बढ्दो ऊर्जा मूल्यहरू भविष्यको दृष्टिकोणको लागि प्रमुख जोखिमको रूपमा देखा परेका छन्।
भारत आयातित कच्चा तेल र हर्मुज जलमार्गबाट हुने व्यापार प्रवाहमा निर्भरताको कारणले विशेष गरी कमजोर छ। यस्तै अमेरिकी डलरसँग भारु कमजोर हुँदा यसको असर परेको छ।
बढ्दो मुद्रास्फीति, कडा वित्तीय अवस्था र सम्भावित मौसमसम्बन्धित अवरोधहरूको चिन्ताले शहरी र ग्रामीण दुवै मागको सम्भावनालाई पनि धमिलो पारिरहेको छ।
पश्चिम एसियामा तनाव बढ्नुअघि प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार बी अनन्त नागेश्वरनले चालू आर्थिक वर्षमा भारतको अर्थतन्त्र ७ देखि ७.४ प्रतिशतसम्म बढ्ने अनुमान गरेका थिए।
वासिङटन र तेहरानबीच कूटनीतिक सफलताको कुनै स्पष्ट संकेत नदेखिएपछि इरान द्वन्द्व चौथो महिनामा प्रवेश गर्दा त्यो दृष्टिकोणले अब नयाँ अनिश्चितताको सामना गरिरहेको छ।
विश्वको तेस्रो ठूलो कच्चा तेल आयातकर्ता भारत विश्वव्यापी तेल आपूर्तिमा अवरोधहरूको सबैभन्दा बढी जोखिममा पर्ने अर्थतन्त्रहरू मध्ये एक हो। कच्चा तेलको मूल्यमा निरन्तर वृद्धिले मुद्रास्फीति, व्यापार सन्तुलन र समग्र आर्थिक वृद्धिमा असर पार्ने सम्भावना छ।
वृद्धिमा मुख्य योगदानकर्ता मध्ये उत्पादनमूलक क्षेत्र १०.७५ प्रतिशत रहेको छ। दुई महत्वपूर्ण सेवा क्षेत्रहरू जस्तै व्यापार, यातायातको ११.०५ र वित्तीय, घरजग्गा १०.४ प्रतिशत वृद्धि रहेका छन्।
माग पक्षमा, निजी अन्तिम उपभोग खर्चले ७.७५ मा स्वस्थ वृद्धि देखाउँछ। जबकि ८.२५ मा कुल स्थिर पूँजी निर्माणद्वारा कब्जा गरिएको लगानी वृद्धि पनि एक प्रमुख योगदानकर्ता हो।
निर्यातको अवस्था ऋणात्मक नै रहेको छ। यद्यपि, परिमाणको हिसाबले, २०२५/०२६ मा निर्यातको तुलनामा आयातको अत्यधिकता घटेको छ। समग्र वृद्धिमा खुद निर्यातको योगदान लगभग शून्य छ। जसले गर्दा भारतको वृद्धिका लागि घरेलु वृद्धि चालकहरू प्रमुख हुन् भन्ने बुझिन्छ।


