५० अर्ब बक्यौता उठाउन मन्त्री श्रेष्ठको निर्देशन: ‘मन्त्रालयको आदेश कुर्नु पर्दैन, कानुनअनुसार बढ्नुस्’

काठमाडौँ: ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले विद्युत् महसुल बक्यौता असुलीलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उच्च प्राथमिकतामा राखेर अघि बढाउन निर्देशन दिएका छन्।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समिति तथा उपकार्यकारी निर्देशकहरूसँग छुट्टाछुट्टै भएको बैठकमा मन्त्री श्रेष्ठले लामो समयदेखि विवादमा रहेको बक्यौता रकम ठूलो भएकाले यसको छिटो टुंगो लगाउनुपर्ने बताएका हुन्।

उनले सञ्चालक समितिले प्रशासकीय पुनरावलोकन समिति गठन गरिसकेको उल्लेख गर्दै अब विद्युत् महसुल, जरिवाना लगायतका विवादित विषय समितिमार्फत पुनरावलोकन गर्न सकिने बताए। अन्य प्रशासनिक तथा व्यवस्थापकीय काम भने नियमित प्रक्रियाअनुसार अघि बढाउन उनले सुझाव दिए।

मन्त्री श्रेष्ठले बक्यौता असुलीका लागि मन्त्रालयबाट थप निर्देशन आउने प्रतीक्षा गर्न आवश्यक नरहेको स्पष्ट पारे। ‘विगतमा यस विषयमा धेरै अध्ययन, छानबिन र निर्णय भइसकेका छन्। अब थप निर्णय आवश्यक छैन। ऐन, नियम र प्रक्रियाअनुसार काम अघि बढाउनुपर्छ,’ उनले भने।

उनले बक्यौता असुलीमा कसैलाई विशेष सुविधा वा विभेद नगर्न आग्रह गर्दै प्राधिकरणको उच्च व्यवस्थापनले मन्त्रालयको निर्देशन कुर्नुभन्दा आफ्नै संयन्त्र परिचालन गरेर काम अघि बढाउनुपर्ने बताए।

मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार डेडिकेटेड फिडर, ट्रंक लाइन, इन्टरनेट सेवा प्रदायक, औद्योगिक क्षेत्र, सडक बत्ती लगायत सबै क्षेत्रबाट बक्यौता उठाउनुपर्नेछ। कानुनी प्रक्रियामा रहेका बाहेकका विषयमा असुली प्रक्रिया अघि बढाउन प्राधिकरण अलमलिन नहुने उनको भनाइ छ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार विद्युत् महसुल बक्यौता रकम ५० अर्ब १ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।