अमेरिकाले सर्त पूरा गरेपछि मात्र होर्मुज जलमार्ग खुल्ने इरानको अडान

काठमाडौं। इरानको इस्लामिक रिभोलुसनरी गार्ड कोप्र्स (आईआरजीसी)ले होर्मुज जलमार्गमा अमेरिकाले इरानका सर्तहरू पूर्ण रूपमा स्वीकार गरेपछि मात्र पुनः सञ्चालनमा आउने जनाएको छ।

यद्यपि, इरान र ओमानले उक्त महत्वपूर्ण समुद्री मार्गका लागि नयाँ ढुवानी प्रोटोकलमा सहमति नजिक पुगेको बताएका छन्। अल जजिराका अनुसार आईआरजीसीका प्रवक्ता सरदार मोहिबीले जलमार्ग पुनः खोल्ने विषय ओमानसँग जारी वार्ताभन्दा अलग रहेको र त्यसका लागि विशेष संयन्त्र तथा सर्तहरू आवश्यक पर्ने बताए।

उनका अनुसार अमेरिकाले इरानका सर्तहरू पूर्ण रूपमा स्वीकार गर्नुपर्ने र क्षेत्रीय वार्तामा हस्तक्षेप बन्द गर्नुपर्नेछ। यसअघि इरानी अधिकारीहरूले ओमानसँग होर्मुज जलमार्ग मार्फत हुने समुद्री यातायातका लागि नयाँ व्यवस्थाबारे छलफल गरेका थिए।

इरानका विदेशमन्त्री अब्बास अराघचीले नयाँ ढुवानी व्यवस्थासम्बन्धी सहमति हुन धेरै नजिक पुगेको बताए। तर, उनले जलमार्ग पुनः सञ्चालनका लागि अमेरिकाबाट इरानलाई क्षतिपूर्ति लगायतका थप सर्तहरू पनि पूरा हुनुपर्ने स्पष्ट पारे।

इरानको सर्वोच्च राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्का सचिव मोहम्मद बाघेर जोलघादरले अमेरिकाले इरानविरुद्धका धम्की रोक्नुपर्ने, इरान तथा उसका क्षेत्रीय सहयोगीमाथिका सैन्य गतिविधि अन्त्य गर्नुपर्ने, नाकाबन्दीमा संलग्न नौसैनिक तथा हवाई शक्ति फिर्ता गर्नुपर्ने, द्वन्द्वका कारण भएको क्षतिको क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने तथा प्रतिबन्ध हटाएर इरानी सम्पत्ति फुकुवा गर्नुपर्ने सर्तहरू अघि सारेका छन्।

यसैबीच इरानी राष्ट्रपति मसौद पेजेशकियनले वर्तमान अवस्था सम्झौता गर्नका लागि सबैभन्दा उपयुक्त समय भएको बताएका छन्। सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत उनले शान्तिको मार्गमा अघि बढ्दा पनि इरानले आफ्ना राष्ट्रिय अधिकारमा कुनै सम्झौता नगर्ने उल्लेख गरेका छन्। उनले सरकारको मुख्य भरोसा स्वदेशी क्षमता र जनतामाथि रहेको भन्दै नागरिकप्रति सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार आवश्यक रहेको बताए।

राष्ट्रपति पेजेशकियनले यसअघि इजरायल र अमेरिकाले इरानका आन्तरिक चुनौतीहरूको फाइदा उठाउँदै फारसी खाडीका मुलुकहरूलाई तेहरानविरुद्ध उभ्याउने प्रयास गरिरहेको आरोप पनि लगाएका थिए।

पश्चिम एसियामा जारी तनावका बीच हर्मुज जलडमरूमध्यमार्फत हुने व्यावसायिक समुद्री यातायात पुनः सञ्चालन गर्ने विषय अझै प्रमुख विवादको विषय बनेको छ। विश्वको ठूलो परिमाणमा तेल तथा ग्यास ढुवानी हुने यस जलमार्गको अवस्थालाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नजिकबाट नियालिरहेको छ। एएनआई