प्रचण्डविरुद्ध मुद्दा हाल्ने पूर्वबालसेनालाई ज्यान मार्ने धम्की, निगरानी समितिको ध्यानाकर्षण

काठमाडौँ- पूर्वबालसेना तथा उनीहरुका परिवारलाई ज्यानमार्ने धम्की दिइएको भन्दै जवाफदेहिता निगरानी समितिले ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ। शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै समितिले उक्त घटनामा आफूहरूको ध्यानाकर्षण भएको बताएको हो।

२०८० जेष्ठ २८ गते ‘बालसेना प्रयोग’का सम्बन्धमा लेनिन विष्टलगायत ९ जना पूर्वबालसेनाले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए। मुद्दामा तत्कालीन माओवादी नेताद्वय पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र डा. बाबुराम भट्टराईलाई विपक्षी बनाइएको थियो। उक्त मुद्दा दर्ता भएपछि विष्टलगायतका पूर्वबालसेनालाई ज्यान मार्ने धम्कीसमेत दिइएको भन्दै आफूकहाँ सूचना आएको जवाफदेहिता निगरानी समितिको भनाइ छ।

जेनेभा महासन्धिले साझा धारा ३, ऐच्छिक आलेख दुईको धारा ४ र बाल अधिकार महासन्धि धारा ३८ ले १५ वर्षमुनिका बालबालिकालाई लडाइँमा प्रयोग गर्न बन्देज लगाएको छ। तर माओवादीको सशस्त्र युद्धकालमा बालबालिकालाई प्रयोग गरिएको भन्दै कारबाही गर्न माग रिटमा गरिएको छ। नेपालमा तत्कालीन विद्रोही माओवादीले बालसेना प्रयोग गरेको भनी संयुक्त राष्ट्रसंघको नेपाल मिसन ‘अनमिन’को प्रमाणीकरणबाट पुष्टि भइसकेको छ।

‘नेपालको शान्ति प्रक्रिया सुरु भएको १७ वर्ष पुग्दा पनि पूर्वबालसेनाले न्याय नपाएपछि उपचार खोज्न सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्दा उनी र उनका परिवारमाथि विभिन्न माध्यमद्वारा मानसिक यातना तथा ज्यान मार्ने धम्कीसमेत दिने कार्यप्रति निगरानी समिति निन्दा एवं भर्त्सना गर्दछ,’ समितिले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

बालबालिकाको नैसर्गिक अधिकारको रक्षा गर्नु राज्यको आधारभूत दायित्व भएको स्मरण गराइएको विज्ञप्तिमा न्यायिक उपचार खोज्दा द्वन्द्वपीडितले थप मानसिक यातना पाएको भन्दै समितिले धम्की दिने व्यक्तिहरूलाई कानूनी कारवाहीको दायरामा ल्याउन अपिल गरेको छ।

सर्वोच्च प्रशासनले यसअघि दरपीठ गरेको रिटलाई बदर गर्दै दर्ता गर्न जेठ २६ गते आदेश दिएको थियो। न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले लेलिन विष्टलगायतले दिएको रिटलाई दर्ता गर्न आदेश गरेपछि मात्र लामो समय अड्किएको यो मुद्दा प्रक्रियामा प्रवेश गरेको हो।