नक्कली शरणार्थी प्रकरण सानै माछामा सीमित, प्रचण्डसहित शीर्ष नेता संलग्न : डा केसी

काठमाडौँ- सामाजिक सुधारका अभियन्ता डा गोविन्द केसीले नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा ठूला माछासम्म पुग्ने प्रयास नै नभएको आरोप लगाएका छन्। ठूला माछाहरूसम्म पुग्ने प्रयास नै नभएकाले यसमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालदेखि सबै दलका शीर्ष नेता र पूर्वप्रधामन्त्रीहरूसमेत संलग्न भएको प्रमाणित भएको उनको आरोप छ।

‘उता विदेशी शक्तिको दवावमा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सस्तो ख्याति प्राप्त गर्न छानविन अगाडि बढाए पनि ठूला माछा हरुसम्म पुग्ने कुनै प्रयास नभएको ले छानविन सानै माछामा मात्र सिमित हुने निश्चित छ,’ डा केसीले बुधबार मनाङ पुगेर जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘प्रचण्डलगायत विगतका प्रधानमन्त्रीहरु र उनीहरूका कार्यकताहरुले गरेका ठूलाठूला भ्रष्टाचार, धाँधली, अपराधहरुमा छानबिन र कारवाहीको माग राख्दा पनि सोको सुनुवाई नहुँदा प्रचण्ड लगायत सवै दलका शीर्षस्थ नेताहरु, भूपू प्रधानमन्त्रीहरुलगायत ठुला नेताहरु यसमा संलग्न भएको प्रमाणित हुन्छ।’

सरकारले आफूहरूसँग गरेका सम्झौता पनि पालना नगरेको उनको आरोप छ। आफूहरुका माग अविलम्व कार्यान्वयन नगरेमा सत्याग्रहसहितका शसक्त आन्दोलन शुरु गर्ने र त्यसको जिम्मेवार प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र उनको सरकार हुने डा केसीको चेतावनी छ। सरकारका पछिल्ला गतिविधि सुशासनउन्मुख नभएको भन्दै उनले आपत्तिसमेत जनाएका छन्।

यस्तो छ डा केसीको विज्ञप्ति
हामी लामो समय देखि शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार र सुशासन का लागि संघर्षरत रहेको सवैलाई अवगत नै छ। यसै क्रममा प्रचण्ड लगायत विगतमा अरु प्रधानमन्त्री हरु को नेतृत्व को सरकारका वेलामा माथि उल्लेखित मुद्धाहरु ( सवै नेपाली हरुको गुणस्तरिय निशुल्क/सस्तो सुलभ स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच र सवै विद्धार्थी हरूको शिक्षा मा समान पहुँच र सुशासन र सामाजिक न्याय को) माग राख्दै पटक पटक आमरण अनसन सहितको सत्याग्रह गरेको र ती कार्यक्रमहरु सरकारसंग सम्झौतामा हस्ताक्षर गरी टुङ्गिएको सर्व विदितै छ।

नेतृत्व पक्षको भ्रष्ट मानसिकता र गैर जिम्मेवारपूर्ण क्रियाकलापले सम्झौताका महत्वपूर्ण वुंदाहरु अहिले सम्म कार्यान्वयन भएका छैनन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड लाई भेटेर पुन स्मरण गराएको र अल्टिमेटम दिएको पनि धेरै समय भइ सक्ता पनि उनका विगतको कार्यकालमा जस्तै पेलेरै लाने प्रवृत्ति देखाउने मात्र नभएर सम्झौता कार्यान्वयन गर्नु त परै जाओस पदको दुरुपयोग गर्दै गैरकानुनी ढंगले नेपाली जनताहरुले शिक्षा, स्वास्थ्य र सुशासन को क्षेत्रमा हासिल गरेको उपलव्धीहरु उल्ट्याउने निर्णय गरेका छन्।

उता विदेशी शक्तिको दवावमा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सस्तो ख्याति प्राप्त गर्न छानविन अगाडि बढाए पनि ठुला माछा हरुसम्म पुग्ने कुनै प्रयास नभएको ले छानविन सानै माछामा मात्र सिमित हुने निश्चित छ। प्रचण्ड लगायत विगतका प्रधानमन्त्रीहरु र उनिहरूका कार्यकता हरुले गरेका ठुला ठुला भ्रष्टाचार, धाधली, अपराध हरु मा छानविन र कारवाही को माग राख्दा पनि सोको सुनुवाई नहुँदा प्रचण्ड लगायत सवै दलका शीर्षस्थ नेताहरु, भूपू प्रधानमन्त्रीहरुलगायत ठुला नेताहरु यसमा संलग्न भएको प्रमाणित हुन्छ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक प्रेम चउलानेलाई आफ्नो प्राध्यापन दायित्व पुरा गर्दा राजनीतिक दलका गुण्डा हरूले मरणासन्न हुने गरी पिटेको कुरा न्यायालयबाट स्थापित भैसकेको अवस्थामा ती अपराधीहरु विरुद्धको मुद्धा सरकारले फिर्ता लिने निर्णय गर्नु गैरकानुनी मात्र नभएर अनैतिक, लज्जास्पद र अमानवीय पनि हो। विधिको शासनलाई कुल्चिंदै निर्लज्ज रुपमा दण्डहीनता संस्थागत गर्ने सो निर्णय तुरुन्त फिर्ता लिई अपराधीहरुलाई कानुनबमोजिम कडा सजाय दिन जोडदार माग गर्दछौं।

चिकित्सा शिक्षा आयोगका हालका उपाध्यक्ष को कार्यकाल समाप्त हुन लाग्दा पनि नयाँ नियुक्तिको प्रक्रिया शुरु नहुँदा कतै उक्त कार्यकारी पद रिक्त राखेर आयोगलाई अस्तव्यस्त बनाइने त हैन भन्ने आशंका उब्जिएको छ। तसर्थ चिकित्सा शिक्षा ऐन वमोजिम निष्पक्ष ढंगले योग्य पदाधिकारी नियुक्त गर्नका लागि समयमै आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन माग गर्दछौं । त्यस्तै विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठान हरुका पदाधिकारी नियुक्ति मापदण्ड वारे प्रतिवेदनलाइ सम्झौता अनुरुप कार्यान्वयन नगरी रोकेर राखिएको छ भने उता गेटामा शुरु भैसक्न पर्ने स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई विश्वविद्यालयको वहानामा अनिश्चित कालसम्म पछि धकेल्ने प्रपन्च चलिरहेको छ। त्यस्तो काम तुरुन्त रोकी तत्काल अस्पताल संचालन र शीघ्र एमबीबीएस लगायतका कार्यक्रमहरु शुरु गर्न जोडदार माग गर्दछौं। साथै प्रतिस्ठानसम्बन्धि छाता ऐन समेत अविलम्ब अघि बढाउन माग गर्ददछौं।

मुलुक मा उद्योग हरू छैनन्। रोजगारीको अभावमा दशौं लाख युवाहरु श्रमिकका रुपमा विदेशीनु परेको छ। नेपाल मै उद्योगहरु खोलेर आत्म निर्भर वन्ने र विदेश पैठारी गरेर विदेशी मुद्रा आर्जन गरेर देशलाई विकास को वाटोमा अगाडि बढाउनुको साटो प्रचण्डको सरकारले ढुंगा-बालुवा विदेश लाई विक्रि गर्नेजस्तो आत्मघाती निर्णय गरेको छ। अव्यवस्थित ढुंगा तथा बालुवा उत्खननका कारण अहिले नै पर्यावरण को अपुरणीय क्षति भैसकेकोमा नदीजन्य सामाग्रीको निर्यातले नेपालको चुरे क्षेत्रलाई धराशायी बनाएर तराइको ठुलो भूभागलाई मरुभूमिमा बदल्ने तथा भविष्यमा ठुलो भोकमरी र विस्थापन निम्त्याउने निश्चित छ। त्यसैले यस्तो राष्ट्रघाती कदम तुरुन्त सच्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछौं।

चिकित्सकहरु साथै स्वास्थ्यकर्मीहरु उपर राज्यले गरेको श्रम शोषण र त्यसवाट उत्पन्न वर्षेनी ठूलो संख्यामा चिकित्सकहरुको विदेश वहिर्गमन, निशुल्क औषधि उपचार को व्यवस्था भए पनि आम नेपाली हरुले मुलुक का सवै सरकारी अस्पताल, स्वास्थ्य केन्द्र तथा स्वास्थ्य चौकीमै महंगो शुल्क तिर्न बाध्य हुने अवस्था र सरकारी अस्पताल तथा स्वास्थ्य केन्द्रहरुले जनशक्ति दरबन्दी को ठूलो चुनौती झेल्नु परेकोले स्वास्थ्य सेवा ग्राहीहरु ठूलो मारमा छन्। यी चुनौतीहरुसहित विभिन्न स्वास्थ्य सेवासित सम्बन्धित विषयका हाम्रा मागहरू सम्बोधनका लागि भएका सम्झौताहरु तुरुन्त कार्यान्वयन गर्न सरकार समक्ष शसक्त माग गर्दछौं ।

यदि हामी सित गरेका सम्झौताहरुसहित यी मागहरु अविलम्व कार्यान्वयन नगरेमा सत्याग्रहसहित का शसक्त आन्दोलन शुरु गर्न हामी बाध्य हुने छौं र यस्को जिम्मेवार प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र उनको सरकार हुनेछ।

डा. गोविन्द केसी
मनाङ्ग
६ आषाढ २०८०