ब्रिक्स शिखर सम्मेलनमा २०३० रणनीतिः व्यापार र लगानीको लागि दीर्घकालीन ‘रोडम्याप’

काठमाडौँ: ब्राजिल, रसिया, भारत, चीन र दक्षिण अफ्रिका (ब्रिक्स) मिलेर बनेको आर्थिक साझेदारी २०३० रणनीतिले नयाँ दिल्ली शिखर सम्मेलनमा दीर्घकालीन मार्गचित्र (रोडम्याप) प्रदान गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

ब्रिक्सले व्यापार, लगानी, डिजिटल अर्थतन्त्र, आपूर्ति श्रृङखला, वित्त र दिगो विकासमा सहयोगको लागि दीर्घकालीन रोडम्याप दिने अपेक्षा गरिएको छ।

शिखर सम्मेलनको केन्द्रीय आर्थिक उपलब्धिको रूपमा देखा पर्ने बताइएको छ। जसमा सदस्यहरूले अमेरिकी भन्सार शुल्क (ट्यारिफ) कार्यहरू र भूराजनीतिक तनावले विश्वव्यापी आपूर्ति श्रृङखलालाई पुनः आकार दिँदै गर्दा व्यापार र लगानीको लागि दीर्घकालीन रोडम्याप प्रदान गर्न खोजिरहेका छन्।

जयपुरमा ११ सदस्यीय ब्रिक्स व्यापार मन्त्रीहरूको गत अगस्टमा सम्पन्न बैठकमा मन्त्रीहरूले रणनीतिलाई अन्तिम रूप दिने दिशामा भारतको प्रगतिको प्रशंसा गरे। अध्यक्ष पदको प्राथमिकतासहित नयाँ दिल्लीमा १८ औं शिखर सम्मेलनमा अनुमोदनको लागि ब्रिक्स नेताहरूलाई पेश गर्न सहमत भए।

२०३० को रणनीतिले ब्रिक्स आर्थिक साझेदारी २०२५ को रणनीतिलाई सफल बनाउनेछ। जुन गत वर्ष ब्राजिलको रियो दि जेनेरियोमा भएको १७ औं ब्रिक्स शिखर सम्मेलनमा प्रस्ताव गरिएको थियो।

यसले व्यापार तथा लगानी, बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली, डिजिटल अर्थतन्त्र, वित्तीय सहयोग, उद्योग, नवप्रवर्तन र दिगो विकासमा सहयोगका लागि एक व्यापक रूपरेखा प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

त्यसैले नयाँ दिल्ली शिखर सम्मेलनले ब्रिक्स आर्थिक एजेन्डालाई व्यक्तिगत पहलभन्दा बाहिर गएर सहयोग र कार्यान्वयन संयन्त्रका विशिष्ट क्षेत्रहरू सहितको दीर्घकालीन रोडम्यापतर्फ लैजान खोजेको हुन सक्छ।

जयपुर बैठकले रणनीतिको लागि धेरै निर्माण ब्लकहरू प्रदान गरेको छ। जसमा विश्वव्यापी मूल्य श्रृङखलाहरूमा सहयोग, डिजिटल व्यापार र सेवाहरू, एमएसएमईहरूको लागि व्यापार वित्त, स्थानीय मुद्रा वित्तपोषण, भन्सार र मापदण्डहरू समावेश छन्।

भारतले विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्युटीओ) सुधार, भेदभावपूर्ण व्यापार उपायविरुद्ध संरक्षण र विकासशील देशहरूको लागि नीतिगत स्थानको संरक्षणमा ब्रिक्स सदस्यबीच ठूलो समन्वयको लागि सन् २०३० रणनीति प्रयोग गर्ने सम्भावना छ।

रियो घोषणापत्रले एकपक्षीय भन्सार र गैरभन्सार उपायहरूको आलोचना गरेको थियो। बहुपक्षीय व्यापार प्रणालीको केन्द्रको रूपमा डब्ल्युटीओलाई पुनः पुष्टि गरेको थियो।

रणनीतिको एक प्रमुख उद्देश्य  आपूर्ति

श्रृङखलाहरूको गहिरो एकीकरण पनि हुन सक्छ। यद्यपि, भारतले चिनियाँ उत्पादनमा निर्भरता बढाउने एकीकरणको सट्टा विविधीकरणलाई समर्थन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

विश्वव्यापी मूल्य श्रृङखलाहरूमा ब्रिक्स साझा समझदारीको कार्ययोजनामा २०२६–२०३० का लागि जीभीसी कार्य योजना समावेश छ। जसमा औषधि र खाद्य सुरक्षा जस्ता क्षेत्रहरूलाई समेट्ने रणनीतिक आपूर्ति श्रृङखला र लगानी प्रवद्र्धन प्लेटफर्म स्थापना गर्ने सम्भावना समावेश छ।

जयपुर बैठकले ब्रिक्स सदस्यबीच बजार खुलापन र आर्थिक विविधीकरणलाई पनि अगाडि बढायो। भारतका लागि यी पहलहरूले इलेक्ट्रोनिक्स, औषधि, खाद्य प्रशोधन, इन्जिनियरिङ र महत्वपूर्ण खनिजहरूमा लगानी आकर्षित गर्न मद्दत गर्न सक्छ। किनकि कम्पनीहरूले देशहरूमा उत्पादन विविधीकरण गर्न खोजिरहेका छन्।

भारतको अध्यक्षमा प्राथमिकता

“पश्चिमाको विकल्पको रूपमा ब्रिक्सलाई राख्नु हुँदैन। यो ब्रिक्सलाई आर्थिक विविधीकरण, लचिलोपन र रणनीतिक वैकल्पिकताको लागि एक विश्वसनीय प्लेटफर्म बनाउनु हुनुपर्छ,” नाङ्गिया ग्लोबलका कार्यकारी निर्देशक शिवकुमार रामजीले भने।

विस्तारित ब्रिक्सले ११ प्रमुख अर्थतन्त्रहरू, विश्वको लगभग आधा जनसंख्या, विश्वव्यापी कूल ग्राहस्र्थ उत्पादन (जीडीपी) को लगभग ३२ प्रतिशत र विश्वव्यापी व्यापारको लगभग २६ प्रतिशत प्रतिनिधित्व गर्दछ। विश्वव्यापी जीडीपीको दुई तिहाइ भन्दा बढी ब्रिक्स अर्थतन्त्रहरूबाट आउँछ। तर, व्यापारको लगभग २० प्रतिशत मात्र अन्तर ब्रिक्स हो।

अन्तर–ब्रिक्स व्यापार निर्यात २०२४ मा लगभग ४११ खर्ब ७० अर्ब (४१.१७ ट्रिलियन) डलर पुगेको छ। २००३ देखि १३ गुणा बढी बढेको छ। “ब्रिक्सको आर्थिक भार र यसको अपेक्षाकृत कम स्तरको आर्थिक एकीकरण बीचको खाडल भारतको अध्यक्ष पदका लागि सबैभन्दा ठूलो अवसरहरू मध्ये एक हुन सक्छ” रामजीले भने।

भुक्तानी र वित्त

वित्तीय र भुक्तानी सहयोग २०३० रणनीतिको अर्को प्रमुख स्तम्भ हो। रियो घोषणापत्रले ब्रिक्स भुक्तानी प्रणालीको ठूलो अन्तरसञ्चालन र स्थानीय मुद्राको प्रयोग बढाउन समर्थन गर्यो। जयपुर बैठकले अन्तर ब्रिक्स व्यापारको लागि स्थानीय मुद्रा वित्तपोषणको बारेमा पनि छलफल गरेको थियो।

वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्री पियुष गोयलले भनेझैं भारतले साझा ब्रिक्स मुद्राको सट्टा द्विपक्षीय समझदारीमार्फत स्थानीय मुद्रा व्यापारलाई समर्थन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

यसको सट्टा सस्तो र छिटो सीमापार भुक्तानी, ठूलो स्थानीय मुद्रा वित्तपोषण र व्यापारलाई समर्थन गर्न ब्रिक्स वित्तीय संस्थाहरूको बलियो भूमिकामा जोड दिन सकिन्छ।

“साझा मुद्रा आवश्यक छ न त तुरुन्तै यथार्थपरक छ। अधिक व्यावहारिक उद्देश्य वित्तीय विविधीकरण हो। व्यावसायिक रूपमा स्थानीय मुद्राको ठूलो प्रयोग, अन्तरसञ्चालन भुक्तानी संयन्त्र, बलियो विकास वित्त र सीमित संख्यामा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय च्यानलहरूमा निर्भरता कम गर्नुपर्छ” रामजीले भने।

यो रणनीतिले साना निर्यातकर्ताहरूलाई पनि बढी भार दिने अपेक्षा गरिएको छ। जयपुर सहमतिले निर्यात उन्मुख एमएसएमईहरूको मूल्यांकनका लागि ब्रिक्स इनभ्वाइस डिस्काउन्टिङ मेकानिजम र सिद्धान्तहरूको अध्ययन प्रस्ताव गरेको थियो।

जसको उद्देश्य ऋणदाताहरूलाई परम्परागत धितोको सट्टा व्यापार र नगद प्रवाहलाई बढी भार दिएर व्यापार वित्तमा पहुँच सुधार गर्नु हो।

डिजिटल व्यापार अर्को सम्भावित वृद्धि क्षेत्र हो। जयपुरले रियो घोषणापत्रको ई–वाणिज्य र डिजिटल सेवाहरूमा जोड दिँदै सीमापार डिजिटल रूपमा प्रदान गरिएका सेवाहरूलाई सहज बनाउन सिद्धान्तहरू उत्पादन गरेको छ।

भारतका लागि यसले ब्रिक्स बजारहरूमा आईटी, व्यावसायिक र अन्य डिजिटल रूपमा प्रदान गरिएका सेवाहरूको निर्यात विस्तार गर्न मद्दत गर्न सक्छ। –(फाइनान्सियल एक्सप्रेसको सहयोगमा)