‘स्ट्रेट अफ हर्मुज’मा शुल्कसम्बन्धी अध्ययन गर्ने इरान र ओमानको सहमति, ठूलो जहाज चल्न थाले

मस्कट, एएफपी। इरान र ओमानले ‘ स्ट्रेट अफ हर्मुज’को भावी व्यवस्थापन तथा त्यहाँ प्रदान गरिने सेवाका लागि लाग्ने शुल्कबारे अध्ययन गर्ने सहमति गरेका छन्। दुवै देशले मंगलबार जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा उक्त महत्वपूर्ण जलमार्गमाथिको आफ्नो सार्वभौम अधिकारमा जोड दिएका छन्।

संयुक्त विज्ञप्तिअनुसार दुवै देशले ‘स्ट्रेट अफ हर्मुज’स्थित आफ्नो क्षेत्रीय जलक्षेत्रमाथिको सार्वभौमसत्ता तथा सार्वभौम अधिकार पुनः पुष्टि गरेका छन्।

साथै ‘स्ट्रेट अफ हर्मुज’मा हुने जलयातायातको भावी व्यवस्थापन, उपलब्ध गराइने सेवा तथा त्यससँग सम्बन्धित शुल्कका विषयमा सहमति जुटाउन दुवै देशका विदेश मन्त्रालयबीच संयुक्त कार्यदल गठन गरी संवादलाई निरन्तरता दिने सहमति भएको छ।

विज्ञप्तिमा हर्मुजमा प्रदान गरिने सेवा तथा त्यससँग सम्बन्धित शुल्क अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डअनुसार निर्धारण गरिने उल्लेख गरिएको छ।

मुस्कटमा भएको उच्चस्तरीय भेटवार्तापछि उक्त विज्ञप्ति जारी गरिएको हो। भेटका क्रममा इरानका विदेशमन्त्री अब्बास अराघची र प्रमुख वार्ताकार मोहम्मद बाघेर घालिबाफले ओमानका सुल्तान हैथम बिन तारिकसँग पनि भेटवार्ता गरेका थिए।

इरानसँग सम्बन्धित द्वन्द्व सुरु भएयता सोमबार ‘स्टे«ट अफ हर्मुज’ हुँदै कम्तीमा ३६ वटा वस्तुवाहक जहाज आवतजावत गरेको फ्रान्सेली दैनिक ‘ले मोन्डे’ले जनाएको छ।

समुद्री विश्लेषण कम्पनी केप्लरको तथ्यांक उद्धृत गर्दै मंगलबार प्रकाशित समाचारमा उक्त सङ्ख्या द्वन्द्व सुरु भएयताकै उच्च रहेको उल्लेख गरिएको हो।

प्रतिवेदनअनुसार शान्तिकालमा ‘स्टे«ट अफ हर्मुज’ हुँदै दैनिक औसत १२० जहाज आवतजावत गर्ने गरेका थिए। सोमबारको आवागमन सामान्य अवस्थाको करिब एक तिहाइ बराबर रहेको जनाइएको छ।

‘स्टे«ट अफ हर्मुज’ विश्वकै महत्वपूर्ण ऊर्जा ढुवानी मार्गमध्ये एक मानिन्छ। द्वन्द्वअघि विश्वव्यापी तेल तथा तरलीकृत प्राकृतिक ग्यास (एलएनजी) को २० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा यही जलमार्ग हुँदै ढुवानी हुने गरेको थियो। खाडी क्षेत्रतर्फ अन्न तथा उपभोग्य वस्तु आपूर्तिका लागि पनि यो मार्ग महत्वपूर्ण मानिन्छ।

यसैबीच कतार र पाकिस्तानको मध्यस्थतामा अमेरिकी तथा इरानी वार्ताकारबीच आइतबार मध्यस्विट्जरल्याण्डस्थित बुर्गेनस्टक पर्वतीय रिसोर्टमा वार्ता सुरु भएको छ। गत साता इस्लामाबाद समझदारीपत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर भएपछि दुवै पक्षबीच भएको यो पहिलो प्रत्यक्ष वार्ता हो ।

समझदारीपत्रअनुसार अमेरिका र इरानले लेबनानसहित सबै मोर्चामा सैन्य गतिविधि तत्काल र स्थायी रूपमा अन्त्य गर्ने घोषणा गरेका छन्। साथै, अधिकतम ६० दिनभित्र वार्तामार्फत अन्तिम शान्ति सम्झौतामा पुग्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।