अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले इरानमाथिको तेलसम्बन्धी प्रतिबन्ध हटेको छ। सोमबार इरानमाथिको तेल प्रतिबन्ध ६० दिनका लागि अस्थायी रूपमा हटाउने सहमति भएको हो।
यससँगै इरान र अमेरिकाले १२ अर्ब डलर बराबरको रोक्का इरानी सम्पत्ति फुकुवा गर्ने सम्झौतालाई अन्तिम रूप दिइएको छ। इरानी संसदका सभामुख तथा मुख्य वार्ताकार मोहम्मद बगेर गालिबाफका अनुसार दुई देशबीच भएको बृहत्तर समझदारी पत्रअनुसार सम्पत्ति फुकुवा हुन लागेको हो।
गालिबाफले कतारमा भएको प्रारम्भिक तयारीपछि स्वीजरल्याण्डमा औपचारिक रूपमा सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको जानकारी दिएका छन्।
गालिबाफका अनुसार यो १२ अर्ब डलर अघिल्लो प्रतिबन्धहरू अन्तर्गत रोकिएका ६–६ अर्ब डलरका दुई छुट्टाछुट्टै किस्ताहरू हुन्। उनले समझदारी पत्र अन्तर्गत तेहरानले प्राप्त गरेको मुख्य उपलब्धिहरूमध्ये यो कोषको फुकुवा पनि एक भएको बताए।
‘अमेरिकाले १२ अर्ब डलरको रोक्का इरानी सम्पत्ति फुकुवा गर्ने सम्झौता स्वीजरल्याण्डमा अन्तिम रूप पाएको छ,’ गालिबाफले सोमबार इरानी सञ्चारमाध्यमसँग भने।
यस सम्झौतामा विभिन्न क्षेत्रहरूमा अस्थायी राहतका उपायहरू पनि समावेश छन्। गालिबाफले अन्तिम सम्झौता नहुन्जेलसम्म कच्चा तेल निर्यात, पेट्रोकेमिकल्स र यससँग सम्बन्धित उत्पादनहरूमा लगाइएको प्रतिबन्ध हटाइएको बताए। उनले यो राहत बैंकिङ, बीमा र यातायात क्षेत्रमा पनि लागू हुने उल्लेख गरे।
यो बृहत्तर सम्झौताले विश्वव्यापी ऊर्जा ढुवानीका लागि महत्त्वपूर्ण मार्ग रहेको हर्मुज जलसन्धिमा समुद्री गतिविधिहरू पुनः सुचारु गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। पूर्व अमेरिकी राजदूत तथा पूर्व उप-सहायक विदेश सचिव हेनरी एन्सरले ढुवानी यातायातको गतिविधिले सम्झौताको कार्यान्वयन सुरु भइसकेको संकेत गरेको बताए।
एन्सरले अल जजीरालाई भने, ‘दुवै पक्ष आफूहरू बलियो स्थितिमा रहेको वा कसैको दबाबमा नपरेको देखाउन निकै इच्छुक छन्।’
उनका अनुसार हर्मुज जलसन्धिमा तेल ट्याङ्करहरूको आवागमन लगायतका गतिविधिहरूले सम्झौता वास्तवमै कार्यान्वयन भइरहेको छ कि छैन भन्ने कुराको व्यावहारिक संकेत दिनेछ।
‘वास्तवमा के भइरहेको छ भनेर थाहा पाउने एक मात्र उपाय भनेको जब पैसाको कारोबार सुरु हुन्छ र जमिनमा काम देखिन थाल्छ,’ उनले भने, ‘तेल ट्याङ्करहरू सहितका जहाजहरू हर्मुज जलसन्धि भएर गएका छन्। यसको अर्थ पैसाको प्रवाह भइरहेको छ र दुवै पक्षले आफूले चाहेको कुरा पाइरहेका छन्।\
एन्सरले वासिङ्टन र तेहरानले आफ्ना तात्कालिक उद्देश्यहरू पूरा गर्दै वार्ताका क्रममा आफ्नो राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन गर्न खोजिरहेको टिप्पणी गरे।


